स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये १ महिला अनिवार्य

राजेन्द्र फुयाल
काठमाडौँ, १२ माघ – स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्ला सभाका प्रमुख/उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने भएको छ । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहको मुख्य दुई कार्यकारी पदमा उम्मेदवारी दिने दलले कम्तीमा एक महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने सहमति जुटाएको हो ।
समितिका सदस्य रामेश्वर फुयालका अनुसार उपसमितिमा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल सुरु भएको पहिलो दिन मंगलबार नै राजनीतिमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण समझदारी जुटेको हो ।
संसद्बाट सैद्धान्तिक रूपमा पारित भएको विधेयकमा सांसद फुयालले स्थानीय तहमा खुला र महिला गरी छुट्टाछुट्टै दुई उपाध्यक्ष राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त संशोधनमाथि भएको छलफलमा नगरपालिकामा प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकामा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहने संवैधानिक प्रावधानका कारण छुट्टै्र महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्ष राख्न नमिल्ने निष्कर्ष निस्किएको छ । ‘नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र जिल्ला सभाका प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने समझदारी आफैंमा प्रगतिशील छ,’ फुयालले भने, ‘तर यो व्यवस्थाले महिला र पुरुषबीचको असमान प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य नगर्न सक्छ ।’
उपसमितिले जुटाएको सहमति समिति र पूर्ण सदनबाट पारित भई बन्ने ऐनअनुसार राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको कार्यकारी पदमा कम्तीमा ७ सय १९ उम्मेदवार खडा गर्नेछन् । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एउटा दलले महिला उम्मेदवार दिएको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा अर्को दलले पुरुष उम्मेदवार पनि दिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीं पुरुषैपुरुष वा महिलैमहिला प्रमुख/उपप्रमुख पनि हुन सक्छन् । दलीय आधारमा हुने प्रतिस्पर्धामा प्रमुख/उपप्रमुख एकै दलबाट निर्वाचित हुने सम्भावना भएकाले स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला निर्वाचित हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
उपसमितिले नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडामा पनि खुला र महिला उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने प्रस्ताव भने अस्वीकार गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको वडामा दुई महिला सदस्यको व्यवस्था छ । २०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा ५ वडा सदस्यमध्ये एक सिट मात्रै महिलाका लागि आरक्षित थियो । त्यसयता स्थानीय निर्वाचन भएको छैन ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाको वडाका दुई महिला सिटमा भने महिला–महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार दुई महिला वडा सदस्यका लागि सूचीकृत उम्मेदवारमध्ये मतदाताले कुनै एकलाई मात्रै गोप्य मतदान गर्न पाउनेछन् । महिला वडा सदस्यका लागि सूचीकृत महिला उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवार (पहिलो र दोस्रो हुने) निर्वाचित हुन्छन् । एक व्यक्ति एक मतका आधारमा चयन हुने स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र अन्य वडा सदस्य पदमा भने सबैभन्दा बढी मत प्राप्त हुने (पहिलो हुने) निर्वाचित हुन्छन् । प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय कार्यपालिकामा दलित र अल्पसंख्यकका लागि पनि आरक्षित सिटको व्यवस्था छ ।राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गत सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना नेतृत्वको उपसमितिले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा पनि दफावार छलफल गरिरहेको छ । उक्त उपसमितिले मंगलबार दलहरूले निर्वाचनका बेला मोर्चाबन्दी गरी संयुक्त चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको छ । उपसमितिको उक्त निर्णयप्रति पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी एमाओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले फरक मत राखेकी छन् । उपसमितिले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले जस्तै राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्ने समझदारी जुटाएको छ । यो समझदारी कार्यान्वयन भए राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पदमा निर्वाचित भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित दलको केन्द्रीय कार्यालयमार्फत आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
मतदाता नामावली र आयोगसम्बन्धी विधेयक आज पारित हुने
संसदले मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोग विधेयक बुधबार पारित गर्ने गृहकार्य गरेको छ । राज्यव्यवस्था समितिबाट ती दुवै विधेयक सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदनसहित मंगलबार सदनमा पेस गरिएका छन् । संसद् सचिवालयले बुधबारको सम्भावित कार्यसूचीमा ती दुवै विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । समितिमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएको विधेयक सदनमा संक्षिप्त छलफलपछि सजिलै पास हुने अभ्यास छ ।
लामो समय राज्यव्यवस्था समितिमा अडकिएका दुवै विधेयक सोमबार सामान्य भाषिक परिमार्जन मात्रै गर्ने गरी दलीय सझदारी बनेको थियो । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ९ विधेयकमध्ये दुईवटा पारित हुने चरणमा पुगेका छन् भने तीनवटा विधेयकमा ढुंगाना नेतृत्वको उपसमितिले दफावार छलफल तीव्र पारेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकका अनुसार क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी विधेयक पछि छिट्टै संसद्मा ल्याउने तयारी भएको छ ।
‘क्षेत्र निर्धारण आयोग छिटो गठन गर्नु आवश्यक छ,’ मन्त्री नायकले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा विचाराधीन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसद्मा पेस गर्छौं ।’ उनका अनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य तीन कानुन (प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन विधेयक, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन विधेयक र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक) भने मस्यौदाकै चरणमा छन् । कान्तिपुर