स्थानीय तहको संख्या ७४४ पुग्यो, मधेसमा २१ थपियो

काठमाडौं, २२ फागुन – मन्त्रिपरिषद्को आइतबार साँझ बसेको बैठकले स्थानीय तहको संख्या ७४४ बनाउने निर्णय गरेको छ । माओवादी र कांग्रेसबीच भएको सहमति अनुसार स्थानीय तहको संख्या ७४४ बनाउने निर्णय भएको हो ।
यसअघि स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले स्थानीय तह थप्ने प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा बुझाएको थियो । कार्यदलले १० जिल्लामा १९ स्थानीय तह थप्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने माओवादी र कांग्रेसबीच मधेसमा ४ र पहाडमा दुई थप्ने सहमति भएको थियो ।
यो संख्या बालानन्द पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगले ७१९ स्थानीय तह सिफारिस गरेको थियो । जसमा मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसपछि सरकारले अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ र, स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत निर्वाचन आयोगका पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि मन्त्री पाण्डेले भने, ‘राजनीतिक समझदारीका अधारमा सरकार अझै अन्य निर्णय लिन तयार छ ।’ प्रदेश नम्बर दुईमा २१ स्थानीय तह थप भएको छ । ७१९ हुँदा प्रदेश नम्बर २ मा १०६ स्थानीय तह हुन्थ्यो । यस्तै काठमाडौंमा दुई थपिएको छ । शंखरापुर र दक्षिणकालीलाई नगरपालिका बनाइएको छ ।
साथै मनाङ र बझाङमा एक/एक स्थानीय तह थप भएको छ । नुवाकोटमा प्राविधिक समितिको सिफारिसलाई नै मान्यता दिइएको छ भने खोटाङमा आयोगको सिफारिसलाई नै स्वीकार गरिएको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
अनि थपियो ४ स्थानीय तह
स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलल शुक्रबार ७३८ स्थानीय तहको प्रस्ताव बनाएको थियो । जस अनुसार प्रदेश नम्बर २ मा १७ र बझाङ र मनाङमा १-१ थपिने थियो ।
तर, माओवादी र कांग्रेसबीच स्थानीय तहको संख्या ७४४ नै बनाउने समझदारी भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मधेसमा ४ र पहाडमा दुई थप्ने सहमति भएको थियो ।