यसरी समृद्ध बन्छ स्थानीय तह

रामेश्वर खनाल
लामो समयदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेको थिएन। ढिलै भए पनि सबै दलहरू एकैठाउँमा उभिएका छन्, स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका छन्,। यो एकदमै खुसीको कुरा हो। चुनाव भइरहँदा राजनीतिक नेतृत्वले दुई वटा कुरामा ध्यान दिनु जरूरी छ। पहिलो– राजनीतिक र दोस्रो– आर्थिक।
अब कुरा सुरू गरौ, आर्थिक पाटोबाट। आर्थिक पाटो भन्नेबित्तिकै त्यसमा विकास र समृद्धिको कुरा जोडिएर आउँछ। विकास नभई समृद्धि हासिल गनै सकिँदैन। समृद्धिको उच्चारण पहिले र विकासको उच्चारण पछि गर्न पनि हुँदैन।  विकास पहिला उच्चारण गरेपछि मात्र समृद्धिको कुरा आउँछ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको राजनीतिक पाटो हो। पहिलाको तुलनामा स्थानीय निकायमा बढी अधिकार छ र बढी दायित्वबोध पनि भएको छ। यसलाई स्वायत्त अधिकार प्रयोग गर्न दिने हो भने यसले दायित्व पनि निर्वाह गर्छ। तर, सुरूमै स्थानीय निकायको नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने काम केन्द्रबाट भयो। वास्तवमै भन्ने हो भने त्यो सङ्घीयताविरूद्ध हो।
सङ्घीयता भनेको के हो भने स्थानीय रूपमा त्यहाँ रहेको कार्यकर्ता तथा नेतृत्व पंक्तिले ‘हाम्रो क्षेत्र, गाउँ, नगरपालिका तथा स्थानीय तहको विकास गर्न यो मान्छे योग्य छ’ भनेर छानेर पठाउनुपर्ने हो। तर, अहिले के भयो भने केन्द्रबाटै टिकट दिने, उम्मेदवारले पैसा खर्च गरेर मनोनयन दर्ता गराएपछि उम्मेदवारलाई थाहै नदिई उसको टिकट खोस्ने काम भएको देखियो। राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय निकायलाई पङ्गु बनाउने काम मात्र गरेको देखियो।
यसले के देखाउँछ भने, हाम्रो संविधानले जुन किसिमको सङ्घीयताको परिकल्पना गरेको थियो, त्यो नहुने पक्का भयो। सबै हिसाबले सङ्घीयताको बर्खिपालमा राजनीतिक दलहरू रहेका छन्। यसले राजनीतिक नेतृत्व सङ्घीयतालाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन भन्ने देखियो।
केही समयपछि यी समस्या सल्टिए भने र संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्राअधिकारअनुसार अधिकार, कर्तव्यको अभ्यास गर्दै सेवा सुविधा बिस्तार गरे भने चाहिँ पहिलेको तुलनामा स्थानीय निकाय पक्कै पनि बढी स्रोतसाधनले भरिपूर्ण हुन्छन्। अहिले जे जति ठाउँमा चुनाव हुँदैछ, त्यहाँ उठेका उम्मेदवारले अबको गाउँ–नगर कस्तो बनाउने भनेर सोच्नुपर्छ। कम्तीमा पनि मानिसले सहज तरिकाले जीवन निर्वाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसका लागि रोजगारी तथा उद्यम त्यहीँ नै गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रत्येकले आफ्नो गाउँ नगर भन्दा गर्व गर्न सकोस्।
हामीले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ भन्ने कार्यक्रम धेरै वर्षसम्म गर्यौ। तर, मान्छे गाउँमा बसेनन्। मान्छेहरू त नजिकका सहरहरूतिर लागे। कोही काठमाडौं आयो होला, कोही विराटनगगर गयो होला, कोही पोखरा झर्यो होला। अन्तिममा केही सीप नलागे मान्छे विदेश गयो। त्यसैले यो कुराले के देखाउँछ भने, केन्द्रबाट पैसा मात्रै गएको रहेछ, अधिकार गएको रहेनछ भन्ने प्रस्ट रूपमा देखाउँछ।
