प्रथम चरणको निर्वाचनले दिएको सन्देश

विवश वस्ती
अनेक संशयका रेखा नाघ्दै स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचन समापन भएको छ र, अहिलेसम्म प्रदेश नं ३, ४ र ६ का अधिकांश तहका जनताले आफ्ना प्रतिनिधिसमेत पाइसकेका छन्, आफ्नो मतको प्रतिफल बटुलिसकेका छन् ।  लामो अवधिपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले जनसहभागिता र उत्साह सर्वव्याप्त नै रह्यो ।  समाजका हरेक वर्ग, तह, तप्का र सामाजिक स्थिति भएका जनताले मताधिकारको संयमतापूर्वक सदुपयोग गरे ।  भौगोलिक विकटता, मौसमी प्रतिकूलता र केही ठाउँमा निर्वाचन बिथोल्ने अभिप्रायरूपी क्रियाकलाप भए पनि जनताको उत्साहमा कसैले पनि तगारो हाल्न सकेनन् ।  यसपटक स्थानीय सरकार चयन गर्न जनताले देखाएको चासो, तत्परता र उत्साहबद्र्धक भूमिकालाई हार्दिक नमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  जनताले जागरुकता देखाए भने राजनीतिले सही दिशा र गन्तव्य समात्ने आधार तय गर्दछ भन्ने सन्देश स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनले देखाएकोमा सन्देह मान्ने ठाउँ छैन ।
प्रथम चरणीय निर्वाचनको परिणामले सबैलाई बहुसन्देश र शिक्षा दिएको छ ।  हुन त, हरेक निर्वाचनले कुनै न कुनै शिक्षा राजनीतिज्ञ र आम जनतालाई छाडेर जान्छ नै तर, संविधान कार्यान्वयनमा सकस परिरहेको अवस्थामा प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू पाइरहेका बेला यसले विशेष सन्देश र पाठसमेत सिकाएको छ ।  आगामी दिनहरूमा राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गका साथै समाजका प्रबुद्ध वर्गहरू वा आम जनताले ती सन्देशलाई विना आग्रह ग्रहण गर्ने हो भने समाजले अग्रगति र फराकिला मार्ग पक्डने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।  त्यसो त, निर्वाचनले दिएका गहन र अर्थपूर्ण सन्देशप्रति आफ्ना सन्देह–ग्रन्थीलाई क्रियाशील तुल्याउने अधिकार हरेक व्यक्तिलाई छ तर, त्यसले पक्कै पनि फाइदा भने पु¥याउँदैन ।
प्रथम चरणको निर्वाचन परिणामले देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै जनताको रोजाइ र विश्वासको कसीमा आबद्ध छन् भन्ने एउटा गतिलो सन्देश दिएको छ ।  खासगरी, नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलनहरूमा अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रजस्ता शक्तिहरू नै जनताको रोजाइमा छन् भन्ने कुरा अधिकांश तहमा यी तीन दलका प्रतिनिधिहरूलाई जनताले रोजेबाटै पुष्टि भएको छ ।  सत्ताका निम्ति सिद्धान्त, विचार र राजनीतिक मूल्य–मान्यतालाई धरौटीमा राख्ने हर्कतमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू लिप्त रहँदा जनताले आलोचनाको घेरामा त्यस्ता दलहरूलाई नराखेका होइनन् ।  तर पनि जनताको आकर्षण र विश्वासको घेराभित्र अरू राजनीतिक शक्तिहरू अझै प्रवेश गरिसकेका छैनन् भन्ने परिणामले देखाएको छ ।  प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका विकल्प राजनीतिक शक्तिहरू नै हुन् भन्ने स्वतः पुष्टि भएको छ ।
एकाध तहका परिणामले भने जनतामा विकल्पको चाहना सल्बलाएको देखाएको छ ।  तर, त्यस्तो विकल्प परिपक्व हुन अझै समय लाग्ने पनि देखाएको छ ।  खासगरी, काठमाडौं महानगरमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई कुनै सांगठनिक आधारै नभएका उम्मेदवारहरूले पछ्याउने कार्यले शहरको युवा वर्ग विकल्पको खोजीमा तल्लीन रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  यसलाई प्रमुख दलहरूप्रति वितृष्णाको प्रतिफलनको रूपमा लिन सकिन्छ ।  तर, काठमाडौंबाहेक अरू महानगर, शहर, बजार र ग्रामीण भेगका जनताले भने प्रमुख राजनीतिक शक्तिलाई रुचाए र उनीहरूले विकल्पको राजनीतिलाई महŒवको सूचीमा चढाउन चाहेनन् ।
