सामुदायिक वनमा वैदेशिक रोजगारको प्रभाव

प्रकाश थापा
वन एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक स्र्रोत हो । पछिल्लो वन स्रोत सर्वेक्षण परियोजनाको अध्ययनले नेपालको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्रमा वन रहेको देखाएको छ । यसै मध्येबाट देशको करिव एक तिहाइ वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन हँुदै आइरहेको छ । यही सामुदायिक वन स्थानीय समुदायबाट संरक्षण, संवद्र्घन र सदुपयोग हुँदै आइरहेको छ । अहिले देशभरमा १७,९८,७३३ हेक्टर जमिन सामुदायिक वनको रुपमा छ । यही सामुदायिक वनमा २३,९२,७५५ घरधुरी आबद्घ रहेका छन् । देशको कुल सामुदायिक वन क्षेत्र मध्ये ६५ प्रतिशत वन पहाडमा, १९ प्रतिशत वन तराईमा र १६ प्रतिशत वन हिमालमा पर्दछ । तर हालसालैका वर्षहरुमा अन्य क्षेत्रमा जस्तै वैदेसिक रोजगारीको प्रभाव सामुदायिक वनको क्षेत्रमा पनि देखापर्न थालेको छ ।
पुरानो उखान अनुसार नेपाल ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनेर चिनिन्थ्यो । आज पनि विश्वमा नेपालको सामुदायिक वन अनुकरणीय बन्न पुगेको छ । नेपालमा सामुदायिक वनको सुरुवात वि.सं. २०३० सालमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पा गाविसबाट तत्कालिन जिल्ला वन अधिकृत डा. तेजबहादुर सिंह महतको सक्रियतामा भएको हो । यसैक्रममा वि.सं. २०३३ सालमा राष्ट्रिय वन योजना आयो भने २०३५ सालमा वन ऐन २०१८ लाई संशोधन गरियो । वनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय समुदायलाई दिने व्यवस्था भयो । यो व्यवस्था लागू भएपछि सामुदायिक वनको विस्तार भयो । यसै पृष्ठभूमिमा वन विकास गुरु योजना २०४६, वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ आए पश्चात् सामुदायिक वनले देशव्यापी रुपमा विस्तार हुने अवसर पनि पायो । हाल नेपालमा १८ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भएका छन् । वि.सं. २०३० को दशक भन्दा अगाडि मूलत सरकारी एकल प्रयासले मात्र वनको उचित संरक्षण हुन सकेको थिएन र जनतालाई वन पैदावारको माग सहजै सम्बोधन हुन सकेको पनि थिएन । यो समस्याको सहजै निकास सामुदायिक वनको अवधारणाले पूरा गरिदियो । यो अवधारणाले विशेष गरी मध्य पहाडी क्षेत्रको वनलाई सुधार ग¥यो । वन क्षेत्रको विकास मात्र होइन कि समुदायमा वनप्रतिको उत्तरदायित्व थपिनुका साथै वनप्रतिको अपनत्वसमेत बढेको महशुस गर्न सकिन्छ । यसले देशको वातावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा समेत टेवा पु¥यायो ।
सामुदायिक वनले स्थानीय समुदायको एकातर्फ आधारभुत आवश्यता रहेको दाउरा, घास, काठ, सोत्तर इत्यादिको माग पूरा गरिरहेको छ भने अर्का तर्फ सामुदायिक विकासमा पनि टेवा पु¥याइ रहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले सामुदायिक वनबाट भएको आम्दानीले समुदायमा आधारित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिवी निवारण, संस्कृति संरक्षण लगायत बाटो, पुल, पोखरी, विद्यालय आदि निर्माण गर्दै आइरहेको पाइन्छ । यसले गर्दा सामाजिक विकास र व्यक्तिको जीवनस्तर सुधारमा ठूलो टेवा पुगेको छ । यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा महिला, विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति र पिछडिएको वर्गको सक्रिय सहभागिताले अधिकारमा सुनिश्चितता र नेतृत्व विकासमा मद्दत पु¥याएको छ । यद्यपि सामुदायिक वनको द्रुतगतिमा विकास भइरहँदा विभिन्न किसिमका सवालहरु नउठेका पनि होइनन् । समूहमा टाठा बाठाको हालीमुहाली, अपारदर्शिकता, न्यायोचितवन पैदावरको वितरणमा समस्या, वास्तविक जनसहभागिता जुटाउने समस्या आदि विषयहरु पहिलेदेखि अहिलेसम्म उठेका सवालहरु हुन । हालैका वर्षहरुमा विशेष गरी मध्य पहाडी क्षेत्रका ग्रामीण वस्तीहरुमा आएको वैदेसिक रोजगारीको प्रभावले अन्य क्षेत्रमा जस्तै सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा पनि विभिन्न समस्याहरु देखापर्न थालेका छन् ।
