देशको उन्नतिका लागि विज्ञान नीति

रामचन्द्र अधिकारी
जब मानिस जीवन जिउने सङ्घर्षमा लाग्यो तब स्वतः विज्ञानको खोजी भयो र त्यसको व्यावहारिकरण भएको छ ।  जीवनलाई सजिलो बनाउने प्रयास स्वरूप मानिसले साधारण यन्त्रहरूको पहिचान र प्रयोग गरे ।  जस्तैः ढिकी,जाँतो, मदानी आदिको उत्पत्ति गराइयो ।  हलो, कोदालो, हसिँया, आराजस्ता हतियार पनि यही क्रममा उत्पत्ति भए ।  आवश्यकताअनुसार तिनलाई परिमार्जन गर्दै ल्याइयो र छरिता बनाउँदै लगियो ।  मानिसलाई जिउने क्रममा जे चाहियो सोहीअनुसारको आविष्कार र आविष्कारमा परिमार्जन गरिँदै आइयो ।  सुरुका समयमा विज्ञानको प्रयोग सामान्य रूपले नै भयो ।  त्यसमा बाहिरी ऊर्जाको खास प्रयोग गरिएको थिएन तर पछि सूर्यको किरणमा शक्ति छ, बगेको पानीमा शक्ति छ, बहेको हावामा पनि शक्ति छ भन्ने पहिचान भयो ।  अनि विज्ञानको विकासले फड्को मा¥यो ।  जलऊर्जा, वायुऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जाको प्रयोग हुन थाल्यो ।  अरू पनि ऊर्जास्रोतको खोजी हुँदै आउँदा आणविक ऊर्जासम्मको विकास भइसकेको छ ।
सुरुआतमा संसारैभर उस्तै किसिमले विज्ञानको प्रयोग भएको थियो ।  ढुङ्गेयुगमा ढुङ्गाको हतियार बनाउने अनि पछि क्रमशः अरू हतियार बनाउने र घरायसी जीवनमा सहयोग पु¥याउने यन्त्रहरू संसारका मानिसले उस्तै किसिमले आविष्कार र प्रयोग गरेका वैज्ञानिक उपकरणहरू हुन् ।  जलऊर्जाको परम्परागत प्रयोग जस्तैः पानीको बहावलाई प्रयोग गरेर काठका भाँडाहरू बनाउने, कुँद्ने, बुट्टा भर्ने ।  प्रारम्भमा यस्तै किसिमले संसारका मानिसले विज्ञानको उपयोगितालाई आत्मसात गरेका हुन् ।
हाल विश्वका राष्ट्रमा विज्ञानको विकास असन्तुलित किसिमले अघि बढेको छ ।  युरोप, अमेरिका, रसिया आदि अग्रपङ्क्तिमा रहेका छन् ।  पछिल्लो समयमा जापान, कोरियामा विज्ञान प्रगति दु्रत गतिमा भएको पाइन्छ ।  यसो हुनुको आधारभूत कारण हो विज्ञान नीति ।  विज्ञान विकासको नीति कस्तो बनाइयो फरकफरक देशमा सोहीअनुसार विज्ञानको विकास भयो ।  जस्तो किसिमले विज्ञानको विकास भयो, देशको भौतिक तथा आर्थिक विकास पनि सोही रूपले हुने हो ।  तसर्थ विज्ञान नीति दीर्घकालीन र बलियो बनाइएमा देश विकासमा पछाडि पर्ने स्थिति रहँदैन ।
समवयी देशहरूले रातारात उन्नति गरेको देखेपछि नेपालको पनि दिमाग खुल्यो कि विज्ञान र प्रविधि नै देश विकासको आधारशीला हो ।  विज्ञानलाई परिचालन गर्नका लागि निश्चित नीति तयार गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पलाउँदै गरेका केही वैज्ञानिकहरू सङ्गठित भई नेपालमा विज्ञानको क्षेत्रमा काम गर्न सन् १८०० तिर विज्ञान संस्था खुलेको थियो ।  त्यो बेला संस्थागत गरिएको विज्ञानले उल्लेखनीय काम गरेको पाइएन ।  पछि विश्वभर विज्ञानमा क्रान्ति नै आयो ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसमा बढी चासो र सहयोग दियो ।  अन्ततः युनेस्कोले सन् १९६० मा नेपालमा विज्ञान नीति बनाउन सल्लाह दियो ।  सोहीबमोजिम नीति पनि बन्यो तर खास प्रभावकारी भएन ।