अधिकार त्यहाँ जान्थ्यो भने उनीहरूले चाहेको गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगर बनाउँथे होला। अहिलेको संविधानले आफुले चाहेजस्तो गाउँपालिका, नगरपालिका बनाउने अधिकार दिएको छ। तर, त्यसको सही प्रयोग आवश्यक छ।
स्थानीय तहले विकास निर्माणलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे पनि प्रस्ट भएर अघि बढ्नुपर्छ। अहिलेसम्म धेरैजसो गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको योजना केन्द्रबाटै बन्ने र सोहीअनुरूप बजेट जाने गरेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बन्थ्यो। कतिपय कार्यक्रमहरू गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई नचाहिने खालका बन्थे। कतिपय दातृनिकायले सहयोग गर्छु भनिदिएका कारण बन्थे। जस्तै, बनेपा–धुलीखेल खानेपानी आयोजना दातृ निकायले सहयोग गर्छु भनेका कारण बनेको हो। तर, त्यहाँका जनताले मन पराएनन्, बन्दै बनेन, आजसम्म पनि बनेको छैन।
अब स्थानीय तहले चाहेअनुसार योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ। पहिला योजना पनि माथिबाट जान्थ्यो, स्रोत पनि माथिबाट जान्थ्यो। माथिले भनेबमोजिम योजना बनेन भने, स्रोत पनि खर्च नहुने सम्भावना थियो। अहिले पनि हामीले देखेकै छौं, यो आर्थिक वर्षमा पनि विकास खर्च धेरै हुन सकेको छैन। अब त स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएको पदाधिकारीले केन्द्रबाट प्राप्त भएको अनुदान र केन्द्रबाट प्राप्त भएको राजस्व बाँडफाँड दुइटैलाई सही तरिकाले खर्च गर्न सक्नुपर्छ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने मानिसले के खोज्छन्? उनीहरूले खोज्छन्– आफ्नो घरमा बिजुली, घर–घरमा खानेपानी, आफ्नो घरको नजिकै ढल, घरको आँगनसम्म पुग्ने राम्रो सडक, पैसा अभाव हुँदा पनि सहजै उपचार गर्न सकिने अस्पताल, कम्तीमा पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, असल सामुदायिक विद्यालय, (बालबालिकाले अहिले काठमाडौं पढ्न पठाउनु परेको छ। त्यति मात्रै हैन, छोराछोरी पढाउन श्रीमती काठमाडौंमा श्रीमान् कतारमा भएका कति छन कति)। स्थानीय जनताले यस्तै सुविधा खोज्ने हो। यस्ता समस्या समाधान नगरी दोस्रोपटकको निर्वाचन जित्न सकिँदैन। निर्वाचन जित्न पनि उनीहरूले काम गर्छन्।
पार्टीका घोषणापत्र र उल्टो तालमेल
प्रत्येक पार्टीको प्रधान कार्यालयले घोषणापत्र निकालेका छन्। केन्द्रबाट पार्टीको घोषणापत्र आउनु भनेकै सङ्घीयताको बर्खिलाप हो। घोषणापत्र भनेको मैले पाँच वर्षभित्र यी यी काम गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नु हो।
हाम्रा पार्टीले ल्याएका घोषणापत्र कति मनोवैज्ञानिक छन भने, भरतपुरमा चुनाव हुँदैछ। भरतपुरमा मोनोरेल वा चारवटा उत्तरदक्षिण राजमार्ग बनाउँछु भन्ने कुरा कति जायज छ? भरतपुरका लागि यो योजना आवश्यक नै छैन। भरतपुरमा के आवश्यकता छ? भरतपुरमा खानेपानीको समस्या छ, भरतपुरमा एउटा मात्रै पुल भएर गैडाकोट तर्न समस्या छ। भरतपुरमा गल्लीगल्लीका बाटोहरू पिच छैनन्, घुम्न खुला पार्क छैनन्, निजी र महँगा मात्रै अस्पताल छन्, सस्तो अस्पतालको खाँचो छ। कम्तीमा पनि भरतपुरका जनताले महँगो अस्पताल जानुभन्दा अघि सरकार वा समुदायले चलाएको राम्रो अस्पताल जान पाउन्। त्यहाँका जनताले त्यस्तो प्रबन्ध खोजेका होलान्। त्यहाँको माग सम्बोधन गर्ने खालको घोषणापत्र कहाँ आयो र?