गाउँघरबाट युवा जनशक्ति विदेश तर्फ र सहरमा पलायन हुने क्रम तीव्र छ । दैनिक करिव पन्ध्र सय युवाहरु रोजगारीका निमित्त विदेस तिर लाग्छन । अहिले गाउँघरमा ‘पढेकाले हलो छोडे, नपढेकाले थलो छोडे’ भन्ने उखान विकास भएको छ । हुनपनि पढे लेखेकाहरु सहर तिर वा कलमजीवी बन्न पुगेका छन् भने पढ्न नसक्ने पनि वैदेसिक रोजगारमा आकर्षित भएका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वन क्षेत्रमा परेको छ । युवा जनशक्ति गाउँमा नबस्दा अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा नेतृत्व चयन, कार्यसमिति गठन, कार्ययोजना नवीकरण, वन संवद्र्धन, वनको संरक्षण, डढेलो नियन्त्रण, वनपैदावरको उपभोग आदि कुराहरुमा दिनानुदिन समस्याहरु थपिंदैछन् । युवा पुस्तामा वनको महत्व बुझाउन नसक्दा र उनीहरुको विदेशप्रतिको मोहले गर्दा जुनउत्साहका साथ सामुदायिक वनले विगतमा गति लिएको थियो सोही साख बचाइ राख्न अबका दिनमा गाह्रो हुँदै गएको छ ।
मध्य पहाडी क्षेत्रका सामदायिक वनहरुमा पहिलेका दशकहरुमा जसरी वनमा आश्रित घरधुरीहरु थिए सो संख्या घट्दो क्रममा छ । यसैगरी वैदेसिक रोजगारी मार्फत भित्रिने विप्रेषणले पनि समुदायको दैनिकीमा नै परिवर्तन ल्याएको छ । विप्रेषणका कारण ग्रामीण भेगका जनता सहरी क्षेत्रमा बसाइ सराइ गर्ने क्रम व्यापक छ । यसका कारण गाउँमा खेती किसानी तथा पशुपालन गर्नेको संख्या दिन प्रति दिन घट्दो अवस्थामा छ । यसले वनप्रतिको निर्भरता घटाएको छ । गाउँमै बस्नेहरुले पनि पहिलेका दशकहरुमा जस्तो वनको उपयोग गरिरहेका छैनन् । विदेशी धनराशिले गाउँघरमा खाना पकाउनका लागि ग्याँस, हिटर र राइस कुकर भित्रिनाले वनमा दाउरा प्रतिको चाप कम छ भने अर्का तर्फ गाउँमा विदेसिनेको बढ्दो जनसंख्याका कारण खेतीयोग्य जमिनमा रुख विरुवाले भरिपूर्ण छन् । विदेश पलायन र सहर केन्द्रितबसाइले गाउँमा सामुदायिक वनहरुको उपयोग विस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ । यसले गर्दा सामुदायिक वनमा भएका पैदावर पनि प्रयोगविहीन हुँदैछन् । रोजगारीका प्रशस्त संभावना हुँदाहुँदै पनि यसको सही सदुपयोग हुन नसकेको अवस्था छ । अल्पकालीन अवस्थामा वैदेसिक रोजगारी एउटा विकल्प भएपनि दीर्घकालीन रुपमा भने यो निक्कै चुनौतिपूर्ण हुने सम्भावना छ ।
वैदेसिक रोजगारीले गर्दा विद्यमान सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा समेत चुनौती थपिएको छ । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन २०६५ अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य हुनु पर्ने प्रावधान छ । यसैगरी बाँकी ५० प्रतिशतमा पनि विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने हुन्छ । अध्यक्ष वा सचिवमध्ये एक जना महिला हुनुपर्दछ । साथै समितिमा सबै टोलको समेतको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ । तर वैदेसिक रोजगारी तथा सहर पलायनका कारण गाउँघरमा मार्गदर्शन अनुसार कार्य समिति चयन गर्न त्यति सजिलो छैन । यताकता समाजमा सेवा निवृत्त व्यत्ति बाहेक गाउँघरमा सामुदायिक वनको नेतृत्व लिन अग्रसर हुने मानिस पाउनै कठिन छ । केही समूहहरु बाहेक धेरै समूहको समिति गठन पश्चात् समय समयमा हुनुपर्ने बैठक तथा आम भेला समयमा हुन सेकेका छैनन् । कहीले काँही त आम भेलामा संख्या नपुगेर पुनः दोहोराएर भेला राख्नु पर्ने समस्या देखा परेका छन् ।
यसरी समग्रमा सामुदायिक वनको प्रचुर सम्भावनालार्ई वैदेसिक रोजगारीले नकरात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ । यो समस्यालाई समयमै निराकरण गर्न नसकेको खण्डमा नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई नै प्रभावित पर्ने सम्भावना देखिन्छ । अन्तत सामुदायिक वनमा वैदेसिक रोजगारीले पारेको प्रभावलाई सूक्ष्म ढंगबाट अध्ययन गरेर यसको विकासका लागि अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । (थापा जिल्ला वन कार्यालय बागलुङका सहायक वन अधिकृत हुन् ।)