बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना पछि नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन आयो । गाउँगाउँमा विद्यालयहरु खुल्न थाले । स्वतन्त्र रुपमा विद्यालय खोल्दा ग्रामीण बासिन्दाले बालबालिकालाइ पढाउनकै लागि शहरी क्षेत्रमा लैजान परेन । उनीहरुलाइ आर्थिक रुपमा पनि व्ययभार कम भएर गयो । कतिपय स्थानमा भने अभिभावककै चन्दाको भरमा विद्यालयहरु स्थापना भए । शिक्षकहरु स्थानीय रुपमा नियुक्त भएर थोरै पारिश्रमिक खाएर पढाउन थाले । गाउँतहमा शिक्षाको लहर आयो । कतिपय बालबालिकाले गाउँमै पढ्ने अवसरबाट उच्च शिक्षा सम्म पनि सहज रुपमा पुगे । त्यसरी पढ्नेहरुले अहिले देशको विभिन्न स्थानमा पुगेर सेवा गरेका छन् । आर्थिक रुपमा पनि सम्पन्न हुन थालेका छन् ।
तर सामुदायिक विद्यालयहरु विस्तारै सुक्न थालेको देखिन्छ । प्राथमिक तहमा बालबालिकाको संख्या शुन्य देखि दुइ चार जनामा झरेर विद्यालय बन्न हुने अवस्था आएको छ । जिल्ला शिक्षाले हरेक बर्ष विद्यालय मर्ज गरेको सूचना जारी गर्छ । जसको कारण त्यहाँका शिक्षक र बाँकी रहेका दुइचार जना विद्यार्थीलाइ नजिकको विद्यालयमा पठाउने गरिन्छ । जसबाट अभिभावकले लाखौं लगानी गरेर बनाएका भवनहरु जीर्ण र अलपत्र पर्दैछन् भने नीजि श्रोतबाट जागिर खाएका शिक्षकहरु उमेर काटेकोले अन्यत्र पनि जान नसक्ने भएपछि छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा धाउन बाध्य छन् ।
तत्कालिन सरकारले अभिभावकले चन्दाको भरमा चलाएका विद्यालयलाइ अनुमति दिएपनि अनुदान सहयोग गरेनन् । जसको कारण अभिभावकको लगानी विस्तारै सकिएपछि विद्यालय र शिक्षक दुवैको अवस्था खस्कंदो र जीर्ण भए । नीजि लगानीमा गाउँ गाउँमा बोडिङ खुलेपछि भने निशुल्क पढ्न पाउने विद्यालयमा भन्दा पैसा तिरेर पढाउनेमा बालबालिकाको संख्या बढेको छ । सरकारले लगानी नदिने, सरकारी शिक्षक आफ्नै पढाइ प्रति विश्वासन नगर्ने र बोडिङमा पढाउने प्रवृत्तिमा लाग्न थालेपछि सामुदायिक विद्यालयहरु सुक्दै गए । भर्ना भएका बालबालिका पनि बिचैमा छाडेर जाने, बसाइ सराइ लगायतले पनि सामुदायिक विद्यालयको बालबालिकाको संख्या कम भयो । गुणस्तर खस्कंदै गयो । फलस्वरुप अहिले सम्म आइपुग्दा भर्ना भएका ४० प्रतिशत बालबालिका पनि सामुदायिकमा पढ्दैनन् । उत्तिर्ण दर हेर्दा पनि न्युन भएको छ । एसएलसी सम्म पुग्दा देशको उत्तिर्ण दरलाइ सामुदायिकले धान्न सकेको छैन । नीजि विद्यालयको दर जोडेर अनुपात मिलाउँदा मात्र राम्रो नतिजा देखिन्छ । धमाधम मर्जमा लैजानुपर्ने विद्यालयको अवस्था कसरी सिर्जना भएको हो त्यो राम्रो अध्ययन गर्न जरुरी छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष पछि सरकारले अवका दिनमा कस्ता स्थानमा विद्यालय संचालन गर्ने, राज्यको लगानी के कति चाहिने र अभिभावकको दायित्व के हुने भन्ने यकिन गर्न सकेमा मात्र आगामी दिनमा हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठ्ने छ । नत्र यही अवस्था रहीरहेको खण्डमा आगामी १० बर्षमा नेपालका आधाबढी विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । शहरी क्षेत्रका र गुणस्तर भएको स्थानमा थामिनसक्नु र अन्यत्र शुन्य विद्यार्थी हुने संभावना छ ।
