संघिय गणराज्य स्थापना पछि नेपालमा पहिलो पटक राज्यको पुन संरचनामा आधारित भएर स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ । यो निर्वाचन आँफैमा नौलो निर्वाचन हो । तर पनि नेपाली जनताले चाहेको राज्यको पुनसंरचनाको सपनालाई साकार पार्ने महत्वपूर्ण कडीको रुपमा पनि लिइएको छ ।
६० बर्ष देखि नेपाली जनताले परिवर्तनको चाहना राखेका थिए । सामन्ती र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्न चाहेका जनतालाई पहिलो पटक अधिकार सम्पन्न गर्नेगरी यो निर्वाचन हुँदैछ । यो अवस्थामा आइपुग्नका लागि जनताले संविधानसभामा पनि भोट हालेका थिए । संविधानसभाको जगबाटै नेपालको राज्य पुनसंरचनाको खाका शुरु भएको हो । कतिपय स्थानमा अहिले पनि सिमांकन विवाद रहेको छ तर समग्रतामा हेर्दा देशलाई स्थानीय तहको रुपमा स्थानीय सरकारको स्वरुपमा लैजाने यो पहिलो र महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा आएको छ ।
देशभर अव गाविस रहनेछैनन् । बरु गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र छन् । कम्तिमा जनताले सदरमुकाम धाएर गर्नुपर्ने काम अव गाउँमै गर्न सकिने छ । नागरिकता देखि प्रशासनिक काम गर्न सकिने गरी नयाँ संरचनालाई परिपक्क बनाउनुपर्ने अहिलेको चुनौती पनि छ । अहिले एउटै गाउँ पालिका वा नगरपालिकामा कम्तिमा राजपत्रअंकित द्वितिय श्रेणी सहित ७० जना सम्म कर्मचारी रहन सक्ने अवस्था छ । उनीहरुका लागि आवस्यक तलब भत्ता र गाउँ वा नगरपालिकालाई संचालन गर्न आवस्यक पर्ने राजश्वका आधार खोज्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहमै छ । अधिकारका लागि लड्ने काम सजिलो होला, तर आफ्नो क्षेत्रको आवस्यक बजेट आँफै विनियोजन गर्ने, करका दायरा बनाउने र असुल गर्ने काम भने सजिलो छैन । किनकी नेपालमा अहिले पनि करलाई कहरको रुपमा लिने प्रवृत्ति छ । सदरमुकाम र ठूला शहरमा बसेर व्यवसाय गर्नेले समेत कर तिर्ने चलन छैन । सके सम्म कर तथा राजश्व छलि गर्ने प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । ठूला व्यवसायीलेनै कर छलेका धेरै उदाहरण छन् । उनीहरुबाट राज्यले पनि असुल उपर गर्न सकेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले कसरी करका दायरा बनाउन सक्ला ? त्यो बिषय निकै अप्ठ्यारो रुपमा आउने निश्चित छ । अधिकार माग गर्न भएको जस्तो सजिलो अधिकार दिन र राजश्व संकलन तथा व्यवस्थापन धेरै जटिल बिषय हुनेछ । भोलीको दिनमा गाउँपालिका भित्रै पनि न्यायपालिका, कार्यपालिका जस्ता क्षेत्र रहन्छन् । १२ कक्षा सम्मको पढाईको स्विकृति दिने र व्यवस्थापनको जिम्मा पनि गाउँपालिकालाई छ । त्यस्तै अध्य धेरै क्षेत्रमा गाउँपालिकाले कार्यकारिणीको रुपमा काम गर्नुपर्नेछ । त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि हामी सक्षम छौं की छैनौं ? साथै हामीले पठाउने प्रतिनिधि त्यो हैसियदका पठाउने योजनामा छौं या छैनौं विचारणीय अवस्था छ । तसर्थ अवका दिनमा स्थानीय तहलाई कसरी बलियो र सक्षम बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ लाग्न जरुरी छ ।
