काठमाडौं, २९ वैशाख – चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजना हुने ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’सम्बन्धी दुई दिने फोरमको दुई दिन अघि शुक्रबार बिहान नेपालले चीनको बहुचर्चित वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) को समझदारीपत्र ( एमओयू) मा हस्ताक्षर ग¥यो। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदार वैरागी र चीनकी राजदूत यु होङले सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे। हस्ताक्षरपश्चात शुक्रबार राती नै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ, म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सुकीसहित २९ देशका राष्ट्र तथा सरकारप्रमुख सहभागी हुने सो फोरममा भाग लिन नेपालबाट अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की र यातायात मन्त्री रमेश लेखक बेइजिङ जानेछन्।
ओबिओरको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले यसबाट नेपालमा चिनियाँ लगानीको बाटो खुलेको र त्यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने बताए। मन्त्री महतको भनाइमै स्वर मिसाउँदै चिनियाँ राजदूत यु होङले पनि ओबिओआरमा भएको समझदारीबाट चीन र नेपाल दुवैले संयुक्त रुपमा लाभ लिने बताइन्। तथापि चीनको यो बृहत् पहल के हो ? नेपालले यसमा भाग लिनुको अर्थ के हो ? जस्ता प्रश्नहरुको सीधा उत्तर पाउन कठिन छ।के हो बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ?
सन् २०१३ यता चिनियाँ विदेशनीतिको पहिचान बनेको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको नाममै स्पष्टता छैन। यसको पूरा नाम ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट एन्ड २१ सेन्चुरी मेरिटाइम सिल्क रोड’ हो। यसमा उल्लेखित दुई पक्ष ‘बेल्ट’ र ‘रोड’लाई लिई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको भनिने गरिएको छ।
बेल्ट एन्ड रोडमा उल्लेखित रोडले भने सडकको अर्थ प्रदान गर्दैन। मेरिटाइम सिल्क रोड भनेको चीनका दक्षिणी तटीय क्षेत्रलाई पूर्वी अफ्रिका र भूमध्यसागरीय क्षेत्रसँग जहाज जोड्ने जलमार्ग हो। यसका लागि बन्दरगाहहरु निर्माण गरेर छोटो र छरितो जलमार्ग विकास गरिनेछ। त्यसैगरी ‘बेल्ट’ भन्नाले चीनलाई मध्य एसिया र मध्यपूर्व हुँदै युरोपसम्म जोड्ने सडक तथा रेलमार्ग हो।
यद्यपि आधिकारिक नामभन्दा यसको चिनियाँ नाम ‘यि दाइ यि लु’ अर्थात् वान बेल्ट वान रोड सजिलैगरी जनजीब्रोमा छाएको छ। अझ नेपालमा त्यसको छोटकरी रुप ओबिओआर तथा ओबर प्रचलनमा छन्।
सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको यो अवधारणालाई उसको विकास रणनीतिको रुपमा हेरिएको छ। सबैभन्दा सरल अर्थमा यो पहल एसिया, युरोप र प्रशान्त क्षेत्रमा गरिने व्यापारिक र पूर्वाधार परियोजनाहरुको समग्र रुप हो। आधुनिक सिल्क रोडको रुपमा प्रचारित यो पहलमार्फत चीनले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्नेगरी व्यापार गर्ने बताएको छ। यसका लागि उसले ठूलो मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गरेर विश्वका देशहरुको कनेक्टिभिटी बढाउने जनाएको छ र त्यसका लागि ती पूर्वाधार निर्माण परियोजनाहरुमा वार्षिक डेढ खर्ब डलर रकम लगानी गर्ने बताएको छ। यस वर्षको सुरुसम्ममा ओबरअन्तर्गत परियोजनाहरुमा झण्डै १० खर्ब डलरबराबरका लगानी हुँदै गरेको वा योजनामा रहेको बताइएको छ।
कति ठूलो परियोजना हो ओबर ?
चीनले ओबरमार्फत ‘विश्व्यापीकरणको नयाँ युग’ आरम्भ हुने बताइरहँदा पश्चिममा यसलाई दोस्रो विश्युद्धपछि अमेरिकाले अघि सारेको ‘मार्सल प्लान’लाई छाँयामा पार्नेगरी ल्याइएको अवधारणाका रुपमा हेरिएको छ। राष्ट्रपति सीको यो परियोजना मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विकास पहलको रुपमा परिचित हुन पुगेको छ।
ओबरमा अहिलेसम्म ६८ देशले सहभागिता जनाएका छन्। ओबरमार्फत चीनले निकै ठूलो सफलता हासिल पनि गरिसकेको छ। ६२ अर्ब डलरको चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरमा सडक सञ्जाल, विद्युतगृह, कारखानाहरु तथा रेलमार्ग निर्माण गर्दा पाकिस्तानमा १० लाख रोजगारी सिर्जना भएको जनाइएको छ। त्यस्तै श्रीलंकामा १.१ अर्ब डलरको बन्दरगाह, इन्डोनेसियामा तीव्र गतिको रेलमार्ग र कम्बोडियामा उद्योगहरु निर्माण भइरहेको जनाइएको छ।
चीनका लागि किन महत्वपूर्ण छ ओबर ?