प्रथम चरणीय निर्वाचन परिणामले दिएको अर्को महŒवपूर्ण सन्देश हो, अपवित्र र लादिएको चुनावी तालमेल अर्थहीन र प्रभावहीन हुन्छ ।  आखिर, देखायो पनि त्यस्तै ।  स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न ठूलादेखि साना सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व तहले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म अपवित्र रूपमा सहकार्य गरे ।  सिद्धान्त, विचार, राजनीतिक अडान र मुद्दाहरूलाई खोपामा थन्क्याएर अशुद्ध ढंगले चुनावी तालमेल गरे ।  घोर दक्षिणपन्थीदेखि वामपन्थी शक्ति समेतले चुनावी नतिजा आफूतिर पार्न अनौठा–अनौठा तालमेल गरे ।  वैचारिक हिसाबले उत्तरी र दक्षिणी धु्रवमा उभिएका दलहरू निर्वाचनमा सफलता बटुल्ने ध्येयले एउटै विन्दुमा उभिन पुगे ।  हिजोसम्म पानी बाराबार गर्ने दलहरूले एकापसमा पानी फुकाए र कुनै दल पनि कसैका लागि ‘अछुत’ रहेनन् ।
आखिर, जनताको चेतना–ग्रन्थी सक्रीय हुने यस्तै निर्णायक घडीमा रहेछ ।  जनताले अपवित्र र अपाच्य चुनावी तालमेललाई सिधै अस्वीकृत गरे ।  नेतृत्व–नेतृत्वबीच घाँटी जोडिए पनि, राजनीतिक मूल्य–मान्यतालाई पन्छाएर तालमेलको खेलोफड्कोमा जुटे पनि जनताले भने त्यस्ता क्रियालाई सहज रूपमा पचाउन सकेनन् ।  चारवटै महानगरदेखि गाउँपालिकासम्म कतिपय राजनीतिक दलहरूबीच तालमेल भए पनि त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन नसकेबाटै जनता तालमेलको पक्षमा छैनन् भन्ने स्पष्टतः देखाएको छ ।  आखिर, काठमाडौँमा बसेर ठूला नेताहरूबीच गरिएको तालमेल अनुत्पादक सावित हुन पुगेका छन् र जनताले स्थानीय तहलाई जीवन्त, गतिशील र प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमतावान दलका क्षमतावान प्रतिनिधि रोजेका छन् ।  प्रथम चरणको निर्वाचन दिएको सटिक र प्रभावकारी सन्देश नै त्यही हो, स्थानीय तहका प्रतिनिधि छान्ने काम कुनै दबाब, प्रभाव र माथिल्लो तहको तजबिजीमा कदापि हुँदैन ।
राजनीतिक दलहरू बीचका अपवित्र तालमेल उत्पादनमुखी नरहेपछि पक्कै पनि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हरेक दलका नेतृत्व तहले गम्भीर रूपमा सोच्लान् अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।  जनताका भावना र उनीहरूमा बढ्दो चेतना स्तरलाई सम्मान र कदर नगर्ने हो भने त्यो अनुत्पादक मात्र हुने होइन, नेतृत्व तहसमेत समयको पदचापलाई बुझ्न नसक्ने व्यक्तिमा दरिने खतरा पनि प्रवल रूपमा उत्पन्न हुन पुगेको छ ।  तसर्थ, तालमेलको राजनीतिको सान्दर्भिकता र औचित्य मेटिइसकेको सन्देश प्रथम चरणको निर्वाचनले दिएको छ ।
अन्योल र आशंकाकै घेराबीच प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएका हुँदा त्रुटिको तह पनि निकै बाक्लो रह्यो ।  खासगरी, धेरै मतपत्र बदर हुनुले मतदाताहरूलाई समयमै मतदाता शिक्षा दिन नसकिएको प्रष्टै देखिएको छ ।  ग्रामीण इलाकाका त कुरै छाडौं, शिक्षित वर्ग बस्ने शहर–बजारमा पनि मतपत्र बदर दरमा व्यापकता देखिनुले निर्वाचन आयोगलाई झक्झक्याएको र पाठ सिकाएको छ ।   निर्वाचन आयोग मात्र होइन, राजनीतिक दल र स्वतन्त्र रूपमा उठेका उम्मेदवारहरूलाई समेत चुनावी प्रचार प्रसारमा पर्याप्त समय नरहेका हुँदा अधिकांश उम्मेदवारहरू जनताका घरदैलोमा पुग्न सकेनन् र उनीहरूले मतदातालाई मत खसाल्ने तरिका सिकाउन पाएनन् ।  आखिर, त्यसको तिखो असर मत परिणामका क्रममा देखियो ।  जनतासँग मत माग्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, उनीहरूलाई मत हाल्ने तरिका सिकाएर आफ्नो मत सदर गराउनु पनि उत्तिकै ठूलो र महŒवपूर्ण विषय रहेछ भन्ने बोध यतिबेला उम्मेदवारहरूलाई पक्कै पनि भएको हुनुपर्छ ।  किनकि, मतपत्र बदर भएकै कारण कतिपय उम्मेदवारले पराजयको स्वाद चाख्नु परेको छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छ ।  आगामी जेठ ३१ गते आफ्नो पक्षमा मत परिणाम पार्न राजनीतिक दलहरूका साथै इच्छुक उम्मेदवारहरू अहिलेदेखि नै क्रियाशील भइसकेका छन् तर, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रथम चरणको निर्वाचन परिणामले दिएको सन्देशलाई आत्मसात गर्दै गल्ती र कमजोरीहरू सच्चाउने अवसर पनि रहेका छन् ।  तर, दैलोमै उभिएको यो अवसरलाई राजनीतिक दलहरू वा उम्मेदवारहरूले समात्न चुक्ने हो भने फेरि उही नियति भोग्नुबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन, अवसर समात्न राजनीतिक दलका साथै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु समेत सचेत हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।