घोषणा पत्र र आर्थिक सम्वृद्धि

वैशाख ३१ गते हुन गइरहेको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन केहि दिन मात्रै बाँकी रहँदा निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सार्वजनिक भएका प्रमुख दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि र विकासका विषयलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन । राजनीतिक क्रान्ति सकिएकाले आर्थिक विकास नै पहिलो एजेन्डा रहेको भन्नेमा प्रमुख दलको घोषणापत्रले विशेष प्राथमिकता पाएका छन् । विगतका निर्वाचनमा राजनीतिक विषय मात्रै बढ्ता रहने गरेकोमा यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा पत्रमा आर्थिक विकासका एजेन्डाले प्रमुख प्राथमिकता पाउनु बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाको सूचक भएको मान्न सकिन्छ । यसले मुलुकको सुखद भविष्यको कल्पना गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर सार्वजनिक भएका घोषणापत्रमा संसद्को ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले आगामी दश वर्षभित्रमा एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि कम्तीमा पनि सातदेखि १० प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर हासिल गर्ने, हरेकवर्ष तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति छ । सहरी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर, टनेलमार्ग, आकासे पुल र मोनोरेल चलाउने योजना अगाडि सारेको काँग्रेसले आगामी दुई वर्षभित्र ऊर्जा वृद्धि भई केही महिना ऊर्जा बचत हुने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवद्र्धन गर्ने गरी ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने नीति लिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने, मेगा र स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले ‘नेपाली जनताको सपना–समृद्धि र समाजवादको स्थापना’ शीर्षकमा आर्थिक समृद्धि र विकासका विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । एमालले घर घरमा बिजुली, जन जनमा सेयरको अर्को नारा पनि तयार पारेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराषर््िट्रय स्रोतको परिचालन गरी आगामी दश वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक र भूतापिय माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । विद्युत् प्रसारणका लागि ७६५ केभीको पूर्वपश्चिम प्रसारण लाइन, राष्ट्रव्यापी यातायात सञ्जाल तथा पूर्वपश्चिम रेल मार्ग, रसुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौँ वीरगन्ज रेलमार्ग, विमानस्थलको निर्माण तथा सबै सडक सञ्जालको स्तरोन्नति गर्ने कार्य आफ्नो घोषणापत्रमा एमालेले समावेश गरेको छ ।
सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समृद्ध नेपालको आधार समृद्ध गाउँ र नगर भन्ने अवधारणाका साथ उज्यालो नेपालको अभियानलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र आमनेपालीलाई रु एक लाख बराबरको सेयर प्रदान गरेर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, भूमिसुधार, कृषि, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, कर संकलन, बजेट तर्जुमा, यातायात, सूचना–सञ्चार, नगर तथा बस्ती विकास, खानेपानी, दैनिक प्रशासन, न्यायसेवा, शान्तिसुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा–संस्कृति, खेलकुदलगायतका क्षेत्रको क्षेत्राधिकार तोकिएकाले ती क्षेत्रको विकास र विस्तारमा माओवादी केन्द्रले जोड दिइएको छ । स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड दिइने, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र भू–उपयोगको नीति तर्जुमा गरिने छ । त्यसैको आधारमा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि वृहत्तर गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने माओवादी केन्द्रले प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
यसरी प्रमुख दलका घोषणा पत्र हेर्दा अव राजनीतिक मुद्दा करिब सकिएको र विकास र आर्थिक समृद्धिको मुद्दा नै अबको बाटो हो भन्ने सन्देश दिएको वुझिन्छ । दलले राजनीतिक र सामाजिक अधिकारका विषय छाडेर विकास र निर्माणका मुद्दामै केन्द्रित हुनु सकारात्मक पक्ष हो । वास्तवमा मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने उचित समय पनि अहिले नै हो । आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा उठान गर्ने राजनैतिक दलले यसको सफल कार्यान्वयनको वाटोमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ ।