जलविद्युत् आयोजनाका मुद्दा

हरिबहादुर थापा
नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमसेरको पालामा सन् १९११ मा नै पाँच सय किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना (चन्द्रज्योति) को निर्माण गरिएको देखिन्छ ।  उक्त आयोजना निर्माणका लागि तत्कालीन समयमा भारतीय रुपियाँ ७ लाख १३ हजार २७३ खर्च भएको उल्लेख भएको पाइन्छ ।  जलविद्युत् विकासको १०६ वर्षको हाम्रो इतिहासमा हालसम्म कुल आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यताको दुई प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र जलविद्युत् विकास गर्न सकेका छौं ।  तथापि, निर्माणाधीन आयोजनाको गति र सरकारको तीव्र प्राथमिकता हेर्दा आगामी पाँच वर्षभित्र करिब दुई हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुनसक्ने सङ्केत देखिएका छन् ।
गत आ.व. सम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत ४७८ मेगावाट र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकबाट गरी ३२५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भई प्रणालीमा प्रवाहित भएको थियो ।  यस आ. व. मा ६० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत अरू केही आयोजना सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन समेत सुरु गरिसकेका छन् ।  लगभग एक हजार ४५० मेगावाट ‘पिक डिमाण्ड’ (उच्च माग) पुगिसकेको अवस्थामा विद्युत् आयात गरी तत्कालको माग व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीबाट निर्माणाधीन आयोजनाको जडित क्षमता १ हजार ४७ मेगावाट रहेको छ भने प्राधिकरणले थप २ हजार १७७ मेगावाट क्षमताको आयोजना विकास गर्ने गरी योजना प्रस्तावित गरेको छ ।  यसैगरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकबाट १ हजार ७२२ मेगावाट क्षमताका ९१ वटा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको देखिन्छ ।  यसबाहेक थप ७८४ मेगावाट क्षमताका लागि ४४ वटा आयोजनाको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि प्रयासरत रहेको देखिन्छ ।  विगत १० वर्षमा विभिन्न २१ वटा आयोजनाको (१३० मेगावाट क्षमता) विद्युत् खरिद सम्झौता भङ्ग भएको समेत देखिन्छ ।  यसरी आयोजना सञ्चालनमा आएका, विद्युत् खरिद सम्झौता भएका गरी लगभग १८५ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक जलविद्युत् विकासको व्यावसायिक कारोवारमा समावेश भइसकेका छन् ।  यसबाहेक विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणका लागि सयौँ प्रर्वद्धकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका तथा निवेदन दिई प्रक्रियामा रहेका छन् ।  यी आयोजनाको भविष्यसँग नेपालको अर्थतन्त्र, आम उपभोक्ता तथा ऊर्जा क्षेत्रको मात्र भविष्य जोडिएको नभई लगानी, रोजगारी तथा व्यवसायीको हिसाबले हजारौँ स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा पारिवारिक भविष्यसमेत जोडिएको छ ।
लगानी र अपेक्षित प्रतिफलको हिसाबले पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र आकर्षक एवं प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै गएको छ ।  विद्युत् ऐन, २०४९ मा विद्युत्को सर्वेक्षण र उत्पादनका लागि अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्र यसतर्फ आकर्षित र संलग्न हुँदै आएको हो ।  यसबाहेक उक्त ऐनको दफा (३५) अनुसार नेपाल सरकारले सीधँै सम्झौता गरी जलविद्युत् विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सक्ने तथा नेपाल सरकार स्वयंले आयोजना विकास गर्दा भने अनुमतिपत्रको आवश्यकता नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ को व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्दा स्वदेशी खपतको आयोजनाका लागि ३५ वर्ष र निर्यातजन्य आयोजनाका लागि ३० वर्ष अवधि किटान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।  उक्त अवधिपश्चात् निजी क्षेत्रको जलविद्युत् सञ्चालकले चालू अवस्थाको आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  तसर्थ, अहिले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनासमेत भविष्यमा नेपाल सरकारकै मातहतमा आउने भएकोले यी आयोजना बनाउ, स्वामित्व लेउ, चलाउ र हस्तान्तरण गर (वुट) भन्ने प्रणालीमा आधारित रहेको भनी बुझ्न कठिनाई छैन ।  जलविद्युत्को स्रोत जलस्रोत संविधानअनुसार राज्यकै स्थायी स्रोत भएकोले पनि सो स्रोतमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पूर्ण रूपले राज्यकै हुन् ।  