एउटा लोककथाअनुसार कुनै एक साधुले बिहान स्नानकर्ममा जाँदा नदी किनारमा कछुवाका केही अन्डा देखे । अन्डाबाट कछुवा निस्कने समय भएको रहेछ । एउटा अन्डाबाट कछुवाले टाउको निकाल्दै बाहिर निस्किन बल गरिरहेको साधुले देखे ।
हेरिरहे ! लामो कष्टसाध्य प्रयासपछि बल्लबल्ल कछुवा अन्डाबाट बाहिर निस्कन सफल भयो । त्यतिन्जेल अन्य अन्डाहरूबाट पनि कछुवा निस्कने क्रम सुरु भयो । कुनैबाट कछुवाको टाउको मात्र निस्किएको, कुनै त्यही क्रममा चर्किएका मात्र थिए ।
अन्डाबाट कछुवा निस्कनेक्रममा पहिलो कछुवाले भोगेको कष्ट देखेर साधु द्रवित थिए । त्यसैले उनले छेउको सानो ढुंगाले सावधानीपूर्वक सबै अन्डाको खोल फुटाइदिए । सबै कछुवाका बच्चा बाहिर आए । तर एकै छिनमा पहिलो कछुवाबाहेक बाँकी सबै एकएक गरेर मरे ।
त्यो देखेर साधु शोकविह्वल भए । त्यसैबीच उनका मित्र पनि नदीमा स्नानको उदेश्यले आइपुगे र उनलाई पीडामा देखेर कारण सोधे । सबै सुनिसकेपछि मित्रले भने– पोथी कछुवाले अन्डा पारेर बालुवाले छोपिदिएपछि उनको मातृधर्म पूरा भयो । समय पुगेपछि अन्डाभित्र उत्पन्न हुने हलचलले अन्डा जमिनमाथि आउँछ ।
अन्डा फुट्ने र अन्डाबाट बाहिर निस्कने क्रममा कछुवाको बच्चाले जुन कठिन संघर्ष गर्दछ, त्यसले उसमा बाँच्न आवश्यक आन्तरिक ऊर्जा र क्षमता भरिदिन्छ । पहिलो कछुवाले त्यो क्षमता आर्जन गर्यो र बाँच्यो, बाँकीको हकमा तिमीले हस्तक्षेप गरिदिएकाले अन्डाबाट बाहिर निस्कँदा गरिने संघर्षबाट बाहिरको वातावरणमा बाँच्न आवश्यक ऊर्जा र क्षमता आर्जन गर्न सकेनन् अनि उनीहरूको मृत्यु भयो ।
प्रजातन्त्र, विकास, समृद्धि सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ माथिको कछुवाको सन्दर्भ । मुलुकले अत्यन्त कठिन संघर्ष र बलिदानबेगर ती मूल्य र प्रणाली प्राप्त भएको अनुभव दुनियाँसँग छैन ।
एउटा साधुले शुद्ध मनले हस्तक्षेप गर्दा त कछुवाका बच्चाहरूले त्यो नियति भोगे भने सात सालदेखि नै हाम्रा आन्तरिक समस्या समाधानका हरेक प्रयास र संघर्षहरूमा नेपालका विभिन्न आन्तरिक पक्ष र सरोकार समूहको तुलनामा शक्तिशाली भारतले सामरिक लक्ष राखेर आफूलाई एउटा सरोकारित पक्षको रूपमा राख्ने गरेपछि नेपालको आन्तरिक क्षमता त्यसै कमजोर हुने भयो ।
त्यस्तो भारतीय हस्तक्षेपका कारण नेपालले आफ्ना समस्या र चुनौतीहरूलाई आफैंले सामना गरेर आफ्नो प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय एकता र समृद्धि आर्जनको लागि प्राप्त हुने ऊर्जा, अनुभव र क्षमता हासिल गर्न सकेन । के स्विकार्नै पर्दछ भने भारतको छिमेकमा र नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कुनै मुलुकले भारत वा चीनको बलियो भर र समर्थनबेगर आफ्नो मुलुकको आन्तरिक मामिलालाई आफैँले मात्रै व्यवस्थित गर्छु भन्ने कुरा सम्भव हुन अति कठिन हुन्छ नै ।
असंवेदनशील भारत र नेपाल संकट
