डा. अतीन्द्र दाहाल
सरकारले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव गर्ने बताएसँगै विभिन्न अन्तर्विरोधहरूले ग्रस्त राजनीतिमा अर्को तरंग आउँदैछ । अहिले स्थानीय, प्रादेशिक अनि राष्ट्रिय चुनावको आवश्यकता छ यद्यपि विद्यार्थीको चुनाव पनि एक परम्परा हो । हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने स्ववियु चुनाव २०६५ सालदेखि भएको छैन ।
देशका राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यार्थीको सबल संलग्नता थियो । युवा सम्मद्ध देशको आधार स्तम्भ भने जस्तै विद्यार्थी राजनीतिको आधार स्तम्भ बनेका छन् । अझ शिक्षा र युवा दुवैलाई समेटेर हुने गतिविधिले धेरैको ध्यान तान्छ, स्ववियु चुनाव यस्तै एउटा मोड हो । विद्यार्थीको सरकार भनेर विश्वव्यापी मान्यता स्थापित गरेको यस्तो चुनाव शिक्षाका विभिन्न बेथितिहरूलाई सम्बोधन गर्दै विद्यार्थीको हकहित प्रत्याभूति गर्नलाई एक आवश्यकता समेत हो ।
आवश्यकताको आत्मसात्
हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा असंख्य समस्या छन् । दीक्षितहरू शिक्षाले दिनुपर्ने दक्षता र विशिष्टता प्राप्त नगरेको महसुस गर्छन् । विश्वविद्यालयहरू निराश मनस्थिति भएका बेरोजगार जन्माउने यन्त्र बन्दैछन् । प्राध्यापक÷शिक्षकहरू शिक्षामा कम र राजनीतिमा बढी सक्रिय छन् । यस्ता अनेकन समस्याको निराकरणमा विद्यार्थीको सरकार भनिने यस्तो निकायको सकारात्मक योगदान चाहिन्छ ।
विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको विज्ञता र विद्वताको परिमिश्रणबाट समाजमा नयाँ चिन्तनहरू प्रस्फुटन हुन्छन् । नासाका वैज्ञानिक प्राध्यापकहरू मंगलग्रहमा मानव वस्ती बसाउन अनुसन्धान गर्दैछन् । लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका प्राध्यापकहरू समस्त युरोपको आर्थिक पुनर्जागरणलाई बलियो गराउन नयाँ चिन्तन÷मन्थनमा छन् । लगभग ३५ वटा संस्कृत विश्वविद्यालयहरू रहेको जर्मनीका थुप्रै प्राध्यापकहरू ज्ञानको खोजमा नयाँ क्षितिज केलाउँदैछन् । पूर्वीय दर्शनमा ज्ञानको विशाल भण्डार सिर्जना गरेका कौटिल्य तत्कालीन तक्षशीला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो । राज्यले सबै विषयमा अन्तिम धारणा बनाउन उहाँको सहयोग लिन्थ्यो । संसारका नामुद दर्शन तथा सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनका सूत्रपात गर्नेहरू अधिकांश प्राज्ञिक पृष्ठभूमिकै छन् । यस्ता नजिरका बाबजुद हाम्रा प्राध्यापकहरू चाहिँ कहिले र कस्तो आन्दोलन गर्ने, धर्नामा के हुने भन्ने मात्र कार्यक्रम बनाउँछन् । आम विद्यार्थी प्रताडित छन् । शिक्षाले देशमा बस्ने र देशको सम्मान गर्ने नागरिक उत्पादन गरेको छैन । विश्वविद्यालयले उच्च स्तरका जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन ।
समुन्नत राष्ट्र निर्माण सिद्धान्तका प्रतिपादकहरू सान्हा बन्धोपाध्याय, सि हार्वर, जान जी जानम्याट शिक्षाको गुणस्तर र समय सामयिकतालाई उच्च महìव दिनुहुन्छ । प्राचीन दर्शनमा पूर्वका कौटिल्य, कन्फुसियस, मनुदेखि पाश्चात्य जगत्का प्लेटो, सुकरातले समेत शिक्षामा राज्यको विशेष निगरानी तथा प्रयासको आवश्यकता दर्साउनु हुन्थ्यो । विकशित देशहरूले त ‘इजुकेशन इज द चिफ डिफेन्स अफ नेसन’ अर्थात् राष्ट्रको मुख्य सक्षमता नै शिक्षा हो भन्छन् । सोही आत्मसात्मा जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै वर्षसम्म बजेटको लगभग ४९ प्रतिशत शिक्षामा लगाउँथ्यो । हाम्रो बजेटको विशाल हिस्सा शिक्षामा नै जान्छ । सम्मृद्ध देश निर्माण त्यो खर्चको एकमात्र र अन्तिम अपेक्षा हो । उच्च शिक्षामा भएका यही आशाकोे प्रत्याभूति गर्न सकारात्मक, समन्वयकारी काम गर्नु विद्यार्थीको सरकार भनिने त्यसको संगठनको प्रमुख जिम्मेवारी हो । तर विद्यार्थी राजनीतिको ध्यान अन्तै बिटुलिएको छ ।
