प्रचण्ड परीक्षा र ओली अडान

यदुवंश झा
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले आर्थिक समृद्धि र विकासको चुली छुँदै गर्दा हामी नेपालको संविधान कार्यान्वयनको कठिन मोडबाट गुज्रिरहेका छौँ ।  कठिन अतीतलाई सम्झिँदै आर्थिक विकासको बाटो पहिल्याइरहेको चीनबाट हामीले स्मरण गर्नुपर्ने विकास र स्थिरता नै हो ।  विश्वकै ठूलो हिस्सामा प्रभाव पारेको चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको रजत वर्ष मनाउँदै गर्दा उसले गरेको प्रगति विश्वकै लागि अनुकरणीय बन्ने स्थितिमा छ ।  चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङको नेतृत्वमा सन् १९६६ मा सुरु भएको क्रान्ति विजयपथमा लम्किँदै सन् १९७६ मा विकासको खाका कोर्दै पूरा भयो ।  यो अवधिलाई एक किसिमले प्रायश्चित्तको समय पनि भन्ने गरिन्छ ।  चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ता स्थापनालगतै सांस्कृतिक जागरणका लागि क्रान्तिको थालनी भयो ।  क्रान्तिको थालनी मात्रै भएन, चिनियाँ जनयुद्धको अध्यायलाई विकासको चरणमा धकेलिदियो ।  चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिका बेला जे–जस्ता गतिविधि भए त्यसैको इखमा यस्तो जग निर्माण भयो कि त्यसमाथि आर्थिक विकासरूपी इँटा निरन्तर थपिँदैछ ।  नेपालले अहिलेको परिवेशमा सिक्नुपर्ने पाठ वा सूत्र पनि यही हो ।
दक्षिणको छिमेकी भारत आर्थिक रूपमा सशक्त बन्दै गएको मुलुक हो ।  नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि नागरिकमा पलाएको असीमित आशालाई बिस्तारै सम्बोधन गरिँदैछ ।  केही कमीकमजोरी रहे पनि शक्ति राष्ट्रहरूसँग समदुरीको सम्बन्ध निर्माण गरेर, विश्वको उदयमान अर्थतन्त्रका रूपमा भारत उभिँदैछ ।  अब हामी आफैँलाई प्रश्न गरौँ, दुई छिमेकी यति सशक्त हुँदै गएका छन्, हामीलाई चाहिँ केले रोक्यो ? कसरी हामी विकासमा पछाडि प¥यौँ ? कारण खोतल्ने कि झगडा मात्रै गरेर बस्ने ? यी तमाम प्रश्नको हल खोज्नुपर्छ ।  अनि मात्रै हाम्रो मुलुकमा विकासको बाटो खुल्छ तर सरकार परिवर्तनको एजेण्डालाई मात्रै बोकेर हिँड्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई विकासको कुरा एकादेशको कथाजस्तो लाग्छ र एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको राष्ट्रवादी सरकार ढल्नुमा पनि यही सरकार परिवर्तनको डमरुले काम ग¥यो ।  ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नु हुँदैन थियो ढल्यो तर जाँदाजाँदा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने एमालेकै सरकारको छनक दिँदै ओली नेतृत्वको सरकार सम्मानजनक रूपमा बिदा भयो ।  आलोचनाको भारी बोकेर आएका ओली नागरिकको विश्वासको पोको बोकेर फिर्ता हुनुभयो ।
प्रचण्डको कमजोरी
अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माणको तीन महिना पूरा भएको छ ।  प्रचण्डले भारत र चीनमा विशेषदूतमार्फत पठाएको सन्देश र भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणपछिका वक्तव्यले पनि फेरि हाम्रो स्वाधीनता कसैलाई जिम्मा लगाइँदै त छैन भन्ने प्रश्न आमतहमा नउठेको होइन ।  काँग्रेस पहिलो दल हो, त्यस हिसाबले प्रचण्ड सरकार सञ्चालनका क्रममा डराई–डराई निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ तर प्रचण्डको स्वभाव सधैँ दमित भएर बस्ने खालको छैन ।  पहिलो पटक सत्ता सञ्चालन गर्दा कटुवाल प्रकरण पनि त्यसैको प्रमाण हो र फेरि एमाले–माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुने निश्चित प्रायः छ ।
माओवादी केन्द्र अहिले सानो सिट सङ्ख्याका साथ सदनमा तेस्रो स्थानमा छ ।  माओवादी चोइटिने क्रम जारी रहेकाले अबको त्यो स्थान यसकै हो भन्न सकिँदैन ।  डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिको आक्रामक प्रचारबाट पनि प्रचण्ड तर्सिएको हुनुपर्छ ।
एमालेमाथिको दायित्व
अहिलेको सरकारको आर्थिक एजेण्डा केही छैन ।  वस्तुपरक हिसाबमा भन्नुपर्दा विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका केही महŒवपूर्ण विषयलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउनुपर्छ ।  संविधान कार्यान्वयनको सवालमा, भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणको सवालमा, ऐन, नियम, कानुन निर्माण र चीनसँग गरिएको व्यापार तथा पारबहन सन्धि कार्यान्वयन गर्नसकेमा यो सरकारको काम सन्तोषजनक ठहरिने छ तर राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै खतरा हुने खालका गतिविधि जनताले महसुस गर्दा सरकार कति बलियो होला ?
