बैसाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले २० बर्ष पछि पहिलो पटक जनप्रतिनिधि पाउने व्यवस्था हुँदैछ । नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक सिंहदरवार गाउँमा पुग्दैछ । यो ऐतिहासिक क्षणलाई आम नेपालीले सकारात्मक रुपमा लिएर उत्साहका साथ मतदान गर्नुपर्ने बेला आएको छ । लोकतन्त्रमा मताधिकार र जनमतको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ । मताधिकार जनताको सबैभन्दा ठूला अधिकार हो भने जनमतले राज्य सत्ता कसको नेतृत्वमा हुने भन्ने निर्धारण गर्छ । तसर्थ यस्तो ऐतिहासिक घडीमा आइपुग्दा आम नेपाली जनता मतदान गर्न आतुर छन् । यो अवसरले १५ बर्ष देखि नेपाल सरकारले कर्मचारीलाई दिएको अधिकार पनि जनताका प्रतिनिधिको हातमा पुग्छ । साविकका गाविस अध्यक्षको काम सचिवले, नगरपालिकाकाको काम कार्यकारी अधिकृत र जिल्ला विकास समितिको काम स्थानीय विकास अधिकारीहरुले गर्दै आएका थिए । उनीहरुलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । यसरी सुम्पिएको अवसरले केही काम राम्रा भए होलान् तर अधिकांस काम कर्मचारीको स्वविवेकमा भर परेका थिए । कर्मचारीले जनताको वास्तविक मर्म नबुझेको पनि हुन सक्छ । साथै जनताप्रति उनिहरु उत्तरदायी पनि थिएनन् । यसो भन्दैमा कर्मचारीले नराम्रो काम गरेको भन्ने नभई उत्तरदायी बन्ने संस्कृतिको विकास भएको थिएन । तसर्थ अवको निर्वाचनले जनप्रतिनिधिहरुको चयन गर्नेछ । ती प्रतिनिधिले जनताको विकास निर्माण, प्रशासनिक काम मात्र नगरी स्थानीय सरकारको अनुभूति दिनेछन् । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेका समावेशी सिद्धान्त देखि संघिय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि उनीहरुले राख्छन् ।
२०७२ को संविधानले सिंहदरवारको अधिकार अवदेखि ७ सय ४४ वटा गाउँ तथा नगरपालिकामा ल्याइदिएको छ । यो अधिकारलाई सहि सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा नेपालले केही बर्षमै विकासको फट्को मार्न सक्छ । साथै नेपाली जनताले पनि आफ्नै घरदैलोमा सरकारको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । यो अवसरलाई कसैले पनि चुकाउनु हुँदैन । साथै बैसाख ३१ गतेको निर्वाचन मात्र नभई दोश्रो चरणमा हुने निर्वाचनलाई पनि उत्तिकै महत्वको रुपमा हेरेर सबै राजनीतिक दलको सहभागिता हुने बनाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । यस्तै निर्वाचनका बारेमा आएका केही भ्रमहरुलाई चिर्दै मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पनि निर्वाचनलाई सफल बनाउने अभियान थाल्न जरुरी छ । किनकी यो अवसरबाट पछाडि पर्नु भनेको ईतिहासमा नेपाली जनताले विकासको अवसरबाट वञ्चित हुने र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अधिकारमाथी कुठाराघात गर्नुपनि हो ।
ईतिहासले ल्याएको यो सुनौलो अवसरलाई जो कसैले उपयोग गरेर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक फट्को मार्ने विषयलाइ राजनीतिक दलले पनि उच्च प्राथमिकता दिएर जनतालाई समेत राम्ररी बुझाउन सक्नुपर्छ । साथै भोलिका दिनमा सन्तुलित विकास गर्न सकिने गरी न्युनतम आधार बनाउन पनि दलहरुले स्थानीय तहलाई सघाउनुपर्छ । कर्मचारीको हातबाट नेपाली जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय सरकार बनाउने यो पहिलो अवसरलाई जसरी पनि सफल पार्नु सबैको कर्तव्य पनि हो ।
