विश्व राजनीतिमा नेपालको स्थानिय निर्वाचन

हरिप्रसाद शर्मा-विश्वको राजनीति यति बेला सिद्धान्तहिन गतिमा अगाडी बढिरहेको छ । परम्परागत मान्यता भत्कीरहेका छन् । नयाँ परिस्थिती देखा परिसकेको छैन । भू–मध्यरेखाको यात्री जस्तै बन्न पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट नेपाल कसरी अछुतो रहला र ? अल्पविकसित राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने मूलुकलाई विकसित अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखापरेका राजनैतिक उथलपुथलसँग गाँसेर हेर्नुभन्दा पनि माटो सुहाउंदो विश्लेषण आजको आवश्यकता हो ।
यति बेला मूलुक अग्नि परीक्षामा छ । नेपाली जनताले आफैले लेखेको संविधान र त्यहि संविधानले निर्दिष्ट गरेको एजेन्डाको एउटा चक्र पूरा गर्नकै लागि आगामी वैशाख ३१ गते आसन्न पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुदैछ । सरकार यसमा गम्भिर देखिएको छ र जनता आशावादी छन् । मधेश केन्द्रित दलहरूको एकता, संविधानको दोस्रो संशोधन विधेक संसदमा दर्ता र २ चरणमा निर्वाचन गर्नु जस्ता राजनीतिक सहमतिले तराई मधेश क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी राजनैतिक अस्थिरता र अन्योल रोकिने आशा राख्न सकिन्छ । तराई मधेशको स्थिरताले सिंगो मूलुकको राजनैतिक प्रक्रियालाई सहि दिशातर्फ लैजान सक्ने सामथ्र्य राख्दछ । हालको राजनैतिक गतिरोधले निकास पायो भने अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरामा शंका गरिरहन जरुरी छैन । मात्र सहज वातावरणको खाँचो छ ।
नजिकिदै गरेको निर्वाचन प्रदेश वा केन्द्रको होइन । न त यो २०६४ र २०७० सालमा भएको जस्तो संविधान सभाको चुनाव हो । यो स्थानीय तहको चुनाव हो । यसले स्थानीय स्तरका विकास योजना तथा परियोजनाहरूको कल्पना गर्नेछ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने आम्दानी र खर्च विवरणको अभिलेख राख्नेछ । संविधानको मर्मनुसार विकेन्द्रिकरणको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने छ । सामूहिक सहभागिताको अवधारणा यसको मुल आशय हुने छ । स्थानीय जनतालाई विकास निर्माणमा सहभागी गराउदै शान्ति, संवृद्धि र अमनचयनको लागि बाटो खुला पर्न सक्ने आशा यो निर्वाचनले प्रदान गरि नै सकेको छ ।
त्यसैले अब मुलुक कता जानुपर्दछ ? कुन दलको नेतृत्वमा जानु पर्दछ ? हिजो हामीहरूले मत दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरूले हाम्रो मतको कसरी प्रयोग गरे ? के काम गरे ? कस्तो गल्तीले गर्दा हाम्रो नेतृत्वशैली हामीले चाहेजस्तो बन्न सकेन ? अब हामीले कस्तो फैसला गरेमा मूलुक अग्रगमन तिर लम्किने छ र सम्वृद्धिका ढोकाहरू खुल्नेछन् ? इतिहासले दिएको पाठ सिक्दै समाजले खोजेको जवाफ पस्कनु छ हामीले ।
लोकतन्त्रको इतिहास खोतल्दै जाँदा प्राचीन ग्रीस र रोममा प्रजातन्त्रको जग भेटिन्छ । यसलाई ग्रीसहरू जनताको शासन भनेर वुझ्दथे । रोमबासीहरूले आफ्नो शासन प्रणालीलाई रिपब्लिक नाम दिन रुचाए । यसले आमजनतासँग सम्बद्ध विषयको रूपमा चित्रण गर्दथ्यो । लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे नामको सरकार भए पनि त्यहाँ आधुनिक प्रतिनिधित्वमुलक सरकारमा पाइने विशेषता थिएन । राष्ट्रिय सरकार थिएन । समानता थिएन । शासन प्रणाली केन्द्रिकृत थियो । नागरीक चेतनाको कमी थियो । फलत ः इसापूर्व ४४ सम्म आइपुग्दा यो गणतन्त्र सम्राटहरूवाट साम्राज्यमा परिणत भयो र साम्राज्यवादको उदय भयो ।
आर्थिक असमानतामा आधारित वर्गीय समाजको उदयसँगै जनताका प्रतिनिधिहरूले वास्तवमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् । दमनकारी शासनको अन्त्य, आम स्वतन्त्रता, राजनीतिक समानता, आत्मनिर्र्णयको अधिकार, राजनैतिक स्वायत्तता, शान्ति र सम्वृद्धिको लागि लोकतन्त्र आवश्यक छ भनेर जनतालाई बुझाउन सकेनन् । यसैको परिणाम स्वरुप १९ औँ शताब्दीको मध्यतिर माक्र्सवादी राजनैतिक कार्यक्रमहरुको जन्म भयो ।
आजभन्दा झण्डै २०० वर्ष अघि संसारसामु प्रस्तुत भएका माक्र्सका विचारहरूले आज पनि उत्तिकै महत्व राख्दछन् । द्धन्द्धात्मक भौतिकवाद, इतिहासको भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त र वर्ग संघर्ष माक्र्सवादका सार्वभौम सिद्धान्तहरू हुन् । इतिहास, समाज, राज्य, श्रम जस्ता विषयमा गरिएको विश्लेषण, कम्युनिष्ट घोषणापत्र लगाएत कार्लमाक्सको सिद्धान्त र विचारलाई हामी माक्र्सवादी दर्शन भन्ने गर्छौँ । २० औँ शताब्दीका असफल माक्र्सवादी राजनीतिक उथलपुथलहरुले सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् । प्रयोगकर्ताहरुको आफु अनुकुल माक्र्सको व्याख्या, आफ्ना मित्र शक्तिलाई धोका दिनु, स्टालिनले लाखौँ मान्छे मार्नु, शहरबाट गाउँ फर्काउन पोलपोटले गरेको आमहत्या अनि साँस्कृतिक क्रान्तिका नाममा माओले गरेको जनताको सर्वनाश यी सबै घटना माक्र्सवादका असफल प्रयोगका रुपमा इतिहासमा दर्ज छन् ।
माक्र्सवादको चिन्तनको आधार द्वन्द्ववादमा आधारित छ । उनको निष्कर्ष थियो एकात्मकवाद । “माक्र्सवादको उपस्थिति आशाको दर्शनका रूपमा भएको हो”, कम्युनिष्ट रिभोलुसन इन एसियाका सम्पादक रवर्ट स्क्यालापिनोले तत्कालै भनेका थिए । माक्र्सवाद आफैमा गलत थिएन । यसको प्रयोग गर्नेहरूले गलत रूपमा प्रयोग गरेका हुन् भन्ने निष्कर्ष आज पनि माक्र्सवादप्रति सम्मान गर्नेहरू र उनैको नाममा राजनीति गर्नेहरूले भन्दै आइरहेका छन् ।
सन् १९९० को दशकमा शोभियत संघ विघटन सँगै शुरु भयो उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था र माक्र्सवाद बिचमा देखापरेको परस्पर अन्तरविरोधका कारण विश्वमा मध्यमार्गी धारले जरा हालेको थियो । पछिल्लो अढाइ दशकभर विश्व राजनीतिलाई खास दिसा दिइरहेको अर्थ राजनीति यति बेला कतै विघटनको संघारमा पुगेको त छैन ? भू–मण्डलीकरणमा आधारित पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको स्वर्णकाल कसरी यति छिटो संकटमा परिरहेको छ त ? अर्थ राजनीतिक विश्लेषकहरूको लागि यो वहसको विषय बनिरहेको छ ।
बेलायत अनपेक्षित रूपमा यूरोपेली संघबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको अप्रत्यासित रूपमा विजय भएका छन् । यँही वरिपरि जस्तै बंगलादेश विस्तारै अवामी लिगको एकदलिए व्यवस्थातिर लम्किनु, थाइल्यान्डमा शैन्य शाषकहरूको पकड बलियो हँुदै जानु, म्यानमारमा आङ–साङ सूचि रोहिग्या अल्पसंख्यक विरुद्ध स्खलित हुनु मात्र नभएर पछिल्लोपल्ट भारतको उत्तर प्रदेशमा भएको मत परिणाम र योगी आदित्यनाथको विजयले नवउदारवादी राजनैतिकक व्यवस्था पनि धमिलो बन्दै गइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
लोकतन्त्रले बिर्सिएको राष्ट्रियता, शान्तिले बिर्सिएको परिवर्तन, स्वतन्त्रताले बिर्सिएको समनाता र सामाजिक न्याय सहि अर्थमा विकास हुन सक्तैन । इमान्दारीता, पारदर्शीता, सु–शासन, सामाजिक कल्याण, आर्थिक समानता, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रियता, परिवर्तन, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने लोकतान्त्रिक धारको आवश्यकता आज पनि टट्कारो रूपमा देखापरेको छ । विश्वले मात्र नभएर हाम्रो मुलुकले खोजेको नेतृत्व पनि यहि नै हो ।
अन्धराष्ट्रवाद र आत्मसमर्पणवादबाट अलग गरी राष्ट्रियतालाई अधिकार सम्पन्न जनता र सम्वृद्ध राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गर्ने र राष्ट्रवादलाई लोकतन्त्र, सम्वृद्धी र नेपाली जनताको भलाइको रूपमा चित्रण गर्ने गरी माक्र्सवादलाई पुनः जीवन दिने काम विगतमा क. मदन भण्डारीबाट भएकै हो । एमाले भित्र त्यो गन्ध अझै हराइसकेको छैन । भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध शसक्त प्रतिरोध, नाकाबन्दीको सामना, चीनसँग पारवहन संझौता र कसिलो सम्बन्ध, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवाहरूलाई ऋण, वृद्ध भत्ता दोब्वर तथा स्थानीय निकायमा बजेट वृद्धिजस्ता चुनावी नाराहरूले आज पनि एमाले जनताहरू माझ भिजिरहेको छ, लोकप्रिय बनेर । राष्ट्रियताको सवालमा यो कानो मामा जस्तै हो भन्दा एमालेलाई अन्याय हुने छैन किनकि यो राजनैतिक अन्तरविरोधको सामना न त प्रजातन्त्रका मसियारहरूले गर्ने आँट गरे न त लोकतन्त्रका ठेकेदारहरूले पूरा गर्न सके । सिद्धान्तमै वेवारीसे बनेर चोइटिएको माओवादबाट यसको कल्पना समेत गर्न सकिंदैन, भने अरु साना ठूला दलबाट त यस्तो आँट समेत रहेन । अब कुन दललाई मत दिने र विजय गराउने वालिग मताधिकारको सहि सदुपयोग गरौँ । मूलुकलाई गति प्रदान गरौँ । इतिहासका ठेली भट्टाउनेलाई हैन । आफ्नो ठाउँको, आफ्नो गाउँको आँठो साँझो बुझेको नेतृत्व चयन गरौँ । जबचष्भकपभतय२नmबष्।िअयm