जिल्लाका सिडिओले मान्लान त यो निर्देशन ?
काठमाडौं १३ भदौ – गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससको कार्यक्रममा सीडीओहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुँदा नियमन फितलो भएको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले सुरक्षा दायित्वबाहिरका सबै प्रकृतिका गतिविधिमा रोक लगाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रियरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन र अनुगमनको क्षेत्राधिकार भएको सीडीओ आफैं परियोजना र कार्यक्रममा संलग्न हुँदा गैससको स्वेच्छाचारिता बढेको निष्कर्ष निकाल्दै गृहले ‘परियोजनाको स्वीकृति, गोष्ठी, सेमिनार र तालिम’ लगायतका सबै प्रकृतिका गतिविधिमा संलग्न हुन रोकेको हो । संस्था दर्ता, वार्षिक गतिविधि, आयव्यय विवरण र कार्यक्षेत्रअनुसार गतिविधि गरेको छरछैन भनी त्यसको अनुगमन र कारबाहीको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो ।
भूकम्पसँगै पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा काम गर्ने गैससको बदमासी सार्वजनिक हुँदासमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय निष्क्रिय देखिएपछि गृहले हालै सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै परियोजना र कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाएको हो । स्वीकृति नै नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा र वार्षिक आयव्यय तथा नवीकरण गर्नुपर्ने जस्ता कानुनी पाटो उल्लंघन गर्दा पनि गैसस कारबाहीबाट जोगिँदै आएका छन् । राज्यको प्रशासनिक प्रतिनिधि भए पनि सीडीओको अधिकांश दैनिकी सुरक्षासँग सरोकारै नहुने कार्यक्रममा बित्दै आएको छ ।
गृहले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको निर्देशनमा ‘सीडीओको जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षा रहेकाले त्यसभन्दा बाहिरको गतिविधिमा संलग्न नहुन र राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा कर्मचारीलाई समेत सहभागी नगराउन’ निर्देशन दिएको छ । सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रममा सहभागी गराउनैपर्ने भए मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिन निर्देशनमा भनिएको छ।
Previous Articleदुर्घटना गराउने चालकले आजीवन गाडी चलाउन नपाउने
Next Article खोज तथा उद्वार तालिम