चीनको यो परियोजनालाई उसका समर्थक र विरोधीहरुले आआफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गरेका छन्। चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले यसलाई ‘विश्वव्यापी आर्थिक संकटको चिनियाँ समाधान’ भनेको छ भने विदेशमन्त्री वाङ यी ले ‘सम्बन्धित सबै पक्षको सिम्फोनी’ नाम दिएका छन्। चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरु साझेदार देशको सहभागितामा जोड दिँदै यसलाई ‘एकल होइन सामूहिक गायन ( कोरस)’ भन्ने गर्दछन्।
कतिपयले यसलाई चिनियाँ सामान र प्रविधिका लागि बजार सिर्जना गर्ने उपायका रुपमा हेरेका छन् भने केहीले भूरणनीतिक चालको रुपमा। ओबर कार्यान्वयनपश्चात एसियामा अमेरिकाको भूमिका खुम्चिने र चीन सबैभन्दा प्रभावशाली राष्ट्र बन्ने तथा चीन ‘आर्थिक साम्राज्य’ बन्ने प्रयासमा रहेको दाबी पनि केहीले गर्छन्।
यद्यपि विरोधीहरुले भनेजस्तो आफ्नो पूँजी लगानी गरेर अन्य देशलाई आफ्नो सामान किन्न सक्ने बनाउने चीनको यो परियोजनामा उसका केही आर्थिक जोखिम रहेको बताइन्छ। चीनले ओबरअन्तर्गत लगानी गरेका थुप्रै एसियाली र अफ्रिकी मुलुकहरु भ्रष्टाचार, अस्थिरताजस्ता समस्याबाट ग्रस्त छन्। त्यसैले ती देशहरुमा सुरु गरिएको परियोजना लगातार असफल भए पूरै ओबरको छाँया धुमिल हुने पनि बताइन्छ।
ओबरअन्तर्गतका परियोजनाहरुमा लगानीका लागि नोभेम्बर २०१४ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङले ४० अर्ब डलरको विकास कोष खडा गर्ने बताएका थिए। त्यस्तै अन्य राष्ट्रहरुसँग मिलेर चीनले एक खर्ब डलरको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक २०१५ मा स्थापना ग¥यो। यही बैंकबाट पनि ओबरमा लगानी भइरहेको छ। २०१५ मै चीनले तीन सरकारी बैंकहरुमा ८२ अर्ब डलर रकम ओबरका लागि जम्मा गरेको थियो।
ओबरमा सहभागी हुँदा नेपाललाई के फाइदा ?
ओबरमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि नेपालले फाइदा लिन सक्ने धेरै पक्ष छन्। ओबरअन्तर्गत चीनले नेपालसँग सीमापार रेल, सडक, विद्युत प्रशारण लाइनजस्ता कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ। त्यस्तै नेपालभित्रै विशेष आर्थिक क्षेत्र, विमानस्थल, जलविद्युत परियोजनाजस्ता भौतिक पूर्वाधार परियोजनाहरुमा पनि उसको लगानी रहनेछ।
यसबाट तत्काल नेपाललाई दुई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। एक त नाकाबन्दीमा जस्तो अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्रीकै अभाव हुनेछैन। अर्को, पूर्वाधार परियोजना निर्माण सुरु हुनासाथ आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुन्छ। यसबाट रोजागारी सिर्जना पनि हुन्छ।
तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल चीनको लक्षित बजार होइन मात्र मार्ग हो। त्यसमाथि पनि माथि भनिएका पूर्वाधार विकास त्यत्तिकै बनिहाल्छ भन्न सकिन्न। त्यसका लागि नेपालले निरन्तर कूटनीतिक र राजनीतिक पहल राखिराख्न सक्नुपर्छ। कनेक्टिभिटीबाट मात्र पनि देश विकसित भइहाल्ने होइन तर त्यो विकासको पहिलो शर्त भने हो। त्यसैले ओबरबाट ज्यादा फाइदा लिनका लागि हामीमा दीर्घकालीन सोच र योजना हुन जरुरी छ।सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१४ को डिसेम्बरमा ओवरमा नेपालको सहभागिता हुने प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा चिनियाँ पक्षसँग हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसैगरी, मार्च, २०१६ मा केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा चीन जाँदा आएको संयुक्त बक्तव्यमा पनि ओवरको फ्रेमभित्र रहेर दुई देशले विकास साझेदारी गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। र, अहिले ओवरमा नेपालको सहभागिताबारे औपचारिक समझादारी भएको छ। थाहा छैन अबका दिनमा ओबरमा नेपालको भूमिका कस्तो हुने छ र यसबाट कतिसम्मको फाइदा हामीले लिने छौं।
Previous Articleराष्ट्रपति विद्या भण्डारी थाइल्याण्ड र श्रीलंका भ्रमणमा जाँदै
Next Article यसरी मतदान गरे अमूल्य मत बदर हुँदैन (भिडियो गाइड)