विभिन्न सन्दर्भमा नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताको अवमूल्यन हुने गरी जवाहरलाल नेहरूले भनेका र लेखेका कुराले उनी बाहिर प्रचारमा आएजस्तो उदार र निष्ठावान् प्रजातन्त्रवादी नभएको बारे अन्नपूर्ण पोस्ट्को यो स्थानमा विगतमा लेखिसकिएको छ ।
भारत स्वतन्त्र भएर साउथ ब्लकबाट ब्रिटिस झन्डा हटाएर भारतीय झन्डा राखिएपछि सो ब्लकस्थित विदेश मन्त्रालयमा हाजिर हुने सम्भवतः पहिलो अधिकारी थिए- जगतसिंह मेहता । पछि उनी भारतीय विदेश सचिव पनि भए । मेहताले आफ्नो आत्मकथामा के स्वीकार गरेका छन् भने नेहरू प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित इतिहासका सबैभन्दा ठूला अधिनायक थिए र उनको कार्यकाल एक किसिमले बेकार थियो ।
मेहताले स्वीकार गरेका छन्– नेपालले प्रजातान्त्रिक भारतलाई आफ्नो आदर्श मान्यो र नेहरूलाई भरपर्दो मित्र र नेता । तर एउटा सानो भूपरिवेष्ठित देशको संवेदनशीलता र अधिकारलाई सम्मान गर्न भारतीय कूटनीति नितान्त असफल रह्यो र रहेको छ । नेपालसँग कोशी र गण्डकी जस्ता ठूला परियोजनाहरूको अध्ययन र मूल्यांकन गर्ने प्राविधिक, सांगठनिक र राजनीतिक क्षमता थिएन । त्यस्तो अवस्थामा नेपालका हितहरूको सुरक्षाको राजनीतिक र नैतिक दायित्व पनि भारतकै थियो । तर मेहता स्वीकार गर्छन्– भारतले उक्त परियोजनाहरूबाट अत्यधिक लाभ लिने तर नेपालको तराई क्षेत्रको हितलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्यो ।
आफूले रोजेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत भारतीय दूतावासमा बसाउने जस्ता कार्यले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्यो । त्यसैकारण चीन र भारतबीचको सवालमा नेपाली राष्ट्रिय चेतना तटस्थ रहने गरेकोलाई सन् २०१० मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तकमा मेहताले उल्लेख गरेका छन् ।
नेहरूको तुलनामा लालबहादुर शास्त्री जस्तोसुकै जटिल परिस्थिति पनि सामना गर्न सक्ने र निर्णय क्षमता भएका व्यक्तिका रूपमा मेहताले चित्रण गरेका छन् । शास्त्रीका बारे नेपाली अनुभव पनि समान रहेको छ ।
लालबहादुर शास्त्रीले भारतको बृहत्तर हितलाई अकुण्ठित राखी नेपालको हित र सरोकारप्रति अत्यन्त संवेदनशील भएको र र नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताप्रति उनले जति उच्च सम्मान र सद्भाव भारतका अन्य प्रधानमन्त्रीहरूले प्रदर्शन गरेनन् । दुर्भाग्यवश शास्त्रीजी चाँडै बिते ।
त्यसकारण नेपाल भारत सम्बन्धमा उघ्रिएका नयाँ अध्यायहरू संस्थागत हुन सकेनन् । इन्दरकुमार गुजरालले समानता र न्यायपूर्ण पारस्पारिकताको नयाँ छिमेक नीति घोषणा त गरे, तर राजनीतिक अस्थिरता, उनको आफ्नै कमजोर राजनीतिक जनाधार र निर्णय क्षमताको अभावले उनको नीति कार्यरूपमा आएन ।
भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको अटलविहारी वाजपेयी सरकारसँग प्रचण्ड र बाबुरामले भारतीय हितमा कार्य गर्ने सर्तमा भारत नेपालबाट राजसंस्था हटाउन सहमत भएको, रअलगायतका भारतका सुरक्षा एजेन्सीहरूले माओवादीलाई संरक्षण र सहयोग गरेको बारे एसडी मुनीसमेतले गरेको खुलासाबारे नेपाली बौद्धिक समुदाय अनभिज्ञ छैन । तर मुनीको उक्त कुराको थप पुष्टि हुने गरी नेपालमा भारतका राजदूत र पछि विदेश मन्त्रालयमा सचिवको समेत जिम्मेवारीमा रहेका केभी राजनले पनि उनकै सम्पादनमा प्रकाशित दी एम्बेसेडर्स क्लब नामक पुस्तकमा स्विकारेका छन् ।
