प्रदेश पाँचको जनभावना

हरिप्रसाद भट्टराई
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयन र सो संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा अग्रसर हुन लागेको नेपाल यतिखेर पाँच नम्बर प्रदेश विभाजनको विवादले अल्झिएको छ ।  यो अल्झ्याइ केही दिनका लागि हो भने पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो असर पु¥याउनेमा कुनै शङ्का छैन ।  कसैको लहड वा स्वार्थमा पाँच नम्बर प्रदेशमाथि राजनीति गर्न खोजिएको हो भने त्यो त झन् डरलाग्दो स्वरूपका रूपमा अगाडि आउन थालेको मान्नुपर्छ ।  त्यसैले राज्यका जिम्मेवार राजनीतिक दल तथा नेताहरूले यस विषयमा समयमै ध्यान पु¥याई छलफलबाट यो विवादको निरूपण गरिनु आवश्यक छ ।
अहिलेको नेपाली राजनीतिक गतिरोधको मुख्य कारण नै प्रदेश विभाजनको विषय हो ।  यसले राजनीतिक क्षेत्रलाई मात्र नभएर सामाजिक, आर्थिकलगायत विकास निर्माणका क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेको छ ।  यसबाट संविधान कार्यान्वयनको विषय झन् बोझिलो र जटिल बनेको छ ।  लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना गर्न सँगै हिँडेका राजनीतिक दल र नेताहरू एक आपसमा सहमति, सहकार्यको साटो मुन्टो बटार्ने परिस्थितिसँगै राजनीतिक ध्रुवीकरणको माहोलसमेत बन्दो छ ।  यस परिस्थितिलाई कदापि उचित मान्न सकिँदैन ।  यस्तो परिस्थितिलाई सम्हाल्न जिम्मेवार नेताहरू अग्रसर हुनु जरुरी छ ।
एकातर्फ मधेसवादी दलहरू प्रदेशको सीमाङ्कनलगायतका आफ्ना मागहरू संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै छन् ।  अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतका दलहरू संविधान संशोधन नै आवश्यक नभएको जिकिर गर्दैछन् ।  मधेसवादी दलहरू संविधान संशोधन नगरी नमान्ने र त्योविना संविधानबमोजिमको निर्वाचनमा भाग नलिने अडान राख्दै आइरहेको अवस्थामा संविधान संशोधनमा एमाले नजुट्ने हो भने यो विरोधाभासपूर्ण परिस्थितिको अन्त्य कसरी सम्भव छ ? परिस्थिति सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।
संविधान संशोधनमा नलागेर केवल निर्वाचनको सुगारटाइ मात्र गर्ने हो भने समस्याको गाँठो कसरी फुक्न सक्छ ? यो कुरामा मधेसवादी दलहरू भन्दा पनि एमालेले यस थप विचार गर्नु बुद्धिमत्ता ठहर्नेछ ।  मधेसवादीलगायतका असन्तुष्ट पक्षले पनि मुलुक र अन्य दलहरूलाई चित्त नबुझ्ने वा सम्भव नहुनेखालका एकोहोरो माग तेस्र्याएर समस्याको निकास कसरी सम्भव हुन सक्छ ?
