तीस वर्षे पञ्चायती कालरात्रि अन्त्य भएकामा खुशियाली मनाउँदै बहुदलीय व्यवस्थाको स्वागत गरेको तीन दशक पुग्दैछ । २७ वर्षअघि यही साता जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । सारा राष्ट्र उथलपुथलको संघारमा पुगेको थियो । भोलिको समृद्ध नेपालको सपना देख्ने हो भने तीन दशकका अवरोध वा व्यवधानको गम्भीर समिक्षा आवश्यक छ। ०४६ सालको जनआन्दोलनमा सक्रियतासाथ भाग लिएकाले १६ वर्षपछि फेरि अर्को देशव्यापी जनआन्दोनलमा भाग लिनुप¥यो । मूलतः अघिल्लो जनआन्दोलनका नेता र कार्यकर्ताकै सहभागिता रहेको ०६२/६३ को जनउभारलाई जनआन्दोलन–२ भनियो । ०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको परिवर्तन अपूरो थियो र त्यसलाई दोस्रो जनआन्दोलनले पूर्णता दियो । त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले आममानिसमा नौलो उत्साह छाएको थियो । शान्ति सुरक्षा बहालीका कारण मानिसले राहत त महसुस गरेकै थिए, राजनीतिक अस्थीरता अन्त्य भएर आर्थिक समृध्दिको मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षासमेत गरेका थिए । तर त्यसको सही प्राप्ति अहिलेसम्म पनि भएको छैन् ।
नागरिक अधिकारका निम्ति गरिएको संगठित पहलका कारण राणा शासनले १९९७ मा पहिलो पटक गम्भीर राजनीतिक चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो । चार सहिदको वलिदानगाथाले राणा विरोधी जनमतले दस वर्षपछि धराशायी हुन गयो । पटक–पटक आन्दोलन गरेर सफलता प्राप्त गर्ने नेपाली जनताका प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार आजपर्यन्त स्थायी हुन सकेको देखिँंदैन । आज पनि हामी ०४६ सालमा स्थापित प्रजातन्त्रभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत गर्ने चरणमै छौं । नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक दशकको अनुभव सकारात्मक रहेन । प्रजातन्त्रका बाहकहरूले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कारण प्रजातन्त्रको बाटो नै अवरुद्ध हुन गयो । जनआन्दोलनमात्र होइन, उनीहरूबीचकै द्वन्द्व र भारतबाट भएको अंग्रेजहरुको वहिर्गमनलाई नेपालमा राणा शासन अन्त्यका कारण मानिएको छ । तर राणा शासन अन्त्य भएपछि पनि प्रजातन्त्र भने ठीक बाटोमा अघि बढ्न सकेन । राणाबाट राजाले सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि कुनै पनि बेला प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्छ भन्ने कुरामा ००७ सालको क्रान्तिका बाहक सचेत हुन सकेनन् । त्यो प्रजातन्त्र दश वर्षमै गुम्यो । दश वर्षअघि जनमत संग्रहमा विजय माला पहिरिने पञ्चायत सडक आन्दोलनबाटै ढल्यो । तर त्यसको डेढ दशकपछि नै प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुध्द हुन गयो । देश नै हिंसात्मक द्वन्द्वमा फस्न गयो । अन्ततः माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउन तयार भएपछि अर्को सडक आन्दोलन ०६२÷६३ ले गणतन्त्रको बाटो खोल्यो ।
पटक–पटकका सशक्त राजनीतिक आन्दोलनले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रप्रेमीको परिचय दिलाएको छ । तर प्रजातन्त्रको संघर्षप्रतिको बाह्य ऐक्यबध्दता र समर्थन प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि कसरी हस्तक्षेपमा रूपान्तरण हुँदोरहेछ भन्ने बुझ्न पनि नेपाली राजनीतिको अध्ययन पर्याप्त छ । भारतको खुला सहयोगमा ००७ सालको परिवर्तन भएको थियो । ००७ सालपछिको नेपाली राजनीतिमा परेको त्यसको असर अहिलेका पुस्ताले पुस्तकमा पढेर थाहा पाउँछन् । तर ०६२÷६३ को परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिमा बाह्य हस्तेक्षको परिमाणबारे हिजोआजका पत्रपत्रिका पढेरै आकलन गर्न सकिने भएको छ । निरन्तरको आन्दोलन नेपालको विशेषता नै हो । तर बाह्य जगतबाट आन्दोलनकालमा सहानुभूति, सल्लाह र प्रेरणा प्राप्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनको सफलतापछि वैदेशिक चासोको समुचित व्यवस्थापन र आन्दोलनको उदेश्य पुरा गर्न सकेको देखिँंदैन् । यसतर्फ सवै राजनीतिक दल गम्भिर बन्नु पर्दैन र ?