राजनले थप के भनेका छन् भने दरबार हत्याकाण्डभन्दा केहीअघि उनी नेपालको वस्तुस्थितिको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले मार्च २००१ मा नेपाल आएका थिए । उनले राजा वीरेन्द्रलाई भेट्दा राजालाई अत्यन्त चिन्तित पाए । राजनसँग राजाले पुट्टपर्तीमा साइबाबाको दर्शन गर्ने र मुलुकको अवस्थाबारे भारत सरकारसमक्ष आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसपछि १० अप्रिलमा वाजपेयीसँगै राजन पनि इरान भ्रमणमा गए । तेहरानमा रहँदा काठमाडौँबाट राजनलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले तारन्तार टेलिफोन गरिरहे । तीमध्ये केही फोन राजाको तर्फबाट गरिएको थियो । राजा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई केही गम्भीर सन्देश तत्काल पठाउन चाहिरहेका थिए । नेपालमा केही त्रासद स्थिति विकास हुँदै गरेको अनुभूति राजनले गरे ।
उनले विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहसँग तत्काल परामर्श गरे । दुवैमाझ तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई सोबारे जानकारी गराउने निधो भयो । मध्यरात पनि बितिसकेको थियो तर पनि दुवैजना वाजपेयीको होटेल कक्षमा उनलाई भेट्न गए ।
राजनको कुरा सुनेपछि वाजपेयीले जसवन्त सिंहको राय मागे । सिंहले तत्काल राजासँग भेट्न राजनलाई काठमाडौँ पठाउने सुझाव दिए । वाजपेयीले निकैबेर आँखा चिम्लिएर सोचे अनि राजनलाई नेपाल पठाउनुभन्दा राजाका विशेष प्रतिनिधिलाई दिल्ली बोलाउनु उचित हुने बताए ।
पार्टीले बहुमत ल्याएर वाजपेयी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछिको पहिलो गणतन्त्र दिवसको प्रमुख अतिथि बनाइएका निकटतम छिमेकीका राष्ट्रप्रमुखले मध्य मार्चमा अत्यन्त गम्भीर महत्वको संवेदनशील विषयमा आफ्नो सरकारसँग परामर्श गर्न चाहेको भारत सरकारको औपचारिक जानकारीमा छ । राजाका तर्फबाट अप्रिलमा तारन्तार ती प्रतिनिधिलाई फोन गइरह्यो, भारतीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विदेश मन्त्रालयका सचिवबीच त्यसबारे गम्भीर वार्ता भयो, राजाका प्रतिनिधिलाई दिल्ली बोलाएर सबै कुरा विस्तारमा बुझ्ने र उपयुक्त निर्णय लिने ठहर भयो ।
दिनहरू बिते, महिना बित्यो, न राजाका प्रतिनिधि दिल्ली बोलाइए न दिल्लीबाटै राजालाई भेट्न कोही आए । त्यसपछि जुनमा राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो । अर्को वर्ष उनै प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग प्रचण्ड र बाबुरामले नेपालबाट राजसंस्था अन्त्य गर्ने सहमति गरे । लेखिएका कुराका बीचमा नलेखिएका धेरै कुरा भएका कुरा परिणामले सावित गरेको छ ।
महेन्द्र राजमार्गमा चिनियाँ सेना ?