सम्पूर्ण ७ सय ४४ गाउँ तथा नगरपालिकामध्ये करिब एक तिहाइको निर्वाचन अहिले हुँदैछ। जुन–जुन ठाउँमा चुनाव हुँदैछ, त्यहाँको नेतृत्वले स्थानीय योजना बनाएर केन्द्रसँग सहकार्य गर्नुथ्र्यो। त्यसो गर्नका लागि केन्द्रले टोली खटाएको भए हुन्थ्यो। तर, अहिले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा के हुँदैछ भन्ने कुरा त्यहाँका जनतालाई थाहा समेत छैन।
काठमाडौं महानगरका उम्मेदवारहरूले यहाँको धुलो यसरी नियन्त्रण गर्छौ, हामी तपाईंको गल्लीको बाटो पिच गर्छौ, सुरक्षित पार्क बनाउँछौ भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। त्यही कुरा घोषणापत्रमा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। केन्द्रीय पार्टीले काठमाडौंमा मोनोरेल ल्याउने कुराभन्दा स्थानीय स्तरमै घोषणापत्र जारी गर्नुपथ्र्यो।
मतदाताले पनि माथि उल्लिखित योजना ल्याउने र पूरा गर्ने मानिसलाई छान्नु अति उत्तम हुन्छ। केन्द्रसँग सम्पर्क बढी भएको उम्मेदवार राम्रो हुँदैनन्। हामीलाई इमान्दार उम्मेदवार चाहिएको हो। इमान्दारिता मात्रै भइदियो भने पनि स्रोतको सही प्रयोग हुन्छ। इमान्दारिता नभएकै कारण स्थानीय निकायले सञ्चालन गरेको होस्, वा सरकारले सञ्चालन गरेको आयोजना होस्, समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। सुरूमै भ्रष्टचार र सुरूमै लेनदेन हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै निर्माणको जिम्मा पाएको व्यक्तिले काम गर्न सक्दैन।
तसर्थ अहिले चाहिएको इमान्दार नेतृत्व हो। इमान्दारिता, निर्णयशक्ति र प्राविधिक ज्ञान भएको नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। काठमाडौं महानगरपालिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मेयर उम्मेदवार किशोर थापा इमान्दार हुनुहुन्छ। मैले उहाँको प्रचार गर्न खोजेको हैन। उहाँजत्तिकै इमान्दार भए अरूको पनि म चर्चा गर्थे। थापालाई प्राविधिक ज्ञान पनि छ। उहाँसँग निर्णयशक्ति अलिकति कम छ, त्यो सुधार गरे अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। देशभर उठेका उम्मेदवारहरू म राम्रोसँग चिन्दिनँ, सम्भावना पनि हुँदैन। उनीहरूको आनिबानी, चरित्र, ब्यहोरा मैले मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन। सकिँदा पनि सकिन्न। तर, राजनीतिक दलहरूले भन्ने बेलामा समावेशिताको कुरा गर्ने तर उम्मेदवार छनोट गर्ने बेलामा आफ्नो मान्छे छान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
‘गफ समावेशी, काम आफ्नो बेसी’ देखियो। यसले के देखायो भने, हामीले सही लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छैनौ। अहिले पनि सामन्तवादी सोच, आफ्नो परिवार, आफ्नो छरछिमेकका मात्रै उम्मेदवार बनाएका छौं। पार्टीहरूले भरतपुर, पोखरा, काठमाडौंलगायत जुन जुन ठाउँमा आफ्नो उम्मेदवार छनोट गरे, त्यहाँ स्थानीय जनताको बनोटको पनि प्रतिनिधित्व भएन।
जस्तैः भरतपुरको स्थानीय जनताको प्रतिनिधित्वको कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँ त कि नेवार हुनुपर्ने, कि जनजातिको उम्मेदवार हुनुपर्ने हो। पोखरामा स्वाभाविक रूपमै जनजातिले पाउनुपर्ने हो। किनभने त्यहाँ गुरूङहरूको बाहुल्यता छ। त्यसैगरी काठमाडौंमा हेर्ने हो भने पनि उस्तै छ। स्थानीय समुदाय नै उम्मेदवार हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो छैन।
स्थानीय तह कसरी समृद्ध बन्छ?
