थे्रसहोल्ड र सामाजिक न्याय

मुलुक यतिवेला निर्वाचनमय वनेको छ । निर्वाचनका लागि वनेको कानुनमा राखिएको थ्रेसहोल्डले अहिले वजारमा चर्चा चुलिएको छ । थ्रेसहोल्डको ब्यवस्था आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने बिषय ब्यापक रुपमा उठेको छ । अहिले निर्वाचन आयोगसमक्ष झन्डै १८० पार्टीहरू दर्ता छन् र व्यवस्थापिका संसदभित्र एकलसदस्यहरू समेतले कुनै न कुनै पार्टीकै प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । यति धेरै दलहरूको जन्म कसरी भयो, तिनीहरूलाई जन्मनेबित्तिकै राज्यले मान्यता दिनैपर्ने हो कि होईन, यो वहसको रुपमा वाहिर आएको छ । निर्वाचन पद्धतिमा जनताको अभिमत र आकारले नै दलहरूको हैसियत निर्धारण हुन्छ । त्यसैका आधारमा उनीहरूको सत्ता या प्रतिपक्षको हैसियत बन्छ । जति मत ल्याए पनि सबैको हैसियत एउटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु अभिमतको अनादर गर्नु हो । संविधान जारी हुनुपूर्व संकलित तर नतिजा लुकाइएको जनमतमा पनि थ्रेसहोल्ड प्रावधानको अत्यधिक ठूलो माग थियो ।
सिद्धान्तबाट निर्देशित नभएको गठबन्धन सरकारमा ससाना दलहरूले आफ्नो हैसियतभन्दा ठूलो भाग पाउने हुँदा उनीहरू सानै समूहमा रहन रुचाउँउने गर्दछन् । त्यसैले उनीहरूको चाहनाविपरीत दलहरूले राष्ट्रिय हैसियत पाउन निश्चित या न्यूनतम मत प्रतिशत या थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने साहस सरकारले जुटाएको थिएन । ढिलै भए पनि यो प्रावधानलाई कानुनी हैसियत दिएर सरकार र संसद्ले सानो सकारात्मक कदम उठाएका छन । समानुपातिकमा न्यूनतम तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कमसेकम एउटा स्थान हासिल गर्ने दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने यो कानुन यसअघि कार्यान्वनय भएको भए वर्तमान संसदमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँगै राप्रपा (यसअघि सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्व) ले त्यो हैसियत प्राप्त गरेको मानिन्थ्यो । राप्रपा नेपालले २४ स्थान समानुपातिक मतका आधारमा हासिल गरी चौथो स्थान हासिल गरेको भए पनि उसले प्रत्यक्षतर्फ एक स्थान पनि जित्न सकेको थिएन । उता राप्रपामा विक्रम पाण्डेले प्रत्यक्षतर्फबाट जिती राप्रपालाई त्यो हैसियत दिलाउन सफल भएको मानिने थियो ।
दलहरू नेतृत्व, आदर्श, नीति, सिद्धान्त, मान्यता तथा कार्यक्रमका आधारमा जनतामा जानुपर्ने हुन्छ र त्यसैका आधारमा जनताले उनीहरूको हैसियत निर्धारण गर्छन् । दलहरूका कार्यक्रम र नीति समान रहे पनि व्यक्तित्वको द्वन्द्वका कारण अक्सर फुट्ने गरेका उदाहरण हाम्रो मुलुकमा धेरै छन । भोलि राज्य ढुकुटीबाट चुनाव आदिको खर्च दिने व्यवस्था भएमा दलहरूलाई खुवाउँदैमा राज्य ढुकुटी रित्तिन सक्छ । जुन कुरा अहिले राजनैतिक दलले चुनावी खर्च पाउनु पर्दछ भनेर चर्काे माग उठाइरहेका छन । दलहरूको हैसियत जनमतबाट परिभाषित हुँदा त्यसमा बोझ कम हुन जान्छ । जुन कुरा थ्रेसहोल्डको माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ । हुन त यो कानुन त्रुटिरहित भने छैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको संविधानले प्रत्यक्षलाई बढी र समानुपातिकलाई कम वजन दिनुलाई सामाजिक हिसावले न्याययिक मान्न सकिदैन, यसको औचित्य पुष्टी गर्नुपर्ने दायित्व स्वयम राजनैतिक दलमा छ ।