एसडी मुनी लिखित इन्डियाज फरेन पलिसी-डेमोक्रेटिक डाइमेन्सन नामक पुस्तकमा नेपालमा राजतन्त्र र माओवादसम्बन्धी नीति अवलम्बन गरिँदा अमेरिका र युरोपीय राष्ट्रहरूले भारतलाई अनुशरण गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरेका छन् ।
संसारको सबैभन्दा ठूला र उन्नत प्रजातन्त्रहरूले वैधानिक सरकारविरुद्ध माओवादीहरूको हिंसात्मक विद्रोहलाई प्रेरणा र सहयोग पुर्याए । सार्कमा चीनलाई समावेश गराउन र धेरै वर्षदेखि नेपालमा रहिरहेको दलाई लामाको लाजिम्पाटस्थित कार्यालयलाई हटाउन राजा ज्ञानेन्द्रले देखाएको दृढताले पनि उनीहरूलाई नेपालको राजतन्त्रविरोधी बनाएको थियो । राजा हटाउनुपूर्व राजसंस्था सामाजिक र सांस्कृतिक आधार भत्काउनु आवश्यक भएकाले भारत र पश्चिमको प्रेरणा, आकर्षण र दबाबमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष पनि घोषणा गरियो ।
त्यतिले मात्र उनीहरूको चित्त बुझेन । माओवादी विद्रोह निष्कर्षमा नपुग्दै जाति-जनजाति र मधेस विद्रोह मच्चाइयो । वैदेशिक स्वार्थ समूहहरूसँग मिलेर माओवादीहरूले राज्य संरचनाहरूमाथि निरन्तर आक्रमण गरेर त्यसै पनि राज्यविहीनताको स्थितिमा पुर्याइएको नेपालले फेरि मधेसको नाउँमा विखण्डनको धम्की र षड्यन्त्र बेहोरिरहेको छ ।
प्रजातन्त्रको मर्म, गौरव र सुन्दरता भनेको निर्वाचनमा विजयी पक्षले देखाउने संयम र विवेक मात्रै होइन, पराजयलाई गरिमापूर्वक स्वीकार र सम्मान गर्ने विपक्षी संस्कृति पनि हो । यो संस्कृतिलाई बलियोसँग राजनीतिमा स्थापना र संवद्र्धन गर्न सकिएन भने प्रजातन्त्रको जीवन र स्थिरता सम्भव छैन ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य र संस्कृतिप्रति इमानदार नरहेका हुन् । तर आफ्नो संकीर्ण रणनीतिक उद्देश्यले संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र नै नेपालको प्रजातन्त्रको हुर्मत लिन र यसलाई निकम्मा सावित गर्न लागिरहेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा यस्तो विकृति भित्रिनु अस्वाभाविक भने होइन ।
राष्ट्रियताको नागरिक र जातीय दुवै चरित्र हुन्छ । नागरिक राष्ट्रियता भनेको नै देशभक्ति हो । त्यो मुलुकको ऊर्जा, विश्वास र शक्ति हो- विकास, समृद्धि र एकताको अपरिहार्य आधार पनि । नेपालमा नागरिक राष्ट्रियतामाथि निरन्तर प्रहार, अपमान र अवमूल्यन गरेर त्यसको ठाउँमा जातीय राष्ट्रियतालाई स्थापना गर्ने खतरनाक र विकृत प्रयासहरूको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रबाट भइरहेको प्रयासको परिणाम अहिलेको नेपाल हो ।
नेपालको राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि भारतको प्राथमिकता हुँदो हो त नेपाल यस अवस्थामा रहने थिएन । त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धमा रहेका अभावहरूलाई चीनसँगको सम्बन्धद्वारा सन्तुलन गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको रणनीति हो । अमेरिका र भारतजस्ता मुलुकहरूले पनि आवश्यकताअनुरूप यस्तो शक्ति सन्तुलनको नीतिलाई अवलम्बन गरेका छन् । त्यसैले यसबारे नेपालले प्रतिरक्षात्मक हुन आवश्यक छैन ।
