सविन मिश्र
काठमाडौं, १ माघ-राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापनाको छोटो समयमै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तेस्रोपटक परिवर्तन भए । सुरुमा प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल सिइओ बने ।
तर, तत्कालीन सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्बाट समयमै विधेयक पारित गराउन नसक्दा प्राधिकरण निष्क्रिय बन्यो र पोखरेल प्राधिकरणबाट स्वतः बाहिरिए । १ पुस ०७२ मा प्राधिकरण ऐन संसद्बाट पारित भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुशील ज्ञवालीलाई सिइओ बनायो । ज्ञवालीले काम थालेको एक वर्षपछि गत साता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई हटाउँदै पुनः पोखरेललाई नै सिइओ नियुक्त गर्यो।
पेसाले दुवै इन्जिनियर हुन्, तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा पोखरेल कांग्रेस र ज्ञवाली एमालेनिकटका हुन् । त्यसैले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमाथि भएको चरम राजनीतीकरणको सिकार दुवै बने । फरक राजनीतिक आस्था र कामको पृष्ठभूमिबाट आएका दुई इन्जिनियरबीच व्यक्तिगत सम्बन्धचाहिँ कस्तो होला ?
दुवै इन्जिनियरिङका विद्यार्थी
प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल र सुशील ज्ञवाली दुवै इन्जिनियरिङका विद्यार्थी हुन् । पोखरेल मेकानिकल इन्जिनियर हुन् भने ज्ञवाली सिभिल इन्जिनियर हुन् । प्युठानको रास्पुरकोटमा जन्मेका पोखरेलले जर्मनीको फ्लेन्सवर्ग विश्वविद्यालयबाट ग्रामीण ऊर्जा प्रविधि तथा सीप विस्तारमा स्नातकोत्तर र त्यही विश्वविद्यालयबाट सन् २००४ मा ऊर्जा अर्थतन्त्र र नीति विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक पनि हुन् ।
पाल्पाको कुसुमखोलामा जन्मेका ज्ञवालीले सन् २००५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकबाट सिभिल इन्जिनियरमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त हुनुअघि उनी नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक थिए । नेपाल सरकारको सचिवसरहको पदमा उनको दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको थियो । परियोजना विकास, व्यवस्थापन र आधुनिक विकासका ज्ञाता मानिने ज्ञवालीलाई त्यतिवेला नै सरकारले सिइओ नियुक्त गरेको थियो ।
पोखरेल–ज्ञवाली–पोखरेल
राजनीतिक खिचातानीका कारण स्थापनाको छोटो समयमा प्राधिकरणमा तेस्रोपटक सिइओ परिवर्तन भयो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि स्थापना भएको प्राधिकरणमा पोखरेल पहिलोपटक सिइओ बनेका थिए । तर, दलहरूबीचको विवादले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको विधेयक समयमै संसद्बाट पारित हुन सकेन । जसका कारण पोखरेल बाहिरिनुप¥यो । सरकारले संसद्मा पछि पुनः नयाँ विधेयक पेस ग¥यो । त्यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सिइओ बनाएको थियो ।
आ–आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रहेका पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष बन्नुअघि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक थिए । त्यसका साथै विभिन्न सरकार÷गैरसरकारी संस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव उनीसँग छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा उनले गरेको कामलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । ज्ञवाली भने सुरुदेखि नै इन्जिनियरिङ पेसामा लागे ।
डुम्रे–बेँसीसहर सडकखण्डको पुलको सर्भेबाट उनको व्यावसायिक करिअर सुरु भएको हो । त्यसपछि उनले जिविस रुपन्देही, लुम्बिनी विकास कोष, बुटवल नगरपालिका, नेपाल नगरपालिका संघ हुँदै नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी निभाए । एक समय पोखरेल वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र ज्ञवाली नगर विकास कोषमा कार्यकारी निर्देशक थिए । उनी कार्यकारी निर्देशक रहँदा नगर विकास बैंकको अवधारणा अघि सारेका थिए । दुवै मिलेर सहरी क्षेत्रमा सडक बत्ती, बसपार्कहरूमा बत्तीलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।
दुई सीर्इअोबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध कस्तो होला ?
