तीन शक्ति मिल्नुको विकल्प छैन

विवश वस्ती
यतिबेला नेपालको राजनीति धेरै नै गर्माएको छ ।  सत्तारुढ नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा धेरै तरङ्ग देखापरेका छन् ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) लगायत अरू साना राजनीतिक दलहरूले भने सरकारले पेस गरेको संशोधन विधेयक विरुद्ध संसद् र सडक दुवैतिर आन्दोेलन जारी राखेका छन् ।  तर, पछिल्लो समय भने राजनीतिक गतिरोधलाई हटाएर निकास खोज्नका लागि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू संवादको चरणमा पुगेका छन् ।  यसले नेपाली राजनीतिक आकाशमा मडारिरहेको गतिरोध र संकटको कालो बादल चाँडै नै फाट्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ ।
आखिर, राजनीतिक दलका नेताहरू एकै थलोमा उभिएर चिसिएको मन माझ्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक गतिरोधले निश्चय नै फस्टाउने मौका पाउँदैन ।  इतिहासका विभिन्न घटनाक्रम र चरणहरूलाई हेर्दा नै यस्तो परिदृश्य उद्घाटित हुन्छ ।
असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउन र उत्पन्न संकट र गतिरोधलाई तोड्न सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याए पनि त्यसको व्यापक रूपमा विरोध भयो ।  खासगरी, ५ नम्बर प्रदेशलाई अलग्याएर पहाड र तराईका बेग्लाबेग्लै प्रदेश बनाउने सत्तारुढ दलको प्रस्तावलाई स्थानीय जनताले अस्वीकार गरे ।  बुटवललगायत पूरै ५ नम्बर प्रदेशका जनताले विशाल जनलहर सिर्जना गरेर आफूहरूलाई प्रदेश विभाजन मान्य नरहेको सन्देश दिए ।  ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरूलाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने संविधान संशोधन विधेयक आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र अरू साना दलहरू मात्र आन्दोलनमा उत्रिएनन्, सो प्रदेशका सत्तारुढ दलका नेता÷कार्यकर्ताहरूले नै असन्तुष्टि जनाए ।  यो विरोधपछि केन्द्रीय तहमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वबीच सहमतिको प्रयत्न भइरहेको हुँदा अहिले आन्दोलन केही मत्थर भएको छ ।  तर, अहिले मत्थर रहेको आन्दोलन कुनै दिन पुनः उठ्ने हो, केही भन्न सकिने स्थिति छैन ।
विगत केही दिनयता प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीचको संवाद घनिभूत हुँदै जाँदा नेताहरू स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमतिको विन्दुमा पुगेका छन् ।  कतिपयले वर्तमानमा उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधलाई चिर्ने यो नै प्रमुख बाटो रहेको ठहर गरेका छन् ।  प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निर्वाचनमा जोड दिइरहेको हुँदा र सत्तारुढ माओवादी–केन्द्र र काँग्रेस पनि निर्वाचनको पक्षमा उभिएको हुँदा निर्वाचनको सम्भावना बढ्न पुगेको हो ।  २०७४ माघको पहिलो हप्ताभित्र संविधान कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भए संवैधानिक संकट निम्तिने कुरा सबै दलका नेताहरूले बुझेका छन् ।  त्यसका निम्ति संविधान कार्यान्वयनका मुख्य खुट्किला मानिएको तीनै तहको निर्वाचन निर्धारित समयावधिमा गर्नु नै पर्दछ ।  अरू कुनै विकल्प देखिँदैन ।  किनकि, विगतमा पहिलो संविधानसभाको अन्त्य भए पनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएर संविधान बनेको थियो ।  संविधान नबनुन्जेलसम्म संविधानसभाको औचित्य हुने भएको हुँदा दोस्रोपटक निर्वाचन गरेरै भए पनि संविधान आएको थियो ।  तर, संविधान बनिसकेको र कार्यान्वयनको चरणमा उत्रिसकेको अहिलेको स्थितिमा संविधानमा उल्लेख भएअनुरूप तीन तहको निर्वाचन निर्धारित समयावधिमा गर्नैपर्छ ।  राजनीतिक दलहरू पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिला स्थानीय तह, त्यसपछि क्रमशः प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने कुरामा प्रस्ट छन् ।  तर, त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा उतार्नुभन्दा अरू मुद्दाहरूमा अल्मलिएर नै समस्या उत्पन्न हुन पुगेको हो ।
