प्रशासनिक पुनः संरचनाका संवेदनशिलता

शिवराम न्यौपाने
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था भएको छ ।  नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछन् ।  यस सन्दर्भमा मुलुकको समग्र शासकीय एवम् प्रशासकीय कार्य सङ्घीय संरचनाको सिद्धान्त, भावना, उद्देश्य अनुुरूप हुनुपर्ने तथ्य स्वतः स्पष्ट छ ।
विश्वमा करिब २३० वटा मुलुकमध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सूचीकृत भएका मुुलुकको सङ्ख्या १९२ वटा रहेको छ ।  हाल विश्वका २९ मुलुकले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।  जनसङ्ख्याका आधारमा विश्लेषण गर्दा विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत जनता यी मुलुकमा छन् ।  आफ्नो सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि अलग–अलग स्वतन्त्र राज्यले आपसमा सम्झौता गरी सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकमा अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र स्वीट्जरल्यान्ड आदि रहेका छन् ।  केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यबाट केन्द्रमा रहेका अधिकार संविधानबाट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहमा बाँडफाँट गरी सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएका मुलुक जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, मेक्सिको, स्पेन आदि छन् ।
नेपालको भौगोलिक एवम् सामाजिक संरचना विश्वका सङ्घीय पद्धति अवलम्बन गरेका मुलुकभन्दा फरक भएका कारण पनि यहाँको सङ्घीयताका विशेषता अन्यत्रकोभन्दा फरक छन् ।  सामाजिक एवम् भौगोलिक विविधताका सन्दर्भमा मुलुकले अवलम्बन गरेको सङ्घीयताको सौन्दर्य वा राम्रा पक्षमध्ये कम्पेटिङ– प्रतिस्पर्धात्मक नभई कोअपरेटिभ (सहकार्य) प्रकृतिको, पूर्णत विकेन्द्रीकरणमा आधारित, समाजमा भएको विविधिता एवम् अनेकतालाई समावेश गर्ने खालको छ ।  साथै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख दुईमध्ये एक जना अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्ने, लोकतन्त्रको भावना एवम् मर्मअनुरूपको अत्यन्त प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिमा रहेर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा राज्यको दायित्वको व्यवस्था भएको, मुलुकको भौगोलिक एवम् सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राखी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएको, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासहितको सङ्घीयता आएको छ ।  यसका अतिरिक्त सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक विवाद निरूपण गर्नका लागि स्पष्ट विवाद निरूपण संयन्त्रको व्यवस्था हुुनुका साथै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकोस् र मुलुकको समग्र विकासले समेत गति लिन सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या सीमा निर्धारण गर्ने जस्ता प्रमुख चरित्र मुलुकको सङ्घीय संरचनामा समावेश भएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ मा सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था भएअनुसार मुलुकको सङ्घीय शासन पद्धति अनुकूलको सङ्घीय प्रशासनिक संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।  यस सन्दर्भमा मूलतः नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ मा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल ७९ वटा तथा सहवर्ति अधिकार ४० वटा तथा मौलिक हकलगायत निर्देशक सिद्धान्त साथै नीतिका आधारमा कार्य जिम्मेवारीको विस्तृतीकरण गरी राज्य शक्तिको बाँडफाँट एवम् प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भएको छ ।  यसका लागि हालसम्म संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा उल्लेखित एकल अधिकार तथा अनुसूची ७ र ९ मा उल्लिखित साझा अधिकारको विस्तृतीकरणको कार्य गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने, संविधानको धारा ३०२ मा व्यवस्था भएअनुसार संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनका लागि आवश्यक कानुनको विधेयक तयार गर्ने, संविधानको धारा २८५ बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाका लागि उच्च स्तरीय मस्यौदा समिति गठन भई मस्यौदा तयारी गर्ने, सङ्घीयतामा निजामती सेवा सञ्चालनको एकीकृत मापदण्ड विकास गर्न राष्ट्रिय कर्मचारी नीति तर्जुमा गर्ने कार्यका लागि आवश्यक आधार तयार गर्ने कार्य भएको छ ।