छैटौं पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९८० –१९८५) ले विज्ञान नीतिलाई अँगाल्यो ।  यसबाट विज्ञानको क्षेत्रमा राज्यको औपचारिक आँखा पुगेछ भन्ने देखियो ।  तथापि विकासले द्रुत गति लिएन ।  सन् २००५ मा तत्कालीन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निकै लोकप्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति तयार ग¥यो ।  यसले मूलतः तीनवटा रणनीतिक उद्देश्य अघि सा¥यो ।  पहिलो, विज्ञान र प्रविधिको ज्ञान, सीप र विकासबाट राष्ट्रिय क्षमता बढाउने ।  दोस्रो, प्राकृतिक स्रोतको सही र दिगो प्रयोग, परिचालन र संरक्षण गरी गरिबी घटाउने ।  यसले विज्ञान प्रविधिको विकासबाट देशलाई अरू देशसँग विकास निर्माण र समृद्धिमा प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने तेस्रो उद्देश्य राखेको थियो ।
दसौँं पञ्चवर्षीय योजना (सन् २००२–२००७) मा अनुसन्धानमा जोड दिन वैज्ञानिक जनशक्तिलाई परिचालन गर्नेसम्मका नीतिहरू अघि सारियो तर यही योजना लागू भइरहँदा हजारौंँ वैज्ञानिक जनशक्ति देश छोडेर अध्ययनका नाममा राज्यलाई लत्याउँदै विदेशिएको तीतो सत्य छ ।
प्रयास नभएका होइनन् तर सन्तोषजनक काम वैज्ञानिक क्षेत्रमा अद्यापि हुन सकेको छैन ।  अनुसन्धान गर्न, गराउन र विज्ञानको प्रवद्र्धन गरी देश विकासमा साथ दिनका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठानको स्थापना भएको छ ।  यो संस्था उद्देश्यअनुरूप काममा तल्लीन छ तर राज्यले बलियो नीति लिन नसकेर र यथेष्ट बजेट विनियोजन नगरेका कारण विज्ञानमा आकर्षण बढेको छैन ।  मूल राजनीतिमा विज्ञान घुस्न सकेको महसुस छैन ।  आज पनि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नेताहरूको आकर्षक मन्त्रालयमा पर्दैन ।  विज्ञानमा राज्यले कहिल्यै पनि एक प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याएको छैन ।  यसले गर्दा देश, समाजले आवश्यकता ठाने जति आविष्कार नेपाली विज्ञानले गर्न सकेको छैन ।
अन्य विकसित देशको बजेटमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो रकम देखिन्छ ।  कोरियाले कुल बजेटको चार प्रतिशत, जापानले करिब चार प्रतिशत, अमेरिकाले करिब तीन प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन् ।  इजरायलले चार प्रतिशत र ताइवानले तीन प्रतिशत बजेट हरेक वर्ष विज्ञान र प्रविधिमा विनियोजन गरी आएका छन् ।  भारतले शून्य दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विज्ञानलाई दिन्छ ।  नेपालले पहिलापहिलाका बजेटमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बजेट नघाएको थिएन ।  त्यही पनि बीचैमा बजेट कटौती हुने अनि त्यसमा पनि आधाजति मात्र खर्च हुने गरेको अवस्था थियो ।  पछिल्ला वर्षमा केही वृद्धि गरिएको छ तर एक प्रतिशत नाघेको छैन ।