बिटुलिएको ध्यान
शिक्षाको विकास, पुनर्संरचना अनि विद्यार्थी हकहितको दुहाई दिने थुप्रै संगठन भए पनि शिक्षाको अवस्था निकै कमजोर छ । सरकारी शिक्षा भयावह अनि निजी शिक्षा व्यपारीकरण हुँदैछ । हाम्रो शिक्षाले केवल खाडी मुलुकलाई कुल्ली र विकसित देशलाई प्राविधिक जनशक्ति बनाउँदैछ । शहरका गल्ली÷गल्लीमा विदेश पठाउने परामर्शदाताहरू छन् । हामीले अभ्यास गरेको शिक्षाले देशको प्रगति सोच्ने, त्यसका लागि काम गर्ने मानव स्रोत साधन तयार गरेकै छैन । शिक्षा भनेको प्रमाणपत्रको थाक र सूचनाको भारी हैन, सोच र चेतनाको स्तर हो । सत्कर्म, सदाचार, शिष्टाचारको बढावा हो । तर विद्यार्थीको राजनीतिले शिक्षामा यस्तो विशेषता निर्माण गराउन सकेन ।
पहिले÷पहिले विद्यार्थीको पढ्ने अधिकार स्थापित गर्न विद्यार्थी राजनीतिको अभ्यास हुन्थ्यो । तर आजकाल विद्यार्थीलाई अध्ययनबाट वञ्चित गर्नु चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिको मुख्य ध्येय जस्तो देखिन्छ । धर्ना, जुलुस बाहेक अन्य कुराहरूमा विद्यार्थी राजनीति केन्द्रित हुनसकेको छैन । शिक्षालयहरू पार्टीका प्रयोगशाला बन्दैछन् । कलेजभित्र ठूलठूला ब्यानर टाँगिन्छन्, आन्तरिक लफडाबाजी चल्छ । तोडफोड मात्र हैन, पुस्तकालयमा आगजनी गर्ने काम हुन्छन् । कलेज प्रशासनलाई भर्ना, परीक्षा जस्ता पक्षमा दबाब दिइन्छ । विद्यार्थी राजनीति गर्न र त्यसलाई कमाई खाने भाँडो बनाउन एउटा मानिस वर्षौंसम्म विश्वविद्यालय आइरहन्छ । प्रशासनको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरिएको पनि सुनिन्छ । देशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती कमाउने हैसियतमा शिक्षण गतिविधि गरिरहेका केही संस्था छन् । उनीहरू विद्यार्थी राजनीतिलाई कत्ति पनि चाहँदैनन् । अधिक राजनीतिका र बेवास्ताका कारण क्षमताले भ्याएसम्म कसैको पनि प्राथमिकतामा सरकारी शिक्षा पर्दैन । विद्यार्थी राजनीति पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई आश कम र त्रास बढी बन्दैछ । अधिकांश विद्यार्थी राजनीतिले गर्दा अध्ययन÷अध्यापन अस्तव्यस्त रहेको भन्छन् । यसरी विद्यार्थीका कस्ता हक अधिकार सम्भव हुन्छ, यो प्रश्न पेचिलो बन्दैछ । सघन विद्यार्थी राजनीति हुने कलेजका उत्पादन अधिकांश असफल देखिन्छन् । यसले पनि विद्यार्थी राजनीतिले गलत पथ लिएको प्रमाण दिन्छ । तर विश्वजगत्मा विद्यार्थी राजनीतिका अलौकिक उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन् ।
अनुपम उदाहरण
थुप्रै देशमा सबल र सक्षम विद्यार्थी राजनीतिमा हुन्छन् । शिक्षाको परिवर्तन मार्पmत देशको अग्रगमनलाई जोड दिन्छन् । अमेरिकामा सन् २००९ पछिका शोधले अहिलेका अधिकांश चिन्तक, दार्शनिकहरू पहिले विद्यार्थी राजनीतिमा भएको देखाउँछ ।
इटालीका कतिपय विश्वविद्यालयहरू पढाइमा अब्बल र सर्वाेत्कृष्ट विद्यार्थीलाई मात्र राजनीति गर्ने छुट दिन्छन् । उनीहरू अध्ययन तथा अनुसन्धानमा निकै समय खर्चन्छन् । विद्यार्थीको शैक्षिक तथा सिर्जनात्मक पक्षलाई सघन पार्ने रचनात्मक कार्यक्रम गर्छन् ।
क्यामब्रिज विश्वविद्यालयमा राजनीतिमा संलग्न विद्यार्थीहरूले घरविहीनका लागि घर निर्माण गरेका उदाहरण छन् । चलिरहेका पाठ्यक्रमको उपादेयतामा छलफल गर्दै समय सुहाउँदो पाठ्यक्रम ल्याउन सहयोग गर्छन् । समुदायमा गएर मानिसहरूलाई सचेत गराउँछन् । बेलायतका अधिकांश कलेजहरूमा नेशनल युनियन अफ स्टुडेन्ट नामक स्ववियु जस्तै संगठन हुन्छ । त्यसका सदस्यहरू मानिसहरूलाई अध्ययन गर्ने संस्कार बसाउने, सीपमूलक तालिम दिने, समुदायको सरसफाई गर्ने, सरकारलाई कानुन कार्यान्वयनमा सघाउने, प्रहरीलाई अपराध नियन्त्रणमा सघाउने कामहरू गर्छन् ।