संविधानबमोजिम स्थानीय निकायलगायत प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा जुट्नुपर्ने बेलामा यसअघिको पाँच नम्बर प्रदेशका अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा कपिलवस्तु, नवलपरासीलगायतका केही भाग चार नम्बर प्रदेशमा ल्याउन खोजेर थप समस्या निम्तिएको प्रस्ट छ ।  प्रदेश विभाजन एवम् सीमाङ्कनका सन्दर्भमा यसअघि पूर्व र सुदूरपश्चिममा मात्र समस्या एवम् असहमति प्रकट भएको थियो ।  तर, पछिल्लोपटक त्यहाँका प्रभावशाली नेता टसमस नहुने स्थिति भएपछि पाँच नम्बर प्रदेशसम्बद्ध पक्षको आँखा गएको प्रस्ट छ ।  तर, यो प्रस्तावसँगै पाँच नम्बर प्रदेशका जनताले व्यापक विरोध जनाए ।  यहाँसम्म कि अहिलेसम्म कहीँ कतै नदेखिएको विरोध जुलुस त्यस प्रदेशका सबै जिल्लाका गाउँठाउँमा देखियो ।  रूपन्देहीको बुटवलमा पाँच नम्बर प्रदेश विभाजनविरुद्ध मानवसागर नै उतारियो ।  यो जनभावनालाई राज्यले अब उपेक्षा गर्न मिल्दैन र गर्नुहँुदैन ।
संविधानमै पनि प्रदेश र प्रदेश राजधानी कस्तो र कहाँ राख्ने भन्ने अधिकार र त्यसको छिनोफानो गर्ने अनि प्रदेशको सीमा हेरफेरको अधिकार सम्बन्धित प्रदेशका जनतालाई दिइएको छ ।  जनताको भावनाअनुसार त्यस्तो गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान नै छ ।  त्यस प्रदेशका जनताको व्यापक विरोधपछि सरकारले उक्त संशोधनको प्रस्ताव परिमार्जन गर्न सकिने सङ्केत स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पछिल्ला भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ ।  यसलाई सकारात्मक ठान्नुपर्छ ।  यसखालको प्रस्ताव सरकार आफैँले पनि रहरले ल्याएको होइन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  सरकारका पनि बाध्यता होलान् ।  एकातिर मधेसवादी दलहरूको संविधान संशोधनको माग र अर्कोतर्फ नेताहरूका आ–आफ्नै स्वार्थको मिलनबिन्दु ।  यसैकारण कतै यही प्रस्ताव नै सबैको हुन्छ कि भन्ने सरकार र विशेषगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अनुमान हुन सक्छ ।  आखिर २०७४ माघ ७ गतेभित्र संविधानबमोजिम सबै अर्थात् तीनवटै तहका निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।  त्यसका लागि मधेसवादी दलहरूको माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा आउने वातावरण बनाउनु आवश्यक थियो, छ ।  अर्कोतर्फ नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायतका दलहरूले भनेबमोजिम राष्ट्रिय अखण्डता, नागरिकता, प्रदेश सीमाङ्कनलगायतका कुरामा पनि ध्यान पु¥याउनु पनि आवश्यक थियो, छ ।  त्यसैले ती भावना एवम् आवाजलाई समेट्नेगरी परीक्षणका रूपमा पनि उक्त प्रस्ताव ल्याइएको हुन सक्छ ।  जसलाई सम्बद्ध सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
पाँच नम्बर प्रदेश थपघटविरुद्ध सडकमा ओर्लिएको मानवसागरको भावनालाई बुझ्नु जरुरी छ ।  गौतमबुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनीबाट त्यस क्षेत्रका जनता अलग हुन चाहँदैनन्, जुन उनीहरूको युगौँदेखिको पहिचान नै हो ।  यो पहिचानसँगै सामाजिक सद्भावसाथ सबै मिलेर बसेको ठाउँबाट कोही अलग रहन चाहँदैनन् ।  बरु त्यस प्रदेशको अखण्डता कायम रहनेसँगै प्रदेशको राजधानी पनि सबै जिल्लाका जनताको सहज पहुँच हुनेगरी भौगोलिक सुगमताका आधारमा रहोस् भन्ने पनि जनताको भनाइ छ ।  बाटोको पहँुच एवम् भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक हिसाबले त्यस प्रदेशको राजधानी पनि सबैलाई पायक पर्नेगरी अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कमै हुनु राम्रो हुन्छ ।  त्यसो हुन नसकेमा विकल्पका रूपमा लुम्बिनी क्षेत्र अर्थात् त्यस क्षेत्रकै प्राचीन नगरी रूपन्देही जिल्लाको बुटवलमा रहनु उपयुक्त मान्न सकिन्छ ।