सरकारी अग्रसरता चाहियो

नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि ७ माघ ०७४ भित्र तीनवटै (स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा) निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई ख्याल राख्दै सरकारले ३१ वैशाख ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरी मिति घोषणा गर्नु साहसिक र ऐतिहासिक कदम हो । स्थानीय निर्वाचन आमनागरिकको चाहना र मुलुकको आवश्यकता हो । संविधानले तोकेको समयसीमाभित्रै तीनवटै तहका निर्वाचन हुन नसकेमा संवैधानिक, राजनीतिक र आर्थिक संकट निम्तिने र मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ । सबैको अर्जुनदृष्टि भएमा आवश्यक वातावरण निर्माण गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ । मिति घोषणा भइसकेपछि आमनागरिकमा उत्साह थपिएको छ । नागरिक आफ्नो मौलिक अधिकार प्रयोग गर्न पाइने भयो भनेर हर्षित छन् । २० वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन नसकेकाले प्रायः युवा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् । ०५४ मा अन्तिमपटक भएको स्थानीय निर्वाचनमा थोरै समयले मतदान गर्न नपाएका युवा आज ३६–३७ वर्ष पुगिसकेका छन् । अहिले करिब ४० लाख नयाँ मतदाता मतदान गर्न आतुर छन् । तसर्थ यो निर्वाचनको सर्वाधिक महत्व रहेको छ ।
सरकारले आवश्यक कानुन उपलब्ध नगराइदिँदा आयोगले मतदाता शिक्षा दिन सकिरहेको छैन । मतदातामा सचेतना ल्याउन, उनीहरूलाई आफ्ना हक–अधिकारप्रति जानकारी गराउन, निर्वाचनसम्बन्धी निर्भीकता पैदा गराउन र घरघरबाट मतदान गर्नुपर्छ भन्ने भावनासहित मतदान केन्द्रसम्म पुगेर सही ढंगले मतदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न मतदाता शिक्षाको जरुरत पर्छ । आयोगले कानुनको अभावले अहिलेसम्म सचेतना जगाउन सकिरहेको छैन । चुनौतीका बाबजुद राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो भने, आयोगले सीमित समयको अधिकतम व्यवस्थापन गरी उपयोग गरेको खण्डमा र सरकारले सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर सहमतिको वातावरण बनाउन सकेको खण्डमा निर्वाचन असम्भव छैन । निर्वाचन कुनै हालतमा गर्नुपर्छ भन्ने विपक्षी दलले पनि राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवारी बहन गर्न चुक्नु हुूदैन । आवधिक निर्वाचनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेे दायित्व र कर्तव्य विपक्षीको पनि हो । अर्कोतर्फ आफ्ना माग पूरा नहुँदै निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ भन्ने मधेसी मोर्चा पनि गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनेको संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार संस्थागत गर्न, जनताको हक–अधिकार सुरक्षित गर्न निर्वाचनमा होमिनुपर्छ । निर्वाचन हुन नसकेमा विभिन्न खालका संकट आउँछन् भन्ने विषयलाई ख्यालमा राखेर मोर्चाले निर्वाचनमा माग लिने लचकता अपनाउनुपर्छ ।
निर्वाचन सम्पन्न हुन सुरक्षा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूतिविना राजनीतिक दल, कर्मचारी, उम्मेदवार, पत्रकार, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक निर्भीकतासाथ सहभागी हुन सक्दैनन् । त्यो पाटोलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । सरकारले जति सक्यो छिटो आफ्नो तहबाट कुनै पनि कसुर बाूकी नराखी निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय तहसम्बन्धी स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन छिटो टुंग्याएर आयोगलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकार, सत्तापक्ष, विपक्षलगायत अन्य राजनीतिक दलको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने एउटै सोच भए असम्भव भन्ने हुँदैन । त्यसबाहेक निर्वाचन आयोगले समयको सीमितताका कारण व्यवस्थापन गर्न भएको कठिनाइ, ऐन–कानुन उपलब्ध हुन नसक्दा देखिएको कठिनाइलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बढी सजग र सचेत भई आफूलाई सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । भोलि कुनै पनि राजनीतिक दल, सरकार वा आयोगले कुनै पनि बहानामा आलटाल गरेर निर्वाचनलाई पन्छाउने टार्ने काम गर्न हुँदैन । यस्तो भएमा मुलुक र जनताका लागि ठूलो घात हुनेछ । संविधानको अस्तित्वका विषयमा प्रश्न उब्जिनेछ । यसअनुरूप कार्य गर्न तदारुकता देखाएर संवैधानिक जिम्मेजारी पूरा गर्न आयोग लाग्नुपर्छ । आयोगले आचारसंहिता घोषणा गर्ने, कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमनका क्रममा कार्यान्वयन नभएको पाइए कारबाही गर्ने काम अघि पनि संगसँगै अघि बढाउँदै लैजानुपर्छ ।