स्थानीय तह समृद्ध बनाउनका लागि तीन वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो– उत्पादकत्व बढाउने, दोस्रो– सिप र अनुशासन अनि तेस्रो– यान्त्रीकरण।
अहिले उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न कारणले बन्देज लगाएका छौं (बन्द हड्ताल, चक्काजाम, राजनीतिक आन्दोलन)। सबैभन्दा पहिले त्यो कुरा निराकरण गर्नु आवश्यक छ। अहिले भएको संस्कार परिर्वतन आजको आवश्यकता हो। उत्पादकत्वमा असर पुग्ने काम केही गर्नु भएन। उद्योगधन्दा बन्द नगर्दा पनि राजनीति हुन्छ। अब हामी त्यस्तो राजनीतितिर जानु पर्छ। सिप भनेको प्रविधि, अनुशासन र तालिमबाटै आउने हो। सिपयुक्त जनशक्ति नेपालमा अझै कम छ। यो क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ। श्रम, सीप हुँदा हुँदै पनि उत्पादनमा यान्त्रीकरण गरिएको छैन भने सोचेजस्तो उत्पादकत्व बढ्न सक्दैन। यान्त्रीकरण हुनेबित्तिकै उत्पादन स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।
निजी क्षेत्रको भूमिका उद्योग व्यवसायमा हो। सरकारी क्षेत्रको भूमिका भनेको सामाजिक पूर्वाधारमा हो। शिक्षा १२ कक्षासम्म निशुल्क हुनैपर्छ, विभेदकारी हुनु हुँदैन। निजी क्षेत्रले विद्यालय खोल्छ भने खोलोस्, तर सम्पन्नताको आधारमा वा विपन्नताको आधारमा विद्यार्थीलाई भेदभाव नगरियोस्, सबैलाई समान रूपमा पढ्न पाउने अधिकार उपलब्ध गराइयोस्। पैसाको कारणले १२ कक्षासम्म बढ्नबाट वञ्चित नगराइयोस्।
१२ कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा भयो भने हामीले असल जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौं। शिक्षा भनेको अनुशासन, सिप र चेतनाको निम्ति आवश्यक छ। यो सबै कुरा गर्न १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ। यदि निजीले सञ्चालन गरेको छ भने, कति विद्यार्थी भर्ना गर्छ, त्यो बापतको रकम सरकारले दिनुपर्छ। १२ कक्षाभन्दा माथिको शिक्षा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको आधारमा विद्यार्थी लिनुपर्छ। निम्न आयस्रोतको विद्यार्थी छ तर एकदमै जेहेन्दार छ भने उसलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर पढाउने र बाँकीलाई पूरा शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।
शिक्षासँगै आधारभूत स्वास्थ्य पनि निःशुल्क तथा सबैका लागि हुनुपर्छ। खासगरी मुटुरोगीको हकमा १५ वर्षभन्दा मुनि र ५० वर्षभन्दा माथिका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। यो उमेर हदलाई अझ घटाउनुपर्छ, त्यतातिर नेतृत्व लाग्नुपर्छ।
सरकारले बनाएको अहिलेको कर प्रणाली एकदमै राम्रो छ। यसमा कसैले पनि मन खेलाउनु पर्दैन। हाम्रो आयकर प्रणाली आधुनिक र सरल छ। अन्तःशुल्कका दरहरू पनि कम गर्दै ल्याएका छौं र अन्तःशुल्कमा लाग्ने वस्तु पनि घटाउँदै लगेका छौं। अन्तःशुल्क क्रमिक रूपमा कम गर्दै लगे हुन्छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर अब दिगो भएको छ। बीचमा नक्कली बिललगायतको समस्या आयो। यसलाई पालना गराउने र सकेसम्म मूल्य अभिवृद्धि करको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमै दिन सकियो भने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई मूल्य अभिवृद्धि कर बढाउन प्रोत्साहन मिल्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले यहाँ असुल भएको मूल्य अभिवृद्धि करको ६० प्रतिशत हिस्सा पाउछौं भन्ने हो भने नेपाल सरकार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले केही गर्न पर्दैन। नगरपालिका स्वयम्ले गएर मूल्य अभिवृद्धि कर चोरी भएको नियन्त्रण गर्छ। किनभने उसको ६० प्रतिशत हिस्सा आउँछ। विश्वका धेरै मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ। मूल्य अभिवृद्धि कर जसले संकलन गरे पनि जहाँ करदातालाई पायक हुन्छ, त्यहाँ गएर तिर्छ।
दोहोर करको व्यवस्था गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। दोहोरो कर राख्न चाह्यो भने राख्न त सकिन्छ। भारतमै बिक्री करको दरहरू फरक फरक राज्यमा फरक फरक राखिएको थियो। एउटा राज्यमा उत्पादन गरिएको सामान अर्को राज्यमा लैजादा दोहोरो कर लाग्थ्यो। सन् १९५० मा भारतले दोहोर कर प्रणाली लगाएको थियो। त्यसको ६५ वर्षपछि यस्तो व्यवस्था चल्न नसक्ने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकालेर दोहोरो कर प्रणाली हटाइयो। यसरी अर्थतन्त्र एकाकार हुन सकेन, अर्थतन्त्र फस्टाउन सकेन भन्दै फिर्ता गरियो। अहिले भने भारतभर एउटै कर प्रणाली लागू छ। नेपालमा पनि दोहोरो कर प्रणाली नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ।