बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले एउटा जनमत गराए । बेलायत युरोपियन युनियनमा रहिरहने कि बाहिर निस्कने ? उनी रहिरहने पक्षमा उभिए र त्यसैको प्रचार गरे । तर जनमतमा उनी हारे । हारेपछि उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । संविधान अनुसार उनले राजीनामा दिन आवश्यक थिएन किनभने संसदमा उनको बहुमत कायमै थियो । उनको हारपछि कसैले पनि उनले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर माग गरेन । तर आफूले खोजेको पक्षको हार भएकाले नैतिक कारणले पद त्याग गरे । यस कदमबाट उनले जनमतको कदर गरे । यसलाई राम्रो लोकतान्त्रिक परम्परा नै मानियो । प्रधानमन्त्रीबाट मात्रै होइन, उनले टोरी पार्टीको नेतृत्वको पनि परित्याग गरिदिए । यसबाट के स्पष्ट देखियो भने जनताबाटै निर्वाचित भएर आएको भएपनि आफ्नो पक्षमा जनमत नरहेपछि सत्तामा बसिरहनु अनैतिक र अनुचित हुनेरहेछ ।
अमेरिकामा हालै राष्ट्रपतिको चुनाव भयो र डोनाल्ड ट्रम्प नयाँ राष्ट्रपति भए । उनले पदभार सम्हाल्नुअगाडि र पछाडि पनि अमेरिकाका विभिन्न सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन भए, तर उनले त्यसको वास्ता गरेनन् र आफ्नो काममा लागिरहे । उनले राष्ट्रपतीय निर्वाचनको दौरान जुनजुन कदम उठाउँछु भनेका थिए, तिनै कदम एकपछि अर्को उठाए । सबभन्दा पहिला उनले आठ देशका नागरिकलाई अमेरिका आउन रोक लगाए । तर सो आदेशलाई अमेरिकाको अदालतले खारेज गरिदियो । दोस्रो कदममा राष्ट्रपति ओबामाले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले खारेज गरे, तर व्यवस्थापिकाले त्यो आदेशलाई नकारिदियो । तेस्रो कदम उनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई देशनिकाला गर्ने बताए । खासगरी अपराधी गतिविधिमा लागेका मानिसहरूलाई निकाल्ने भए । यो काम विस्तारै भइरहेकै छ । उनले यिनै काम गर्ने भनेर अमेरिकी जनतासित भोट मागेका थिए र जितेपछि यिनै काम गरे । यसबाट पनि जनमतको कदरै भएको देखिन्छ ।
थाइल्यान्डमा बहुदलीय लोकतन्त्र अन्तर्गत निर्वाचन गराउँदा सिनावात्राको पार्टी विजयी भयो । सिनावात्रा प्रधानमन्त्री छँदा त्यहाँका किसानहरूका लागि राम्रो काम गरिदिएकाले उनीहरूको समर्थन उनले प्राप्त गरे । तर सिनावात्रा एउटा ठूलो भ्रष्टाचारको आरोपमा परे र उनलाई अपदस्थ गरियो । उनी थाइल्यान्ड बाहिर गएर बसे । पुनः निर्वाचन भयो । उनकी बहिनीले नेतृत्व गरेको उनकै पार्टीले निर्वाचन जितिन् । बोलिभियामा बीसौं वर्षदेखि चलिरहेको विद्रोहीहरूसित त्यहाँको सरकारले शान्ति सम्झौता गर्यो । त्यो सम्झौतालाई स्वीकृतिको लागि जनमतमा राखियो । जनमतमा त्यसलाई बहुमतद्वारा अस्वीकार गरिदिए । फलस्वरूप शान्ति सम्झौता भंग भयो । सरकार र विद्रोहीहरूले पुनः कुराकानी गरे र सम्झौता फेरे । नयाँ सम्झौता पुनः जनमतमा राखियो । यसपालि यो पारित भयो र लागू भएको छ । यसबाट पनि जनमतको कदर भएको मानिएको छ । यी माथिका उदाहरणबाट यी देशहरूमा जनमतको कदर भएको देखिएको छ, तर हाम्रो देशको लोकतन्त्रमा जनमतको कदर भएको कतै पनि देखिदैन । साँच्चैको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मान्ने हो भने सबै विवादित विषयहरूलाई जनमतमा राखिए के नै बिग्रन्छ र ? तर मुलुकमा देखिएका विवादित विषयहरूमा जनमत र दलमत फरक छन् । जनमतभन्दा दलमत ठूलो मान्ने भए हाम्रो व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको साटो दलतन्त्र राखिनु पर्छ नत्र भने हरेक विवादित विषयमा जनमत लिदा नै राम्रो हुनेछ । अव दलतन्त्रलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ । यो विषय हरेक क्षेत्रमा लागु गर्नु पर्दछ ।
Previous Article२०७४ बैशाख ११ गते सोमबारको राशिफल
Next Article राष्ट्रपतिलाई भारतमा अपमान र राष्ट्रवाद