राजनीतिक संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउन पुरानै संरचनाअनुरूप भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तीन राजनीतिक दलको सोच र प्रयत्नलाई उचितै मान्नुपर्ने हुन्छ ।  आखिर, राजनीतिक समस्याको निकास त कुनै न कुनै हिसाबले पहिल्याउनै पर्छ ।  यथास्थितिमै राजनीतिलाई अड्काएर राख्नु उचित हुँदा पनि होइन ।  तर, पुरानै संरचनाअनुरूप स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने विन्दुमा तीन राजनीतिक दल सहमति नजिक पुगेका हुन् भने, त्यसरी निर्वाचित भएको स्थानीय निकायको अवधि कति रहने हो ? त्यसमा पनि पहिल्यै प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।  किनकि, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बढीमा ७ सयसम्मको गाउँपालिका र नगरपालिकाको खाका कोरेर सम्भवतः केही दिनभित्र नै आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन लागिरहेको छ ।  संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप अब गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचनामा नै जानुपर्ने हुन्छ, अर्को बाटो छैन ।  तसर्थ, पुरानो संरचनाअनुरूप स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा त्यसको अवधि कति हुने हो ? २ वर्ष, ४ वर्ष वा अझ बढी ? निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअघि नै यसबारे सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निक्र्योल गर्नुपर्छ ।
नयाँ संरचनाअनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा केही समस्याहरू आउने कुरालाई ध्यानमा राखेर नै पुरानै संरचनाअनुरूपको निर्वाचनको कुरा अहिले उठेको हुनसक्छ ।  नयाँ संरचनाअनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा कर्मचारीदेखि कार्यालय व्यवस्थापनसम्मका समस्याहरू आउन सक्छन् ।  यो स्वाभाविक पनि हो ।  यदि, पुरानै संरचनाअनुरूप निर्वाचन हुने हो भने त्यसको मुख्य जिम्मेवारी नै निर्धारित समयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारीहरू एवं भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुमा केन्द्रित रहनुपर्छ ।
पछिल्लो समय तीन राजनीतिक दलबीच स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाने विषयमा सहमतिका बिन्दुहरू पहिलिँदै जाँदा मधेसी मोर्चाका नेताहरू भने निर्वाचनमा जाने मुडमा देखिँदैनन् ।  सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेदेखि नै सो विधेयकप्रति असन्तुष्ट रहेका मोर्चाका नेताहरूले यथास्थितिमा संशोधन विधेयक पारित गराउन सहयोग नगर्ने अभिव्यक्ति दिए पनि पछिल्लो समय भने सो विधेयक परिमार्जनसहित आउने हो भने सहयोग गर्ने संकेत दिएका छन् ।  तर, संशोधन विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत दलहरू नमानेपछि सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा आएको छ ।  निर्वाचनको कुरा उठ्ने बित्तिकै मधेसी मोर्चाका नेताहरूले असन्तुष्टिका स्वर बाहिर ल्याउन थालिसकेका छन् ।  त्यसो त, स्थानीय निकाय पुनर्र्संरचना आयोगलाई देशका अरू जिल्लाहरूबाट प्रतिवेदन आए पनि तराईका ८ जिल्लाहरू सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा भने कुनै काम भइरहेको छैन ।  ती जिल्लाहरूमा पुरानै संरचनाअनुरूप स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नसकिने त होइन, तर मधेसी मोर्चाको सहमति बिना ती जिल्लाहरूमा निर्वाचन हुने सम्भावना देखिँदैन ।  किनकि, तराई–मधेसमा आन्दोलन हुँदा सबभन्दा बढी प्रभावित हुने तिनै आठ जिल्ला हुन् र ती जिल्लाहरूका जनताको मनोविज्ञान नबुझी निर्वाचन गर्दा त्यो प्रत्युत्पादक मात्रै ठहरिन सक्छ ।  तसर्थ, प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा पुगेका हुन् भने मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याएर, उनीहरूका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
अन्ततः तीन राजनीतिक दलबीच सहमति हुनुको अहिले विकल्प देखिँदैन ।  प्रमुख तीन राजनीतिक दलले तीनतिर मुख फर्काउने हो भने उत्पन्न राजनीतिक संकट किनारा लाग्ने कुनै सम्भावना पनि रहँदैन ।  देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्न, संविधानसभाको दुईटा निर्वाचन गर्न र नयाँ संविधान जारी गर्न मुख्य तीन राजनीतिक दलकै सक्रियता, पहलकदमी र सहमति नै निर्णायक पक्ष रहेको थियो ।  तसर्थ, अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक हिँडिरहेको हुँदा त्यसलाई पार लगाउन तीन प्रमुख राजनीतिक शक्ति नै मैदानमा उत्रिनुपर्छ ।  असन्तुष्ट पक्षका आवाजलाई सम्बोधन गरी निकासको दिशा पहिल्याउनु पर्छ ।  यो नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।