नेपालमा विज्ञानको सैद्धान्तिक ज्ञानका ज्ञाताहरूको उत्पादन भएको छ ।  काम गर्न खोज्ने इच्छा शक्ति भएका वैज्ञानिकहरूको उत्पादन भएकै छ ।  विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्याको ग्राफ प्रत्येक वर्ष आकाशिएको छ ।  यहाँ विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी अरू देशको भन्दा बढी नै सैद्धान्तिक ज्ञान लिएका छन् भन्ने कुरा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम हेर्दा थाहा लाग्छ ।  दःुखलाग्दो कुरा, यति धेरै ज्ञान भएका वैज्ञानिक जनशक्ति नेपालमा अडिएनन् ।  राज्यलाई दोष लगाउँदै, आफूलाई राज्यले चिन्न र परिचालन गर्न नसकेको, अनुसन्धान गर्ने वातावरण र सुविधा दिलाउन नसकेको अपजस राज्यलाई दिई थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्न भन्दै बर्सेनि ठूलो वैज्ञानिक जगत् विदेशिइरहेको छ ।  स्थिति यही रहेमा नेपाल वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने यस्तो कारखाना मात्र हुनेछ जसबाट उत्पादित वस्तु स्वयं उद्योगीले प्रयोग गर्न पाउँदैन ।
राज्यले यथोचित सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन तर पनि स्वयं वैज्ञानिकहरू सङ्गठित भएर अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पनि त उन्मुख हुनुपर्ने हो ।  अन्य विधामा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था खुल्ने तर विज्ञान प्रविधि विधामा काम गर्ने उद्देश्य लिएका संस्था खुलाउन नसक्ने किन ? विदेशलाई मात्र विकल्प देख्नु भएन ।  यही देशमा रहेर काम गर्ने इच्छा पनि हुनुप¥यो स्थानीय वैज्ञानिकको ।
नेपालमै रहेका वैज्ञानिकजन अनुसन्धानमा लाग्न नसकेको र त्यसप्रति आकर्षित हुन नसकेको अवस्था छ ।  यसबाट वास्तवमा जीवन जिउन कठिन छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका छन् ।  आज बीएस्सी, एमएस्सी पास गरेका जनशक्ति निजामती सेवाको खरिदार पदका लागि तयारी गर्दैछन् ।  पछिल्ला वर्षमा विद्यालयका बीएस्सी शिक्षक नै शिक्षण व्यवसाय छोडेर खरिदार पदमा लागेका छन् ।  प्राप्त गरेको वैज्ञानिक ज्ञानको प्रसार गर्न नलागी किन उनीहरू यस्तो जागिरतिर दौडिरहेका छन्, सोचनीय पक्ष हो ।
विज्ञानको नीति नभई उन्नति हुन सक्दैन र देशको समृद्धिसमेत हुन्न भन्ने सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई यदि राज्यले पत्याउँछ भने अब यस्तो विज्ञान नीतिको विकास हुन जरुरी छ जसले नेपाली वैज्ञानिक जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोक्न सकोस् ।  यदि अध्ययनका लागि बाहिर जाने हो भने दस वर्षपछि अनिवार्य रूपमा स्वदेश फर्कनुपर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गराउने र उसले बाहिरबाट प्राप्त गरेको ज्ञान सीप यहाँ प्रयोग गराउने नीति आवश्यक छ ।  विद्यालय र विश्वविद्यालय अनि राज्यका सबै निकायमा अनुसन्धान गराउन सरकारले नीति लिनुपर्छ ।  विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ ।  प्रत्येक स्थानीय निकायले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा बजेट विनियोजन गरी स्थानीय वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।  कतिपय नेपाली युवाले स्वदेशमै रहेर वैज्ञानिक गतिविधि चलाइरहेका छन् तिनीहरूको खोजी गरी प्रवद्र्धन गराउन सक्नुपर्छ ।