ब्रेग्जिटदेखि ट्रम्पको निर्वाचन परिणामसम्म आइपुग्दा आफैंले उत्कृष्ट मानिआएका राजनीतिक विधि र प्रक्रियाअनुरूप आफ्नै र अन्य मुलुकका जनताले गरेका फैसलाविरुद्ध पश्चिमी मुलुकहरूमा प्रदर्शित असहिष्णुता ती राष्ट्रहरूको मूल्य निर्णयमा आएको गम्भीर विचलनको द्योतक हो । झन् फरक मूल्य प्रणालीको र अधिनायकवादी भनिने चीनले आर्जन गरेको आर्थिक–सामाजिक उपलब्धि र विश्वव्यापी प्रतिष्ठा भारत र पश्चिमी मुलुकहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक, नैतिक र रणनीतिक चुनौती हो ।
त्यसैले चीनको त्यस्तो बढ्दो प्रभाव र सामथ्र्यलाई भत्काउन वरिपरिबाट चीनमाथि सामरिक प्रहार गर्ने रणनीति उनीहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन् । भारतको बलुचिस्तान नीति पाकिस्तानलक्षित मात्र नभएर चिनियाँ हित र सुरक्षाविरुद्ध पनि हो ।
भारतीय नाकाबन्दीको अवस्थामा चीनले सांकेतिक रूपमा नेपाललाई उपलब्ध गराएको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र नेपाल चीन पारवहन सम्झौता चीनको नेपाल नीतिमा आएको ठूलो रणनीतिक परिवर्तनको संकेत हो । त्यसविरुद्धको भारतीय रणनीतिको परिणाम नेपालमा सरकार परिवर्तन भयो र संविधान संशोधनको वर्तमान विवाद त्यसैको पाटो हो ।
विज्ञान र प्रविधि प्रवर्धित भूमण्डलीकरणले मुलुकहरूको राजनीतिक भूगोललाई मात्र होइन, रणनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक भूगोलमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । चीनले ती सबै भूगोलहरूमा आफूलाई स्थापित गर्दै आइरहेको छ । साथै चीनलाई असर पार्न सकिने सबै भूगोलहरूमा चीनविरोधी रणनीति पनि सशक्तरूपमा अघि बढिरहेको छ ।
त्यसैको पाटो हो, महन्त ठाकुरको स्तरको नेताले नेपालको विखण्डनको सम्भावनालाई मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र प्रधानमन्त्रीसमेतको उपस्थितिको औपचारिक बैठकमा राख्नु । प्रस्ट छ- भारतको सैनिक हस्तक्षेपबेगर त्यो सम्भव छैन र भारतले त्यसको लागि गृहकार्य गरिरहेको छैन भन्न सकिन्न ।
त्यस्तो स्थितिमा नेपालको अखण्डता र प्रभुसत्ताको रक्षाको लागि नेपालले यो वा त्यो किसिमले चीनलाई सहयोगको आग्रह गर्यो भने नेपालमा चिनियाँ सेना प्रवेश गरी पूर्व-पश्चिम राजमार्गका सबै मुख्य चोकहरूमा तैनाथ नहोला भन्न सकिन्न ।
कसैलाई पनि प्रीतिकर नहुने त्यस्तो स्थिति आउनुअघि भारत र चीनलगायतको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले २०४७ सालको संविधानमा केही परिमार्जनका साथ त्यसैलाई लागू गरेर नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर दीर्घकालीन रूपमा नेपालको एकता, भौगोलिक अखण्डता र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्नु मात्र सबैभन्दा सुरक्षित र सबैको विजय हुने एक मात्र रणनीति हो । त्यो आफ्नो पनि सर्वोत्तम हितमा छ भन्ने बुझ्न भारतले ढिलाइ गर्नु हुन्न । (भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।)
महेन्द्र राजमार्गमा चिनियाँ सेना ?