जसलाई कानुनी व्यवस्था गरी सशर्त निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न अनुमति मात्र दिइएको हो तर यस विषयको बुझाइमा स्वयं जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू, साधारण शेयर खरिद गर्न चाहने सर्वसाधारण तथा स्थानीयवासीहरू मात्र होइन स्वयं सरकारी निकाय र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू समेत स्पष्ट नभएको हो कि भन्ने लाग्छ ।  यदि यो विषयमा स्पष्टता भएको भए कम्तीमा पनि जलविद्युत् विकासको क्रममा स्थानीयवासीबाट विभिन्न नाममा बाधा विरोध हुने थिएन ।  निजी प्रवद्र्धकहरूले विभिन्न सरकारी निकायमा यस सम्बन्धी कार्यहरूका लागि धेरै झण्झट बेहोर्नु पर्दैनथ्यो ।  नेपालको जुनसुकै भूभागमा जो कसैले पनि अनुमतिपत्र प्राप्त गरी अध्ययन तथा विकास भएको आयोजनामा सरकारी निकायहरूको यथेष्ट रेखदेख, नियमन, नियन्त्रण तथा समन्वय एवं सहजीकरणको संस्थागत संरचना र संलग्नता अपरिहार्य हो ।
जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत, व्यवसायिक क्षमता, प्राविधिक दक्षता तथा दिगो सञ्चालनसम्बन्धी यथेष्ट विधिको संस्थागत विकास गर्न सकेका छैनौँ ।  कुनैबेला १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजना विकास गर्ने भनी नेपाल सरकारले छात्रवृत्ति दिई विदेशमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गराएका सयौँ इन्जिनियरहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर पनि कतिपय सेवानिवृत्त भइसकेका छन् भने उक्त आयोजना अझँै विद्युत् विकास विभागले अध्ययनकै सूचीमा राखेको छ ।  विद्युत् ऐन, २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् विकासको एक अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गरी निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन तथा समन्वय गर्न स्थापित गरिएको विद्युत् विकास केन्द्र (हाल विभाग) को संस्थागत क्षमतासमेत सीमित हुन पुगेको छ ।  यसमा कार्यरत विभिन्न तहका उल्लेख्य सङ्ख्याका प्राविधिक जनशक्तिले प्राविधिक अभ्यास नै गर्न नसक्ने गरी सङ्कीर्ण भूमिकामा खुम्चिनु परेको पीडालाई निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् विकास आयोजनाहरूको गुणस्तर व्यवस्थापन, प्राविधिक नियमन तथा समन्वयसँग तादम्यता मिलाउनुको सट्टा पछिल्लो समय विभाग स्वयंले जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने दिशामा लम्किरहेको छ ।  कम्तीमा पनि निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन तथा सञ्चालित आयोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्युत् विकास विभागमा कार्यरत विभिन्न तहका प्राविधिक जनशक्तिलाई आलोपालो गरी कम्तीमा एक वर्ष काजमा खटाउने व्यवस्था गर्न सकेको भए मुलुकको विद्युत् विकासलाई बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुनसक्थ्यो ।  यसबाट कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीको स्थलगत अनुभवका कारणले जलविद्युत् विकास सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान, सीप, क्षमता तथा आत्मविश्वासमा वृद्धि हुन सक्थ्यो, जसका कारण विद्युत् आयोजनाको गुणस्तर व्यवस्थापन तथा नियमनमा सरकारको संस्थागत क्षमता सबलीकरण हुन्थ्यो ।
अर्कोतर्फ, आज व्यावसायिक रूपमा निजी प्रवद्र्धकहरूबाट विकास भएको भए पनि भविष्यमा नेपाल सरकारकै हुने भएकोले यस प्रकारका आयोजनाको निर्माणको क्रममा सरकारको आधिकारिक उपस्थिति र संलग्नताको कारणले निजी क्षेत्रले आफूखुशी आयोजनाको आयु र गुणस्तरमा समेत कमी कमजोरी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
योग्यता, क्षमता तथा सम्भावना भएका नेपाली प्राविधिक र व्यवस्थापकलाई समेत संरक्षण र विश्वास गर्न सकिरहेका छैनौँ ।  यस विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट उम्कन नसकेसम्म जलविद्युत् आयोजनाहरू मुलुकको समग्र आर्थिक र सामाजिक उत्थानसँग तादात्म्य मिलाउन कठिनाइ परिरहन्छ ।
पछिल्लो केही समयदेखि मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित सर्वसाधारणदेखि सफल व्यवसायीहरूको उत्साह र अपेक्षालाई मुलुकले पहिचान, दोहन तथा आश्वस्त गर्न सक्यो भने जलविद्युत् विकासका लागि यो दशक ऐतिहासिक हुन सक्ने कुरामा शङ्का छैन ।  यसका लागि मुलुकको समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास, प्रोत्साहन तथा समन्वय गर्नु अत्यावश्यक छ ।