२ सय ८३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दर्ता आज

काठमाडौं, १९ बैशाख – राजनीतिक तहमा देखिएको अन्योलले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर कायम आशंकाकै बीचमा मंगलबार देशभर पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुँदैछ । दलहरूले अधिकांश स्थानीय तहमा उम्मेदवारसमेत टुंग्याइसकेका छन् भने बाँकी पनि मंगलबार बिहानसम्म टुंग्याइसक्ने अन्तिम कसरतमा छन् । मनोनयन दर्तासँगै पहिलो चरणको चुनावी कार्यक्रम सुरु हुनेछ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले उम्मेदवारी मनोनयनसँगै निर्वाचनका बारेमा उठेका शंका/उपशंका, द्विविधा र अनेकन हल्ला आफैं हटेर जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि खटिएका निर्वाचन अधिकृतहरू मनोनयन दर्ताका लागि पर्खिरहेका छन् ।’ उनले उम्मेदवारी दर्ताका लागि मंगलबार बिहान १० देखि ५ बजेसम्मको समय तोकिएको जानकारी दिए ।
उनले पूर्वनिर्धारित निर्वाचनका कार्यक्रममा कुनै फेरबदल नहुने दृढतासमेत व्यक्त गरे । देशभरका कुल ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते प्रदेश ३, ४ र ६ नं. का ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । बाँकी ४ प्रदेशका स्थानीय तहमा दोस्रो चरणमा जेठ ३१ गते चुनाव हुनेछन् । दोस्रो चरणका लागि जेठ १९ गतेबाट चुनावी कार्यक्रम तोकिएको छ ।
वैशाख ३१ मा देशभरका लागि एकै दिन घोषित निर्वाचनलाई सरकारले वैशाख १० मा दुई चरणमा गर्ने निर्णय लिएको थियो । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थपी मधेसी मोर्चालाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले तराईका जिल्लाहरूसहित चारवटा प्रदेशका ४३ (दुई/दुई प्रदेशमा पर्ने नवलपरासी र रुकुमसहित) जिल्लाको निर्वाचन दोस्रो चरणमा सारिएको हो । तराईका २० जिल्लामध्ये चितवन मात्र पहिलो चरणमा परेको छ ।
ठूलो हिस्सा दोस्रो चरणमा परे पनि काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा–लेखनाथ र भरतपुरसहित चारवटै महानगरपालिकामा पहिलो चरणमै निर्वाचन हुँदैछ । अन्य ९३ नगरपालिका पहिलो चरणमा परेका छन् । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पहिलो तथा १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन लागेको हो । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार रुकुम र नवलपरासी जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा दुईवटै चरणमा निर्वाचन हुनेछन् ।
नवलपरासीको ८ र रुकुमको ६ वटा स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा तथा नवलपरासीको ७ र रुकुमको ३ स्थानीय तहमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुनेछन् । ती दुई जिल्ला टुक्रिएर दुईवटा प्रदेशमा विभाजित भएकाले प्रदेशअनुसार दुई/दुई चरणमा निर्वाचन हुन लागेको हो ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार पहिलो चरणमा ७ हजार मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ । देशभर १८ हजार ५ सय ७२ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । त्यस्तै, १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ मतदातामध्ये ५० लाखले पहिलो चरणमा मतदान गर्नेछन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्री सम्बन्धित जिल्लामा पुर्‍याइसकेको बताए । ‘सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति रहने गरी सरकारले आयोगलाई विश्वस्त तुल्याएको छ,’ सोमबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउन सबै सुरक्षा निकायलाई आयोग निर्देशन दिन चाहन्छ ।’ उनले निर्वाचनमा खटिएका समस्त कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरे ।
मनोनयन दर्ताका बेला उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिन खोजेको पदअनुसारको तोकिएको धरौटी रकम र आवश्यक केही कागजी प्रमाण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारी दर्ता प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रमा खोलिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुनेछ ।
राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले आफ्नो मनोनयन पत्रसँगै सम्बन्धित दलले दिएको औपचारिक पत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले वडा सदस्यका लागि ५ सय, वडाअध्यक्षका लागि १ हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ धरौटी तोकेको छ ।
सोमबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त यादवले महिला, दलित, अल्पसंख्यक लगायतको हकमा धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको बताए । आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारले पनि उक्त सुविधा पाउनेछन् । ऐनले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम भएकालाई आर्थिक रूपले विपन्न भनेको छ । छुटका लागि आवश्यक सिफारिस सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरेको हुनुपर्छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट चार जना सदस्यका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ । एक जना मतदाताले ७ पदका लागि मत हाल्न पाउनेछन् । कुनै एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था छ ।
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वा प्रमुख/उपप्रमुखमा दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने दलले कुनै एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यस्तै चारजना वडा सदस्यमा एक दलित महिलासहित दुई महिला सदस्यका लागि सिट आरक्षित गरिएको छ ।
मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने दिनसम्म उम्मेदवार हुने व्यक्ति २१ वर्ष पूरा भएको र उम्मेदवार हुन चाहेको सम्बन्धित वडा, गाउँ वा नगरको मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्छ । उम्मेदवारको मनोनयनपत्रमा वडाअध्यक्ष/सदस्य उम्मेदवारीको हकमा सम्बन्धित वडाका र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरका प्रमुख/उपप्रमुखको हकमा सम्बन्धित गाउँ वा नगरक्षेत्रमा मतदाता रहेका एक जना प्रस्ताव र अर्को एकजना समर्थकले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मनोनयनपत्रसँगै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मतदाता नामावलीमा नाम भएको प्रमाण बुझाउनुपर्छ । दलित महिला सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दलित समुदायको हो भनी प्रमाणित गरेको पत्र दिनुपर्छ । संविधान र ऐनले उम्मेदवारका लागि कुनै शैक्षिक योग्यता तोकेको छैन । तर, आयोगले तयार पारेको मनोनयन फर्ममा शैक्षिक योग्यता र सम्पत्ति विवरणसहितको व्यक्तिगत विवरण उम्मेदवारले भर्नुपर्ने छ ।
उम्मेदवारीको अन्तिम टुंगो लागेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले वैशाख २२ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेछ । संसदभित्र रहेका २७ दलबाट उम्मेदवार भएकाहरूले आफ्नो दलगत चिह्न पाउने छन् भने अन्य दल र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूले आयोगले निर्धारण गरेको स्वतन्त्र चिह्नहरूको समूहबाट निर्वाचन चिह्न छान्ने छन् ।
अन्य दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आयोगले निर्धारण निर्वाचन चिह्नहरूको समूहबाट चिह्न पाउने छन् । प्रमुख आयुक्त यादवले उम्मेदवारी दर्तासँगै उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने बताए । ‘उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्द अत्यन्तै मर्यादित भएर गर्नुहुनेछ,’ उनले आग्रह गर्दै भने, ‘राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ ।’