‘पावरफुल’ स्थानिय तह

काठमाडौं, २९ फागुन – नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै ७४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना गरी ४८१ गाउँपालिका, २४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका गरी ७४४ स्थानीय तह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका) लागू भएको जनाएको हो । ७४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएसँगै साविकका गाविस र नगरपालिका भङ्ग भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले बताए ।
चार महानगरपालिका
यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र रहेकोमा अब महानगरपालिकाको संख्या चार पुगेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा दुई महानगरपालिका भएका छन् । यसअघि उपत्यकामा काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र थियो । साविकको ललितपुर उपमहानगरपालिका पनि अब महानगरपालिकामा परिणत भएको छ । यसअघि ३५ वडा रहेको कामपाको वडा संख्या घटाइएको छ । अब कामपामा ३२ वडा कायम भएको छ । त्यस्तै चितवनको भरतपुर उपमहानगरपालिका र कास्कीको पोखरा उपमहानगरपालिकालाई पनि महानगरपालिका बनाइएको छ । त्यस्तै साविकको ललितपुर उपमहानगरपालिकामा कार्यविनायक नगरपालिकाकाका १ देखि १३ वडा समायोजन गरेर २९ वडाको ललितपुर महानगरपालिका बनाइएको छ । कुल ३६ दशमलव १२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ललितपुर उपमहानगरपालिकामा दुई लाख ८४ हजार ९२२ जनसंख्या छन् । ललितपुर महानगरपालिकाको केन्द्र साविकको ललितपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई नै तोकिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा साविकको भरतपुर उपमहानगरपालिका, नारायणी र चितवन नगरपालिका तथा कविलास गाविस समेटिएको छ । कुल ४३२ दशमलव ९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको भरतपुर महानगरपालिकाको कुल जनसंख्या दुई लाख ८० हजार ५०२ रहेको छ । २९ वडा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाको केन्द्र साविकको भरतपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई तोकिएको छ । त्यस्तै साविकको पोखरा उपमहानगरपालिकामा लेखनाथ नगरपालिका, मौजा, चापाकोट, भदौरे तमागी (३–९), कास्कीकोट, माझठाना (१,४–९), कालिका (१–५) र पुरन्चौर गाविसलाई समेटिएको छ । ४६४ दशमलव २४ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा महानगरपालिकामा चार लाख १४ हजार १४१ जनसंख्या रहेको छ । ३३ वडा रहेको पोखरा महानगरपालिकाको केन्द्र भने साविकको पोखरा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई नै तोकिएको छ ।
३ नं प्रदेशमा तीन महानगर
यसअघि १ वटा मात्रै महानगरपालिका रहेको ३ नं प्रदेशमा अब तीन वटा महानगरपालिका भएका छन् । साविकको काठमाडौँ महानगरपालिका तथा नयाँ ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिका गठन भएसँगै ३ नं प्रदेशमा महानगरको संख्या ३ पुगेको हो । त्यस्तै ४ नं प्रदेशमा एकवटा महानगरपालिका रहेको छ । ४ नं प्रदेशअन्तर्गत कास्कीको पोखरा उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा परिणत भएको छ ।
दुई सय ४६ नपार ४८१ गापा
यसअघि १२ वटा उपमहानगरपालिका भएकोमा अब १३ वटा उपमहानगरपालिका कायम भएका छन् । त्यस्तै मुलुकभर कुल २४६ वटा नगरपालिका कायम भएका छन् । यसअघि २०४ वटा नगरपालिका थिए । त्यस्तै गाउँपालिकाको संख्या ४८१ कायम भएको छ । यसअघि तीन हजार एक सय ५७ गाविस रहेका थिए ।
प्रदेश नं १ मा सबैभन्दा बढी तह
सात प्रदेशमध्ये १ नं प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह कायम भएको छ । १ नं प्रदेशमा कुल १३७ स्थानीय तह कायम भएको छ । जुन कुल संख्या (७४४) को १९ प्रतिशत हुन आउँछ । यसअघि १ नं प्रदेशमा ४१ नपा, ५७१ गाविस गरी कुल ६१२ स्थानीय निकाय थिए । त्यस्तै २ नं प्रदेशमा १२७ स्थानीय तह कायम भएको छ । जुन कुल संख्याको १७ प्रतिशत हुन आउँछ । यसअघि २ नं प्रदेशमा कुल ३६ नपा र ५९३ गाविस गरी कुल ६२९ स्थानीय निकाय थिए । २ नं प्रदेशमा झन्डै साविकका इलाकाको संख्या बराबर नै स्थानीय तह कायम भएको छ । यसअघि २ नं प्रदेशमा १२८ इलाका थिए । त्यस्तै सबैभन्दा कम स्थानीय तह ६ नं प्रदेशमा रहेको छ । ६ नं प्रदेशमा कुल ७७ स्थानीय तह कायम भएको छ । जुन कुल संख्याको १० प्रतिशत हुन आउँछ । यसअघि ६ नं प्रदेशमा ११ नपा र २९८ गाविस गरी कुल ३०९ स्थानीय निकाय थिए ।
सिंहदरबारकै हैसियतका स्थानीय तह
नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तह (गापा÷नपा)लाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार अब गठन भएका स्थानीय तहले अहिलेको सिंहदरबार बराबरकै हैसियत राख्नेछन् । उक्त अनुसूचीमा स्थानीय तहका २२ अधिकारका सूचीलाई लिपीबद्ध गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार नगरपालिका÷ गाउँपालिकाले अब आफ्नो नगरको सुरक्षाका लागि नगर प्रहरी राख्न सक्नेछन् । त्यस्तै सहकारी संस्था सम्बन्धी काम, एफएम रेडियो सञ्चालन, दर्ता, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्डजरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलनको काम आफै गर्नेछ । यसैगरी स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजना, आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन, खानेपानी तथा साना जलविद्युत् आयोजना, बैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापनलगायत स्थानीय तहको अधिकारको सूची संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्षले चुनावमा साढे ३ लाख खर्च गर्न पाउने
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ का लागि तय गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुले खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायतका अन्य कार्यमा खर्च गर्न पाउने विषयमा हद तोकेको हो । आयोगका अनुसार गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले चुनावमा ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् भने वडाअध्यक्षले १ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार र वडा सदस्यले २ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले चुनावमा ७ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षको चुनाव खर्चको सीमा ३ लाख रूपैयाँ तोकिएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् भने उपमहानगरका वडा सदस्यले २ लाख ५० हजार रूपैयाँ चुनावमा खर्च गर्न सक्नेछन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने छन् भने सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले सीमा तोकेको छ । स्थानीय तहका उम्मेदवारले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन र घोडा, सवारी इन्धन र दाना, प्रचार प्रसार सामग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन र कार्यालय सञ्चालन लगायतमा खर्च गर्न पाउनेछन् । –रासस