स्थानिय तहमा कर्मचारीको भूमिका

कृष्ण प्रसाद शर्मा-बाहिरबाट हेर्दा देश पशुपतिनाथले चलाए पनि देश कर्मचारीतन्त्रले चलेको छ । स्थानिय चुनाव होला कि नहोला । भई हाले एक चरणमा कि दुई चरणमा यो राजनैतिक बिषय हो तर कर्मचारी भनेको स्थाई सरकारका अंग हुन । खास गरी संघियतामा गए पछिको कर्मचारीतन्त्रले तीन वटा काम गर्दछ । एक नीतिको कार्यान्वयन, दुई प्रशासनिक काम र तेस्रो नियम बनाउने काम जुन कहिलेकाहिँ जटिलताका कारण अदालतसम्म पुग्न सक्छ तर कानुन नबनेरसम्म लागु नगर्ने गरी बहस चलाईरहनु पर्दछ ।
गा.बि.स हुँदा गा.वि.सका सचिवले के–के गर्ने स्पष्टै थियो । त्यही अनुसार काम भए । अहिले नव गठित नयाँ संरचनामा काम कर्तव्य कसरी भन्ने भन्दा के–के काम स्थानिय तहबाट हुने स्पष्ट छ । अहिले बाहलवाला स्थानिय कर्मचारी र आउने कर्मचारी बीचको तालमेल र पुरानो संरचनामा हुने कामको प्रवृति अहिलेका कर्मचारीलाई निकै चुनौतिपुर्ण छ । अधिकृत तहका कर्मचारीले जागिर खाँदा पढेका भन्दा धेरै फरक धरातलमा काम गर्नु पर्ने हुँदा नव आगन्तुक कर्मकारीले पुराना संरचनामा काम गरेका कर्मचारीसँग आवश्यक कुरा मात्र बुझ्नु वा सोध्न जरुरी छ । सदरमुकाममा दुईवटा गा.वि.सको घरभाडा र घरमै बसेर दैनिक भ्रमण भत्ताको भरपाई गराई राखेका अधिकांश कर्मचारीसँग अब काम गर्ने कर्मचारीले धेरै भर पर्नु सेवाग्राहीका हिसावले लाभदायी छैन ।
यदि चुनाव भयो भने पनि नयाँ कर्मचारीले के बुझ्न जरुरी छ भने करीब असी प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरू पुराना राजनैतिक सोचका नै आउँदछन् । अहिले गाउँ गाउँमा उमेदवार छनोटको प्रकृया र पद्दतिलाई हेर्दा नयाँ कर्मचारीले कानुन बाहेक बाहिर गएर काम गर्न खोजे फस्ने देखिन्छ । खासमा शाखा अघिकृत तहका कर्मचारीले नगरपालिकाका वडामा हुने कर्मचारीलाई नै पहिला नयाँ संरचनामा हामीले काम यसरी गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ ओसियनटेशन दिन जरुरी छ । संघियता भनेको केन्द्रमा भर परेर बिकास गर्ने नभई स्थानिय तहका श्रोत साधनको अधिकतम र उचित प्रयोगले जम्मा पारेको कर र श्रोत नै विकासको पहिलो मुल हो ।
अधिकारका हिसाबले सिहंदरबार गाउँमा पुर्याएको भनिरहेको बेला अबको काम कारवाही पनि सिहंदरबार फर्कनु नपर्ने गरी गर्न के कसरी गर्ने सोच्न जरुरी छ । पहिलेको अधिकार जति भएपनि अधिकांश काम अरूलाई पन्छाउने प्रवृति थियो । अब गाउंपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकालाई केही कुरा बाहेक मुद्धाको उठाए भएकै ठाउँमा समाधान गर्न सक्ने खालको कार्यसम्पादन गर्न अहिलेका नव आगन्तुक कर्मचारी सक्षम छन तर पुरानो काम चोरको अन्त्य भने हुन जरूरी छ । यसका लागी कानुनले तोकेका बाहेक अन्य काम कारवाहीको सम्पन्न मिति जनतालाई स्पष्ट थाहा हुनुपर्छ । सेवाग्राहीले आफ्नो काम कतिदिन भित्रमा हुन्छ अनिवाय थाहा हुनुपर्छ साथै कर्मचारीहरूले एउटा कार्यसम्पादन अवधि बनाएर बढापत्र जस्तै कार्यलयमा राख्न जरूरी छ ।
सकेसम्म उजुरी सुन्नका लागी एउटा छुट्टै लिखित फारम वा ईमेलमार्फत समेत गुनासो पठाउन सक्ने स्थानिय रुपमै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । परिवर्तित संरचनामा पहिले भएका मन्त्रालय कतिपय फुट्ने गर्दछन । यस्तो बेला यसलाई पुर्नगठन भएपछि यसको प्रभावकारिता चुनैति हुन्छ । जुन कर्मचारीलाई थप चुनौती हुन्छ जसका लागी स्थानिय तहले नै स्वामित्व र जवाफदेही हुने गरी निर्णय गर्नुपर्दछ जसलाई अदालतले पनि थप पुष्टी गरिदिन सक्छ । कतिपय कामहरू निजिकरण गरेर कामको प्रभावकारीता बनाउन सकिन्छ जस्तो अब हुलाकको काम निजि क्षेत्रलाई दिने गरी लभिङ गर्नुपर्छ जुन बेलायत र अमेरिकाले गरेको थियो । संघियतामा गएपछि सकेसम्म प्रिन्सिपल एजेण्ट थियोरीका आधारमा काम गर्न सके कामको प्रभावकारीता हुन्छ जसका लागी स्थानिय तहबाट कामको जिम्मेवारी एजेण्ट बेसमा गर्नुपर्दछ ।
कर्मचारीले काम कसरी प्रभावकारिता बनाउने भन्ने काम केवल उनीहरू मात्रैले गर्न भने सक्दैनन् । यसमा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले पनि बजेट र कार्यक्रमको बारेमा जनताले सजिलै संग बुझ्न र हेर्न पाउन गर्न सक्नु पर्छ । हरेक तीन महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्दछ । जनताले तिरेको करको जानकारी गराउन स्थानिय रुपमा रहेका नागरिक समाजसंग बेला मौकामा छलफल गराउनु पर्दछ । कतिपय ठाउँमा कर्मचारी र स्थानिय जनप्रतिनिधि बीचको मिलोमोतो हुने हुँदा स्थानिय रुपमा एउटा छुट्टै अनुगमन टोली गठन गर्न सकिन्छ । जसलाई स्वतन्त्र ब्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएर गर्न सके प्रभावकारी हुन्छ ।
पारदर्शिता नै प्रथम कुरा हो त्यसैले अबको संरचनामा कर्मचारीले गरेका काम र भएका खर्चहरू कार्यलयको आधिकारीक वेभ साईटमा अनिवार्य राख्न जरूरी छभने जन प्रतिनिधिले बजेटको बाँडफाँड गर्दा अनिवार्य कर्मचारी, नागरिक समाज र स्थानिय सरोकारलाई राख्नै पर्ने गराउनु पर्दछ र काम भनेको अवधीमा नभए गुनासो गर्न सक्ने सजीलो उपाय समेत अपनाउनु पर्दछ । यसका अलवा नयाँ कर्मचारीले आँफ्नो कार्यालयको कामको विवरण जनताले माग्दा हेर्न पाउन बनाउनै पर्छ ।