काठमाडौं २५ वैशाख – चीनले अघि बढाएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबर) को ‘फ्रेमवर्क’ समझदारीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने भएको छ । हस्ताक्षारपछि नेपाल ओबर अर्थात ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स’ को एक प्रमुख साझेदार हुनेछ । नेपालको औपचारिक उपस्थितीको लागि चीनले राजनीति, कूटनीतिक तथा बौद्धिक ‘लबिङ’ गर्दै आएको थियो ।
चीन आफ्नो व्याख्या अनुकुलको ‘फ्रि ट्रेड’ बाट पछि हट्ने र उसले नेपाली मुद्रा वा डलरमा नै लगानी गर्न सहमति जनाउने भएपछि आगामी बैशाख २८ मा नेपाल र चीनबीच ओबर सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने निश्चित भएको छ । नेपालको असहमति र शर्तलाई चीनले चिरेकै कारण मुलुकको हितलाई हेरेर नेपाल सहभागि हुने निर्णयमा पुगेको हो ।
मन्त्रीपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले ओबरमा फ्रेमवर्क समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले ओबरमा हस्ताक्षर गर्नेछन । हस्ताक्षरको लागि अन्तिम रुप दिन चीनको एक प्राविधिक र विज्ञ टोली काठमाडौं आउदैछ । नेपालको हित हुनेगरि निर्णय अघि बढाउन र विस्तारै सबै क्षेत्रमा हस्ताक्षर गर्दै जानेसमेत मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ । ‘अहिले फ्रेमवर्क समझदारीमा हस्ताक्षर हुने हो । त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार समझदारी हुँदै जानेछ,’ सरकारका प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले मन्त्रिपरिषद बैठकपछि भने, ‘लामो अध्ययन र छलफलपछि सरकारले ओबर समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको हो ।’
फ्रि ट्रेड, चिनियाँ मुद्रामा लगानी मुख्य विवादको अलवा नेपालले ‘रोड लिंक’, ‘रेल लिंक’ र ‘बन्दरगाह’ उपयोगको विषयमा पनि चीनलाई सम्झाउने काम गर्दै आएको थियो । चीनले प्रस्ताव गरेको सूचीलाई नेपालले आफ्नो धारणा सहित फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि चीनले नेपालको धारणालाई सम्मान गर्दै अर्को प्रस्ताव पठाएपछि यसले अन्तिम रुप पाएको हो । प्रधानमन्त्रीले यसको अन्तिम टुंगो लगाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वार्ताको जिम्मा दिएको थियो । तर, मन्त्रालयले यसलाई लम्ब्याउदै गएको भन्दै पटक पटक प्रधानमन्त्री दाहाल आफै सक्रिय बनेको मन्त्रीपरिषद अधिकारीले बताए ।
चीनले नेपाललाई ओबरको रोड संजालमा पारेको छैन । भारतसंग जोड्ने माध्यमको रुपमा मात्र ब्याख्या गर्दै आएकोले नेपालले हस्ताक्षर गर्ने विषयमा आनकानी गर्दै आएको थियो । उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्व टोली चीनको बेइजिङमा बैशाख ३१ र जेठ १ मा हुने सम्मेलन जानु अघि यस्तो हस्ताक्षर गर्ने भनिए अनुरुप मन्त्रीपरिषदले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय लिएको हो ।
‘चीनले अघि बढाएको ओबरमा नेपालले प्रारम्भिक सहमति यसअघि नै गरेको हो । तर, केही विषयहरुमा दुईपक्षीय समझदारी गर्नपर्ने केही बुदाहरु दुवैको सहमति आवश्यक भएकोले समय लागेको हो । अव यसमा सम्झौता हुनेछ । यो विषय मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले कान्तिपुरसंग भने, ‘उपप्रधानमन्त्री महरा नेतृत्वमा एक टोलीमा ओबरको बेइजिङ सम्मेलनमा भाग लिन जाने पनि उल्लेख भएको छ । टोली जानुअघि नै हस्ताक्षर काठमाडौंमा हुनेछ ।’ सम्मेलनमा जाने टोलीमा लेखक पनि छन् ।
