राज्य संघीय संरचनामा गएपछि के हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा धेरै प्रश्न उब्जेका थिए । त्यही उब्जेका प्रश्नहरुको बीचबाट अहिले हामीले पनि धेरै उपलब्धिहरु आफ्नै नजिक पाएका छौं । यही सिलसिलामा हेर्ने हो भने पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा कृषकहरुलाई लक्षित गरेर पशुपालनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् । युवाहरुमा विदेश पलायन हुने लहरलाई रोकेर स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन तथा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यका साथ युवालक्षित कार्यक्रमलाई समेत वर्तमान सरकारले निकै महत्वका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उदाहरणहरु खोज्नका लागि हामी अन्यत्र पुग्नै पर्दैन । स्वदेशमा केही पनि काम पाइएन भन्दै विदेशिने वा विदेशबाट फर्किएका युवा कृषकलाई लक्षित गरेर म्याग्दी जिल्लाभित्रै पनि धेरै स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले पशुपालनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । विदेशमा आफ्नो भविष्य खोज्न भन्दै जाने युवालाई स्वदेशमै रोजगारको अवसर सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विशेष प्राथमिकताअनुरुप पशुपालनका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत म्याग्दीमा ६४ लाख रुपैयाँको लागतमा साना व्यवसायी फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनमा आउँदा जिल्लाका धेरै युवाहरु स्वरोजगार भएका छन् । युवाहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रम सुरु गरेको प्रदेश सरकारले ५१ लाख ४० हजारमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग, ४० लाखको पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम, ३० लाख रुपैयाँको भैंसी विकास र आम यान्त्रिकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विश्वभर नै कोभिड–१९ ले प्रभाव पारेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकारमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा युवा कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कुखुरापालन कार्यक्रम कोभिड–१९ राहततर्फ सुचारु भएको छ । देशमा आफ्नै उत्पादनले आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने सम्भावना भएको पशुपालन तथा कृषिलाई नै विशेष प्राथमिकता दिएर काम थालेको सरकारले पशुपालन व्यवसाय वृद्धि गर्न र उत्पादन बढाउनका लागि डेरी तथा मासु पसल सुधार, पुराना पोखरी मर्मतसम्भार, माछाका भुरा वितरण, पाडापाडी हुर्काउने तथा हिउँदे र वर्षेघाँस उत्पादनको बिउबिजन सहयोग गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि प्राथमिकताका साथ आएका छन् ।
लाखौं लगानी गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तर आफ्नै भूमिमा लगानी गर्न हिचकिचाउने हाम्रो बानी पनि हो । तर अहिले पछिल्लो तथ्य हेर्ने हो भने हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारको कुल चार करोड २४ लाख ९९ हजार रुपैयाँको लागतमा पशुपालनसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । एउटा नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिका रहेको म्याग्दीमा खासगरी बेनी नगरपालिकाभित्र धेरै युवाहरु व्यवसायिक भैंसीपालनमा आबद्ध रहेका छन् । पाँचवटा गाउँपालिकामा भने तुलनात्मक रुपमा बाख्रा तथा भेडापालन गर्ने कृषकहरु धेरै छन् । समग्रतामा हेर्दा म्याग्दी जिल्लाभित्र ४८ हजार ८ सय ५८ हेक्टर चरन क्षेत्र रहेकोमा २ सय भन्दाबढी कृषकहरु पशुपालनमा सक्रिय रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । युवाहरुमा बढी मात्रामा अहिले देशभित्रै व्यावसायिक हुनेतर्फ लागेकाले पनि हामी अब सकारात्मक सोचतर्फ लाग्न आवश्यक देखिन्छ ।
