काठमाडौं, ११ माघ – व्यवस्थापिका संसद्को राज्यव्यवस्था समितिबाट निर्वाचन कानूनसम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण विधेयक पारित भएका छन् ।संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा सोमवार बसेको समिति बैठकले मतदाता नामावली कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ र निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ पारित गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना संयोजक रहेको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै समितिले दुईवटा विधेयक पारित गरेको समिति सदस्य नेकपा एमालेका सांसद रामेश्वर फुँयालले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । विधेयकका कतिपय प्रावधानमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले फरकमत राखेका छन् ।
राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिले समितिको प्रतिवेदन संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश गरेपछि सामान्य छलफलसहित विधेयक पारित हुनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख तीन दलको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक थाती राखेर भएपनि माघ १५ गतेसम्म निर्वाचन कानून पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
संसदीय समितिबाट मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै आगामी स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि मतदाताले फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र बोक्नु अनिवार्य हुनेछ । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।
निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई नै
निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै दिनुपर्ने अनि संशोधन परेपनि मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई नै दिनेगरी विधेयक पारित गरिएको छ । ‘सरकारसँगको परामर्शमा आयोगलाई निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो संशोधन थियो,’ फुँयालले भने, ‘आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था पारित भयो ।’
सोमवार दिउँसो बस्ने उपसमिति बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने सम्भावना रहेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । विधेयकमा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा पाएको भोटको अनुपातमा सरकारले राजनीतिक दललाई अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचनमा खसेको मतको तीन प्रतिशत मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाको दफा नै हटाउने तयारी गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय जनावर र राष्ट्रिय प्रतीकलाई चुनाव चिह्न बनाउन नपाइने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाले नेकपा एमाले र राप्रपा लगायतका दल प्रभावित हुने भन्दै ती दलको दबाबमा सो दफा नै खारेज गर्ने दलहरूको तयारी छ ।
राष्ट्रिय झण्डामा प्रयोग गरिएकाले सूर्य चिह्न एमालेले नपाउने खतरा थियो । पार्टीको पहिचान नै सूर्य भइसकेकोले एमाले सांसदले त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्न नहुने बताएका थिए । उनीहरूले नेपाली कांग्रेसले प्रयोग गरेको चुनाव चिह्न पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक र निर्वाचन कसूर तथा सजायसम्बन्धी प्रचलित कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिले माघ १५ गतेअगावै संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश गर्नेगरी तयारी गरेको छ ।
सरकारले माघ १५ भित्र निर्वाचन कानूनहरू पारित गरेर वैशाख अन्तिम साताका लागि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । आइतवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिटोमा वैशाख २५ र ढिलोमा वैशाख ३० गते स्थानीय चुनाव शुरु गर्नेगरी मिति घोषणाको तयारी भएको बताएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना संयोजक रहेको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै समितिले दुईवटा विधेयक पारित गरेको समिति सदस्य नेकपा एमालेका सांसद रामेश्वर फुँयालले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । विधेयकका कतिपय प्रावधानमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले फरकमत राखेका छन् ।
राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिले समितिको प्रतिवेदन संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश गरेपछि सामान्य छलफलसहित विधेयक पारित हुनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख तीन दलको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक थाती राखेर भएपनि माघ १५ गतेसम्म निर्वाचन कानून पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
संसदीय समितिबाट मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै आगामी स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि मतदाताले फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र बोक्नु अनिवार्य हुनेछ । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।
निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई नै
निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै दिनुपर्ने अनि संशोधन परेपनि मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई नै दिनेगरी विधेयक पारित गरिएको छ । ‘सरकारसँगको परामर्शमा आयोगलाई निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो संशोधन थियो,’ फुँयालले भने, ‘आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था पारित भयो ।’
सोमवार दिउँसो बस्ने उपसमिति बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने सम्भावना रहेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । विधेयकमा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा पाएको भोटको अनुपातमा सरकारले राजनीतिक दललाई अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचनमा खसेको मतको तीन प्रतिशत मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाको दफा नै हटाउने तयारी गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय जनावर र राष्ट्रिय प्रतीकलाई चुनाव चिह्न बनाउन नपाइने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाले नेकपा एमाले र राप्रपा लगायतका दल प्रभावित हुने भन्दै ती दलको दबाबमा सो दफा नै खारेज गर्ने दलहरूको तयारी छ ।
राष्ट्रिय झण्डामा प्रयोग गरिएकाले सूर्य चिह्न एमालेले नपाउने खतरा थियो । पार्टीको पहिचान नै सूर्य भइसकेकोले एमाले सांसदले त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्न नहुने बताएका थिए । उनीहरूले नेपाली कांग्रेसले प्रयोग गरेको चुनाव चिह्न पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक र निर्वाचन कसूर तथा सजायसम्बन्धी प्रचलित कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिले माघ १५ गतेअगावै संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश गर्नेगरी तयारी गरेको छ ।
सरकारले माघ १५ भित्र निर्वाचन कानूनहरू पारित गरेर वैशाख अन्तिम साताका लागि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । आइतवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिटोमा वैशाख २५ र ढिलोमा वैशाख ३० गते स्थानीय चुनाव शुरु गर्नेगरी मिति घोषणाको तयारी भएको बताएका थिए ।
