संघियताको चक्करमा फसेको राजनीति

डिल्लीप्रसाद गौतम
देशको राजनीति अहिले नराम्रोसँग दल–दलमा फसेको छ । हुन त हाम्रो देश नेपालको राजनीति जहिले पनि अस्थिरताको भूमरीमा फसेर नै चलिरहेको आभाष हुन्छ । नेपालको राजनीति चाहे त्यो २२ से/२४ से राज्यको पालामा होस् वा राणा शासनको पाला वा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा । नेपाल एकिकरण पश्चात २०१७ सम्मको शासकिय अवधिलाई हेर्दा पनि नेपालको राजनीति अहिले जस्तै तरल अवस्थामा नै रहयो । २०१७ को राजा महेन्द्रको राजनीतिक ‘कू’ पश्चात केही वर्ष नेपालको राजनीतिमा स्थिरता भएको महशुस गर्न सकिन्छ । त्यो अवधिमा देशको राष्ट्रियता र अखण्डता सिमित रुपमा भएपनि सुरक्षित भएको आभाष हुन्छ । तर जव राजा महेन्द्रको एकतन्त्रिय शासन विरुद्ध तत्कालिन नेपाली कांग्रेस लगायत वामपन्थी दलहरुले बेला बेलामा सत्याग्रह लगायतका आन्दोलन गरिरहँदा देशमा पुनः देशीविदेशी शक्तिहरुको चलखेल शुरु भै राजनीति तरलता रहेको पाइन्छ । उसो त नेपालको राजनीतिमा चाहे राणा विरोधी आन्दोलन होस् या पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन, हरेक आन्दोलनमा वैदेशीक हस्तक्षेप वा आर्शिवाद प्राप्त भै रहेको पाइन्छ । अझै खास गरि ४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा ०६२ष्स्÷६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन ति आन्दोलनहरुमा छिमेकी राष्ट्रको प्रत्यक्ष संलग्नता पश्चात मात्र राजीतिक परिवर्तन सम्भव भएको कटुयतार्थता आम नागरिकमा जगजाहेरै छ । मात्र फरिक कुरा के भने यहाँका प्रमुख दलहरु जो आफ्लाई राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी प्रगतिशिल वा गणतन्त्रवादी आफुलाई भन्न रुचाउँदछन् उनीहरु आफ्नो पक्षमा भएमा स्वभाविक र विरुद्धमा भएमा अस्वभाविक भनि टिप्पणी गरेको पाइन्छ ।
यसरी हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा वैदेशिक हस्तक्षेपले काम गरिरहँदा देशको राजनीति नेताहरुको कावुमा नभै विदेशी सल्लाह तथा इशारामा गर्नु परेको बेलाबेला स्वयं नेताहरुले पनि बताउने गरेका छन् । यसै क्रममा तत्कालिन नेकपा माओवादीको १० वर्षे यूद्धको कुशल अवतरण पनि तत्कालिन बहुदलवादी दल तथा युद्धरत माओवादी तथा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको रोहवरमा अन्त्य गरिनुले पनि माथि उल्लेखित कुरा प्रष्ट हुन्छ । ०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि हरेक सरकार गठन तथा विघटन पनि त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर भएका छन् । फरक यतिमा मात्र छकी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ भारतको इच्छा विपरित आएका कारण देश अहिलेको राजनीतिक दलदलमा फसेको छ । नयाँ संविधान घोषणासँगै मधेशवादी दलको आन्दोलन नाकाबन्दी केपी ओली सरकारको बर्हिगमन आदि । यसरी हरेक राजनीतिक क्रियाकलाप देश र जनताको इच्छा चाहाना भन्दा विदेशीको चाहलमा गर्नुपर्नाको कारण देशको राजनीति जहिले पनि अस्थिर हुनु स्वभाविकै हो । यसै क्रममा २०७२ को संविधान घोषणा लगत्तै देश संघिय संरचनामा प्रवेश हुनु, स्थानिय निकाय पूर्नसंरचना गर्नुपर्ने विषयले देश अहिले राजनीतिक ‘सकस’मा बल्झको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार तिनवटै तह स्थानिय, संघिय र केन्द्रिय निर्वाचन आगामी २०७४ माघ ७ भित्र गरि सक्नु प्रावधान हुनु र सो संविधानप्रति असहमति जनाउँदै मधेश केन्द्रित दलले संविधान कार्यान्वयनमा व्यवधान सिर्जना गर्नुले सो संविधान अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
त्यसैमा पनि अहिले कांग्रेस–एमाओवादी गठबन्धन सरकारले मधेशी दलहरुको माग संवोधन गर्ने भन्दै केही जिल्लाहरुलाई मधेशबाट अलग गराउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव यहि मंसिर १४ मा संसद सचिवालयमा दर्ता गरे पश्चात राजनीति एकाएक तातेको छ । देशकै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले त्यस पश्चातका संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छभने सडक पनि नारा तथा जुलुशले धन्किएका छन् । सडकमा टायर जलेका छन्भने कैयौं जिल्ला हप्तौसम्म बन्द गराइएका छन् । दलहरु एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्नमा तल्लिन छन् । यसरी दलका नेताहरु एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गरिरहँदा जनता भने अन्याय, अत्याचार, महंगी, भष्ट्रचार आदिको मारमा परिरहेका छन् । जनता आहात बनिरहँदा कतैबाट राहातको आभाषसम्म छैन । अहिले देश संघियता र राज्य पूर्नसंरचनाको चपेटामा छट्पटाइ रहेको छ । कुनै दलका नेता आफ्नो जिल्ला गाउँ तथा वडा विभाजन गराउन तत्परै छैनन् । अनि कसरी हुन्छ ? संघियता र पूर्नसंरचना ? अब आमजनता भन्दैछन् संघियता आवश्यक छैन र पुर्नसंरचना पनि । राज्य संचालन गर्ने ठेक्का लिएका दलका ठेकदारहरु प्रति आम जनवितृष्णा बढ्दो छ । यी ठेकदारहरुले जनताले मानिआएको धर्म भनेन्, संस्कृति भनेनन्, मिलेर बसेका जातजाति भनेन्, एवंरितले चल्ने हो भने अब जनआक्रोस यिनै दलका नेता केन्द्रित रहनेमा दुईमत छैन । त्यो अधिवेरीले को को बढारीने हुन त्यो भविष्यले नै बताउला । यदि दलका नेतामा सद्वुद्धि पलाउने हो भने ५ विकास क्षेत्रलाई संघियताको मोडल मान्दै पुरानै संरचनामा स्थानिय निकायको चुनाव गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत स्थानिय, संघिय तथा राष्ट्रिय सरकार संचालन गरेमा उत्तम हुने देखिन्छ ।