चाणक्यले भनेका छन् – ‘जुन नेतृत्वमाथि जनताको आशा हुन्छ, आलोचना पनि उसैको बढी हुन्छ । ’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना हुनुमा पनि जनताको आशा र भरोसा जोडिएको छ ।  के.पी. ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता जोगाएको थियो ।  जातीय सद्भाव बिथोलिन नदिन ओली सचेत हुनुहुन्थ्यो र राष्ट्रको विकास र सम्भावनाको खोजी गर्न कुनै न कुनै रूपमा अग्रसर हुनुहुन्थ्यो ।
ओलीले स्वाधीनताका लागि लिएको चट्टानी अडानको इतिहासले सम्मान गर्नेछ ।  मधेसी मोर्चाका माग सबै पूरा भएनन् र कतिपय माग पूरा गर्न सकिने प्रकृतिका पनि छैनन् ।  कसैको बहकाउमा लागेर उठाइएका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक पनि छैन ।  उचित माग सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसमा विमति छैन तर अनावश्यक मागको पृष्ठपोषण गर्नु मुलुकको अस्मितामाथि घात गर्नु सरह हो ।
एमाले अध्यक्ष के.पी. ओलीले बुझ्नैपर्ने र मनन गर्ने एउटा महŒवपूर्ण कुरा पनि छ ।  यहाँ अर्को खालको राजनीतिक षड्यन्त्र हुँदैछ ।  त्यसलाई बेलैमा चिन्न आवश्यक छ ।  हामी निर्वाचनको सम्मुखमा छौँ ।  मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न एमाले बाधक थियो भन्ने सन्देश दिन खोजिँदै छ अहिले ।  तराई–मधेसमा ओलीलाई अलोकप्रिय बनाउन खोजिँदै छ ।  यसप्रति ओलीले सजगता अपनाउनुपर्छ ।  संविधान कार्यान्वयनमा एमालेको साथ सत्तारुढ दललाई चाहिन्छ नै ।  एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सडकदेखि सदनसम्म असहजता सिर्जना गरेको मोर्चाका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।  यसका लागि दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।  प्रचण्ड सरकारले माग पूरा नगरे अघिल्लो सरकारविरुद्ध विषवमन गर्ने मधेसी मोर्चा अझै कडा रूपमा प्रस्तुत हुने निश्चित छ ।  त्यसैले तराई–मधेसका नागरिकमाथि कुनै किसिमको अन्याय हुन नदिनकै लागि पनि संविधान संशोधन गरेर मोर्चाका जायज माग पूरा गर्नुपर्छ, यसको अगुवाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै लिनुपर्छ ।
मोर्चाले उठाएका धेरै मागका विषयमा भविष्यले कठोर समीक्षा अवश्य गर्नेछ ।  मोर्चाले पनि आफ्नो गल्तीको प्रायश्चित्त अवश्य गर्ने छ तर तराई–मधेसमा एमालेविरुद्ध मधेसी मोर्चा हुने गरी सत्तारुढ दलले जालो बिछ्याएका छन्, त्यसलाई बुझ्न चाहिँ ढिला गर्नु हुँदैन ।  सद्भाव नबिथोलियोस् भन्ने ओलीको चाहनालाई दाग लगाउने कोसिस कतैबाट नहोस् ।  एमालेले राष्ट्रघाती निर्णय गर्दैन र नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पछि पर्दैन ।  ओलीकै नेतृत्वमा तराई–मधेसका भूमिपुत्रहरूले अधिकार प्राप्त गर्नेछन् ।  निश्चिन्त भए हुन्छ ।
(लेखक पूर्व वनमन्त्री तथा एमालेका पूर्व सल्लाहकार सदस्य हुन। )