क्याटरिङ फाउन्डेसनका निकोलस पि लाेंगो र न्युयोर्क विश्वविद्यालयका रोज पि मोयरको संयुक्त अध्यननले संसारका विभिन्न देशमा विद्यार्थी राजनीतिको ब्यानरमा असंख्य सकारात्मक परिवर्तनका काम भएको देखाउँछ । पोल्यान्डका विद्यार्थी संगठनहरूले शहरका चोकमा धनीहरूबाट सहयोग संकलन गरी गरिबहरूलाई बाँड्ने गरेका देखिन्छ । जापान, कोरिया, हङकङ जस्ता देशमा विद्यार्थी संगठनले देशको आवश्यकता अनुसार दक्ष, प्राविधिक, वैज्ञानिक प्रकारको शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सघाउँछन् । शैक्षिक गतिविधिलाई नियमित र निःसन्देह बनाउँछन् । विद्यार्थीहरू सकेसम्म धेरै दक्ष र लाभान्वित बनुन् भन्ने उद्देश्य राख्छन् । विश्वविद्यालयबाट मात्र सम्भव नभए संगठनको तर्पmबाट विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त कक्षाहरू चलाउँछन् । सरकार तथा विश्वविद्यालयका तर्पmबाट हुने शिक्षाका विकासका सशक्त सहयोगी बन्छन् । तर सहप्राध्यापक मिना ओझाको शोधले नेपालका विद्यार्थी संगठनहरूलाई तोडफोड, नारा जुलुस तथा राजनीतिक नेता जन्माउने ‘इन्कुवेटर’ भएको देखाउँछ । यसरी बिटुलिएको विद्यार्थी राजनीतिलाई सम्मान योग्य बनाउन फरक बाटो हिँड्नुपर्छ ।
फेर्नुपर्ने बाटो
अब स्वबियु तथा पूरै विद्यार्थी राजनीति पुनर्गठित बन्नुपर्छ । विद्यार्थीको गुणस्तर प्रवद्र्धनको पहल गर्नुपर्छ । उनीहरूको सिकाइ क्रियाकलापले समाजलाई दिएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय सभा तथा सेमिनार गर्दै नयाँ प्रकारका पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । देशमा आगामी ५, १० र १५ वर्ष भित्र शिक्षामा हुनुपर्ने परिवर्तनको मार्गचित्र बनाउँदै त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ । राजनीति गर्नलाई शिक्षालयहरूको प्रयोग बन्द गरिनुपर्छ । रामरमिता, लडाइँ, झगडा मात्र पर्यायबाची बन्ने परम्परा विस्थापित हुनुपर्छ । शिक्षामा पछिल्लो पटक निकै प्रभावकारी मानिएका ‘केएसए’ र ‘आईफोर’ जस्ता अवधारणा साकार पार्न योगदान गर्नुपर्छ । भारतमा शिक्षामा ‘क्वालटी सर्कल’को अवधारणा ल्याइयो । देशको आर्थिक सम्मृद्धिमा प्रविधिको महìवपूर्ण भूमिका औँल्याउदै थाइल्याण्डले विद्यार्थी संगठनको सुझावमा २४ वटा बायोटेक्नोलोजी विश्वविद्यालय स्थापना ग¥यो । अहिले गुणस्तरीय, उत्पादनमूलक, वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता छ । विद्यार्थीको राजनीतिले देशको आर्थिक विकासलाई सघाउने र दीक्षितलाई आत्मनिर्भर गराउने नयाँपन शिक्षा सिर्जनामा योगदान गर्नुुपर्छ ।
समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने, समय समयमा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गराउने, विद्यार्थीहरूमा अनुसन्धानात्मक सोच र व्यवहार साथै सदाचारको विकास गराउने कुरा विद्यार्थी राजनीतिको प्राथमिकता हुनुपर्छ । शिक्षा देशका सबै मानिसको जिज्ञासाको विषय हो । विद्यार्थी राजनीति शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तनको एकमात्र र पहिलो कारण बनेको देखिनुपर्छ । त्यो बेला स्ववियु निर्वाचनमा आम जनमानसको सरोकार रहन्छ । अन्यथा विश्वविद्यालय र कलेजहरूलाई राजनीतिक पार्टीका स्थायी र दुर्गन्धित गोठ बनाउँदै दलहरूको शक्ति र सम्भाव्यता परीक्षण गर्न मात्र हुने स्ववियु चुनावको खासै महìव रहँदैन ।
