चैत २० भित्र संविधान संशोधनको पूरक प्रस्ताव-प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, १८ चैत – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मोर्चाका नेताहरुसँग चैत २० गतेभित्र संविधान संशोधनको पूरक प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सत्तापक्षीय दल र मोर्चाबीच शुक्रबार बालुवाटारमा बसेकाे बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा सहभागी मोआवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भूसालले बताइन् ।
सीमाङकनलार्इ थाति राख्दै भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको गठन, धारा २७४ सहित ५ ओटा विषयमा पूरक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले मोर्चासँग जनाएको भुसालले बताइन् । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको उक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा अनुपस्थित रहेपछि बैठक ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनले बताइन् ।
बैठकमा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको थियो । यसअघि नै प्रस्तुत भएकाे संविधान संशोधनमा सीमाकंनको विषयपछि टुंगो लगाउने गरी अन्य विषयमा सहमति जुटाएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्ने प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले पुःन प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानमा अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई नराख्ने, सीमांकनका लागि सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिने, सङ्घीय संरचना र सीमाङ्कनको विषय सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै टुङ्ग्याउने तथा सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका बाँकी मुद्दाहरूका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल र परामर्श गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको प्रवक्ता भुषालले बताइन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधि, कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान शिंह, माओवादी केन्द्रका नेताहरु वर्षमान पुन, मातृका यादव, चन्द्रप्रकाश खनाल, राप्रपा नेता दीपक बोहरा, मधेशी मोर्चाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तो, अनिल झा, शरदशिंह भण्डारी, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए।
उपेन्द्र र सिटौलाबीच चर्काचर्की
बैठकमा संविधान संशोधनको विषयमा छलफल तथा सहमतिका लागि सरकारले बनाएको कार्यदलको सदस्य रहेका कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले अन्य सबै विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए पनि स्थानीय तहको संख्यामा घटबढ गर्न कांग्रेस र सरकार तयार नरहेको बताएका थिए । ‘चुनावको तयारी भइसक्यो । यो बेलामा आएर संख्यामा घटबढ गर्यो भने जटिलटता उत्पन्न हुन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘अब जति कुरामा सहमति गर्न सकिन्छ त्यतिमा नै सहमति गरेर चुनावमा जानुपर्छ ।’
सिटौलाको कुरा सुनेपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आक्रोशित बनेका थिए । उनले सिटौलाको प्रतिवाद गर्दै यादवले भने, ‘यही कुरा गर्नुथियो भने किन बोलाएको त ? हाम्रो माग पहिला देखि कै हो । यदि त्यो पूरा गर्नु छैन भने यहाँ के चिया खान बोलाएको ?’
प्रचण्डले थम्थमाए
बैठकमा तनाव बढेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थिति सम्हाल्दै मोर्चाको सबै मागहरुको विषयमा छलफल भइरहेको र आजको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित रहेकाले आफूले यस विषयमा उनी र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग कुरा गर्ने बताएका थिए । ‘सीमांकनबाहेक चारवटा विषयहरुलाई अहिले टुंग्याउने गरी अघि बढौँ र सीमांकनको विषय आयोग मार्फत टुंग्याऔँ,’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रस्ताव दोहोराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेपछि उपेन्द्र यादवले कस्तो आयोग बनाउने भन्ने विषयमा पनि मोर्चासँग सहमति हुनुपर्ने कुरा राखेका थिए ।
यादवले गठन हुने आयोग शक्तिशाली हुनुपर्ने र आफूहरुको सहमतिमा टिओआर हुनुपर्ने बताएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई चैत २०–२१ गतेसम्मको समय दिन मोर्चासँग आग्रह गरेका थिए । ‘मलाई केही समय दिनुहोस् । म फेरि छलफलका लागि तपाईहरुलाई बोलाउँछु,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
रामचन्द्रले भने, ‘चुनावमा जाऔँ’
प्रधानमन्त्रीको धारणा पछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले अब सहमतिको नाममा कुरा धेरै लम्बाउन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘पहाडमा चुनावको माहौल बनिसक्यो । अब स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरा गर्यो भने लफडा हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘अब चुनावमा जाऔँ । अरु पछि छलफल गर्दै सहमति गरौँला ।’
मोर्चाको माग चुनाव सारौँ
पौडेलको कुरा सुनेपछि तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री चाहिएकाले हतार गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । ‘तपाईंहरुलाई किन यति हतार ?’ यादवले प्रश्न गरेका थिए, ‘पहिला एमालेलाई प्रधानमन्त्री चाहेकाले संविधान बनाउन हतार गर्यो । अहिले तपाईंलाई प्रधानमन्त्री चाहेकाले चुनावको हतारो गर्दै हुनुहुन्छ ।’ यादवले सबैका सहमतिपछि मात्र चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए, जसलाई शरतसिंह भण्डारी, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताले समर्थन गरेका थिए ।