कानुनको पालना गरौं

नेपाली न्याय क्षेत्रलाई लिएर प्रयोग हुने केही यस्ता शब्दहरु छन् सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ । ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ यस्ता शब्दले गर्दा नेपाली नागरिकहरु र कानुनका बीचमा कति अन्तर छ र मतभिन्नता छ भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ । कानुनमा भएका केही छिद्रलाई टेकेर दिइने दुःख अनि त्यही छिद्रका कारणले पीडितले न्याय नपाउने अवस्थासम्म सिर्जना भएको पनि धेरै घटनाहरु सुन्नमा आउने गर्दछन् । कानुनमा देखिएको त्यही छिद्रकै आधारमा पछिल्लो समय बलात्कार जस्ता घटनामा पहिला सहमतिमै भएको यौन सम्बन्धलाई पछि ‘बार्गेनिङ’को प्वाइन्ट बनाउँदै उजुरी गर्ने र पुरुषलाई जेल पठाउनेसम्मका घटनाहरु पनि धेरै छन् । कानुनले दिएको छुटले गर्दा नै निर्दोषहरुले सजाय पाएका छन् ।
नेपालमा चलेको १०४ वर्षे राणाशासनको अन्त्य नहुँदासम्म अर्थात् २००७ सालसम्म कार्यापालिका, न्यायापालिका अनि व्यवस्थापिका तीनवटै स्थानमा राणाहरुकै राज थियो । २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापनापछि त्यसपछिको बैशाख २६ गते पहिलोपटक नेपालमा केन्द्रीय न्यायलय स्थापना गरिएको थियो । त्यही न्यायलय नै थियो नेपालको पहिलो स्वतन्त्र न्यायलय । स्वतन्त्र न्यायलय पाएको दिन अर्थात् बैशाख २६ गतेलाई त्यसपछि कानुन दिवसको रुपमा मनाउँदै आइएको हो । २००८ साल बैशाख २६ गते केन्द्रीय न्यायलय स्थापना भएपछि न्यायलय ऐन २००८ जारी भएको थियो । उक्त ऐनमा प्रधानन्यायलयबाट गरिने फैसला तथा आदेशहरु अकाट्य र अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यही स्थानबाट सुरु भएर आजसम्म आइपुगेको नेपालको कानुनी इतिहासको सम्झनामा नै बैशाख २६ गतेलाई कानुन दिवसको रुपमा मनाउँदै आइएको हो ।
पछिल्लो वर्षहरुमा न्यायलयको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी केही विवादहरु सिर्जना नभएका पनि होइनन् । नेपाली न्यायलयको इतिहासमा हेर्ने हो भने पनि गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सरकार भएको समयमा तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाइएको थियो । उनीमाथि अभियोग लगाउने कारण भनेको कांग्रेसले सोचेको जस्तो निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट हुन सकेन भन्ने । तर त्यसपछि भने न्यायलयलाई नै समस्या खडा हुने गरी विवाद भयो प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विषयमा । पराजुलीले कसैलाई हत्या गर्ने धम्की दिए भन्दै प्रशासनमा उजुरी प¥यो । त्यतिले मात्र नभई तीनथरी जन्ममिति भएका प्रमाणपत्रहरुको विवादले पनि निकै तनाव बनायो २०७४ सालमा । विगतमा जे जस्तो भए पनि विधि र प्रक्रियागत रुपमा पीडितले न्याय पाउनुपर्ने अवस्था नै हो र त्यही हुनका लागि आजको दिवसले थप ऊर्जा प्रदान गरोस् कानुन दिवसको शुभकामना । अहिले पनि हामीले हेरेका छौं सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद विघटन गर्ने सरकारी निर्णयको खारेजी अनि एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर बनेको पार्टी नेकपालाई खारेज गर्ने । संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च हाई–हाई भन्नेहरु पछि पार्टी विघटनको मुद्दामा भने चुप बस्न बाध्य भए । न्यायालयको फैसला कुनै मान्नुपर्ने कुनै मान्न नपर्ने भन्ने त पक्कै हुँदैन होला ।