प्रशासनिक परम्परागत संरचना एवम् कार्य संस्कारबाट जनताको महŒवाकाङ्क्षा अनुरूपको सेवा प्रवाह हुन नसक्ने भएकाले मौजुदा सरकारी सेवा एवम् समग्र प्रशासनिक नीति, रणनीति, योजना कार्यक्रममा सामयिक सुधार गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।  संविधानका विभिन्न अनुसूचीमा किटान गरिएका तीन तहका सरकारका अधिकार सूचीका आधारमा तीन तहको निजामती सेवाको गठन, प्रत्येक तहका निजामती सेवाका आधारभूत मूल्य मान्यता, आदर्श, विशेषता, व्यवस्थापन विधि र सञ्चालन विधि निर्धारण, तीन तहका निजामती सेवाका बीचको अन्तरसम्बन्ध परिभाषित गर्ने कार्य हुनु आवश्यक छ ।  यस्तै, अन्तरसम्बन्धको विधि तय गर्ने, वर्तमान निजामती सेवाको जनशक्ति र क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्ने, तीनै तहका निजामती सेवाका न्यूनतम समानता कायम गर्ने, तीन तहका निजामती सेवा बीचमा शर्तसहितको उर्धो तथा तेर्सो चलायमानताको व्यवस्था स्पष्ट गर्ने, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न तीन तहका एकीकृत निजामती सेवाको आधार तय गर्ने, तीन तहका निजामती सेवाका बीचमा साझेदारी, सहकार्य र समन्वयका क्षेत्र पहिचान गर्ने, तीनै तहका निजामती सेवामा हुने पदपूर्तिलाई निष्पक्ष, गुणस्तरीय, विश्वसनीय र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्ने सवाल प्रशासनिक पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा सुक्ष्म अध्ययन एवम् विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ ।
मुलुकको सङ्घीयता एवम् अन्य प्रशासनिक पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा रहेका प्रशस्त चुनौतीमध्ये संविधानको भावना, मर्म एवम् व्यवस्था बमोजिमका आधारभूत कुराको तयारीका लागि राजनीतिक सहमति, निर्णय, सहकार्य, तत्परता कायम गर्नुपर्ने, संरचनागत, व्यवस्थापकीय र व्यवहारजन्य रूपान्तरणका कार्यका लागि स्पष्ट सोच, धारणा, निर्णय तयार गर्नुपर्ने, राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि जनताको बढ्दो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने चुनौती छन् ।  भूमण्डलीकरणले खोजेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, मुलुकको भौगोलिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक विविधता एवम् सोबाट सृजित विविध आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई सन्तुलित गर्नुपर्ने, सङ्घीय संरचना पछिको अस्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्ने प्रशासनिक खर्चको आँकलन एवम् स्रोत व्यवस्थापनको अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने जस्ता चुनौती प्रमुख छन् ।  साथै संविधानको भावना एवम् व्यवस्था बमोजिमको सङ्घीय, प्रदेश एवम् स्थानीय प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक जना प्रदेश प्रशासकलगायतका उच्चतहको नियुक्तिका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने एवम् सिफारिस गर्नुपर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती सेवाको पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा सङ्घीय ऐनमा समावेश हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानको मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने, सङ्घीयतापछि कायम हुने सरकारका तीन तहका सेवाको अन्तरसम्बन्ध, काम कर्तव्य, सङ्गठन एवम् जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्यको आवश्यक तयारी तत्काल थालनी गर्नुपर्ने जस्ता चुनौतीसमेत रहेका छन् ।
संविधानको भावना एवम् प्रावधानबमोजिमको प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण सहितको कानुनी आधार तत्काल तयार गर्नु जरुरी भएको छ ।  परम्परागत सोच, स्वरूप, संरचना र संस्कारबाट लोकतान्त्रिक अपेक्षा हासिल हुन नसक्ने भएकाले प्रशासनिक संरचना एवम् कार्य संस्कारमा आमूल परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।  यस सन्दर्भमा प्रशासनिक पुनःसंरचनाको वर्तमान आवश्यकताले महŒवपूर्ण आधारशीला खडा गर्न सक्नुपर्छ ।  यसका लागि मुलुकको सङ्घीय संरचना छरितो एवम् नीतिगत रूपमा कामयावी, प्रान्तीय संरचना कार्यगत रूपमा सक्षम र स्थानीय संरचना सेवागत रूपमा प्रभावकारी हुने गरी संरचित हुनुपर्छ ।  मौजुदा केन्द्रीकृत पद्धतिको निजामती सेवाका सक्षम एवम् अनुभवी कर्मचारीलाई स्थानीय तहसम्म परिचालन गरी वर्तमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई दिगो र संस्थागत गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ ।  प्रशासनिक संयन्त्र नै मुलुकको समग्र शासकीय अभियानको मुख्यवाहक भएका कारण यसको समग्र संरचना, सञ्जाल र संस्कारले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मको सम्पूर्ण सरकारी क्रियाकलापलाई समेट्ने साथै नियन्त्रण गर्ने गरी स्थानीय तहसम्मको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।  संविधानको भावना एवम् सुशासनको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र अपेक्षा अनुरूपको शासकीय स्वभाव संस्थागत भई नसकेको सन्दर्भमा प्रशासनिक संरचना, स्वरूप र संस्कारलाई मुख्य आधार बनाई मुलुकको समग्र अभियानलाई समृद्धिको गन्तव्यतर्फ मुखरित गर्न संवेदनशील हुनु जरुरी भएको छ ।