चीनले भन्सार रहित ब्यापारलाई जोड दिए पनि नेपालको ब्यापार घाटा र नेपाल तर्फको सानो परिणामलाई ख्याल गरिदिने बताएको हुनाले यसमा नेपालले सहमति जनाएको हो । नेपाल र चीनका अधिकारीहरु मिलेर तयसलाई थप टुंगोमा पुर्याउने पनि बताईएको छ । चीनले नेपालमा चिनियाँ मुद्रामा लागानी गर्न लगातार माग गरिरहेको छ । चीनको सहयोग समेत चिनियाँ मुद्रामा नै गर्ने जनाएको अवस्थामा यो विषयमा नेपालले शर्त राख्दै आएको थियो । तर, त्यसमा लगानी हुदा नेपालको ब्यापारमा असर गर्ने भन्दै यसमा नेपालले असहमतिमा चीन राजी देखिए पनि निर्णयमा पुगिएको यसमा संलग्न एक अधिकारीलेब बताए ।
चीनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मुख्य अंगको रुपमा नै विकास गरेको ओवरलाई नेपालमा अध्ययन नै नगरी बाटोको रुपमा मात्र ब्याख्या भएको थियो । तर, अहिले चीनको त्यो कूटनीतिक जोडलाई सम्वोधन गर्दै नेपाल ओबरमा सहभागि हुने भएको हो । ओबरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनता र विद्धानहरुबाट धेरै नै दबाव र सुझाव आएको भन्दै हस्ताक्षर गर्ने गरि तयारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसअघि नै निर्देशन दिएका थिए । तर, परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले केही बुदाहरुलाई अघि बढाउदै हस्ताक्षरबारे सोच्न आग्रह गर्दै आएका थिए । मन्त्रीपरिषदले भने यसमा ढिलाई गर्न नहुने भन्दै हस्ताक्षर गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो ।
ओबरको शिखर सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री लेखक, संचारमन्त्री कार्की सहित परराष्ट्र अर्थ, बाणिज्य र उद्योगका गारि आठ सदस्यि टोली सहभागि हुनेछन । उक्त टोली सहभागि हुने विषय पनि मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको हो ।
टोली २९ साँझ बेइजिङ लाग्नेछ । काठमाडौंमा भएको हस्ताक्षरको बारेमा ३० मा दुईपक्षीय विस्तृत छलफल बेइजिङमा हुनेछ । ३१ र जेठ १ मा सम्मेलनमा सहभागि भएर जेठ २ मा स्वदेश फर्कनेछ । सम्मेलनको मुख्य सेसनमा अर्थमन्त्री महराले सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालले शिखर सम्मेलन अगावै ओबरमा ‘सर्तसहित हस्ताक्षर’ गर्ने बताए अनुरुप नै निर्णय लिएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहाल गत महिना सम्पन्न चीन भ्रमणमा भएको प्रतिवद्धताअनुरुप ओबरमा हस्ताक्षर गर्ने गरि अन्तिम टुंगो लगाइएको थियो । केरुङ र खासा नाकालाई नेपालले जोड दिएको छ । तर चीनले खासा भन्दा केरुङ नाकालाई जोड दिएको छ । नेपाललाई कुन केन्द्रबाट चीनको मुख्य संजालमा जोड्ने भन्ने विषय नखुल्दा नेपाल आफै अन्यौलमा थियो । तर, अहिले नेपालले इरानको पोर्टबाट समेत नेपालमा सामान ल्याउन सक्नेगरि काम अघि बढाउने प्रस्ताव राखेको छ ।
चीनले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहनेगरी एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरेर चीन ओबरमा अघि बढेको थियो । सी चिनफिङ राष्ट्रपति भएपछि एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई जल, थल र हवाई मार्गबाट आपसमा जोडै रेल, सडक, पूर्वाधार संजालमा जोड्नका लागि चीनले यसमा जोड दिएको हो । ओबीओआर मार्फत नेपाल र एसिया क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, कृषि, उर्जा र पर्यटन, ब्यापारका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ । यो योजना अन्तर्गत चिनियाँ लगानीको समेत महत्व राख्ने हुनाले नेपाल सहित दक्षिण एसियाका केही मुलुक बाहेक ६८ राष्ट्रको सहभागिताको टुंगो लागि सकेको थियो । ४१ मुलुक तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाले ओबरमा यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । केहीले सम्मेलन अघि हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
‘वान बेल्ट वान रोड’ समझदारीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने
