काठमाडौं, २४ पुस – सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख अायुक्तमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेकाे छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनको नियुक्ति असंवैधानिक घाेषणा गरेको हो ।
सवोच्च अदालतले कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि योग्य नरहेको फैसला सुनाएसँगै उनी स्वतः पदच्यूत भएका हुन् ।
न्यायाधीश त्रय आनन्दमोहन भट्टराई, इश्वर खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले उनलाई पदबाट हटाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका लागि कार्कीको योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७१ सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
कार्कीमा उच्च नैतिक चरित्र नभएको र उनीसँग २० वर्ष विशेषज्ञका रुपमा काम गरेको अनुभव नभएको दावी अर्यालले गरेका थिए । उनले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चवले उनको मुद्दा खारेज गरिदिएसँगै कार्कीको नियुक्तीको बाटो खुलेको थियो ।
त्यसपछि फेरी अर्यालले सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि सो रिटमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएका थिए । उनले दिएको दोस्रो निवेदनमा चाहिँ कार्कीलेनै पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रधान गरेक थिइन् ।
सो रिटलाई पुनरवलोकनको आदेश दिनुभन्दा अघि सर्वोच्चले सरकारसँग कार्की नियुक्तीको फाइल मागेको थियो । सरकारले सो फाइल भूकम्पमा हराएको जवाफ दिएपछि सवोच्चले पुनरवलोकनको लागि आदेश दिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्ले पुनरावलोकनको आदेश दिएका थिए । कार्की कार्यरत राजप्रसाद सेवालाई विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश गर्नु भनेको संविधानको मर्म विपरित हुने भन्दै यी तीन न्यायाधीशले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएका हुन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधानमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
२०४७ असोज १९ गते निजामती सेवामा प्रवेश गरेका लोकमानसिंह कार्कीले २०६५ भदौ २५ गते राजीनामा दिएका थिए । २०४१ देखि २०४९ सम्मको अवधीलाई सर्वोच्चले अमान्य भनेको हो । कार्कीले यो अबधीमा राजाको चित्त बुझाए वापत जागिर पाएको दावी गरिएको थियो ।
सवोच्च अदालतले कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि योग्य नरहेको फैसला सुनाएसँगै उनी स्वतः पदच्यूत भएका हुन् ।
न्यायाधीश त्रय आनन्दमोहन भट्टराई, इश्वर खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले उनलाई पदबाट हटाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका लागि कार्कीको योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७१ सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
कार्कीमा उच्च नैतिक चरित्र नभएको र उनीसँग २० वर्ष विशेषज्ञका रुपमा काम गरेको अनुभव नभएको दावी अर्यालले गरेका थिए । उनले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चवले उनको मुद्दा खारेज गरिदिएसँगै कार्कीको नियुक्तीको बाटो खुलेको थियो ।
त्यसपछि फेरी अर्यालले सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि सो रिटमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएका थिए । उनले दिएको दोस्रो निवेदनमा चाहिँ कार्कीलेनै पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रधान गरेक थिइन् ।
सो रिटलाई पुनरवलोकनको आदेश दिनुभन्दा अघि सर्वोच्चले सरकारसँग कार्की नियुक्तीको फाइल मागेको थियो । सरकारले सो फाइल भूकम्पमा हराएको जवाफ दिएपछि सवोच्चले पुनरवलोकनको लागि आदेश दिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्ले पुनरावलोकनको आदेश दिएका थिए । कार्की कार्यरत राजप्रसाद सेवालाई विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश गर्नु भनेको संविधानको मर्म विपरित हुने भन्दै यी तीन न्यायाधीशले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएका हुन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधानमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
२०४७ असोज १९ गते निजामती सेवामा प्रवेश गरेका लोकमानसिंह कार्कीले २०६५ भदौ २५ गते राजीनामा दिएका थिए । २०४१ देखि २०४९ सम्मको अवधीलाई सर्वोच्चले अमान्य भनेको हो । कार्कीले यो अबधीमा राजाको चित्त बुझाए वापत जागिर पाएको दावी गरिएको थियो ।
