अहिले देशमा राजनैतिक संकट बढेको भन्न मिल्ने अवस्था पक्कै हो । तर पनि के हो यो अवस्था र कसरी अगाडी बढ्ने र कुन प्रकृयाबाट निकास निस्कन सक्ला भन्ने तर्फ भने कसैले पनि एकीन जवाफ दिन सकेका छैनन् । वर्तमान संकटको अवस्थामा दुई समूहमा विभाजित भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)मा दुवै पक्षका गतिला दावीहरु पेश गरी रहेको पक्कै हो । नेकपाको अन्तरीम विधान–२०७५ को धारा १८ को ट मा महासचिवको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । त्यसमा ५ बुँधामा काम कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ । पहिला बुधामा अध्यक्षको परामर्शमा राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्याुरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने भनिएको छ । कार्ययोजना बनाउने, सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, निर्णय कार्यान्वयनका लागि अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने एवम् केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्यूरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयले तोकेको कार्य गर्ने उल्लेख छ ।
पार्टीको आधिकारीकताको कुरा उठी रहेको समयमा नेकपाको बिधानले बहुमत तथा अल्पमत कल्पना गरेकै छैन । नेकपाको बिधानले पार्टीका अध्यक्ष सँगको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने उल्लेख छ । बिधानको १८ झमा अध्यक्षको काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा बोलेको छ । बिधानले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्यूरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, पार्टीको समग्र नेतृत्व, केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै पार्टीका आधिकारीक दस्तावेज तथा निर्देशनमा संयुक्त वा आपसी सल्लाहमा एक जनाले हस्ताक्षर गर्ने, बैठकहरुमा पनि दुवैले वा सल्लाहमा एक जनाले अध्यक्षता गर्ने उल्लेख छ । अब आधिकारीकताको कुरामा कुन पक्ष वा को चुक्यो भन्दा पनि अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने भन्ने र सल्लाहमा अध्यक्षता गर्ने जस्ता कुराहरु भएकाले प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्क बलियो देखिन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को नियमावली–२०७५ को परिच्छेद–५ मा पनि बैठक सञ्चालन र निर्णय प्रकृया सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा समेत कमिटीको बेठकको कार्यसूची अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले तोक्ने उल्लेख भएकोले केपी ओली अध्यक्ष र विष्णु पौडेल महासचिवले डाकेको बैठक नै आधिकारीक मान्ने आधार देखिन्छ । तर पनि आधिकारीकताका विषयमा सबैको आ–आफ्नै तर्क रहेको कारण त्यसको अन्तिम निक्र्यौल भने पक्कै पनि निर्वाचन आयोग वा अन्य कुनै संवैधानिक आयोगले गर्नेछन् जसलाई अधिकार छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र खासमा आफैमा पनि दुई फरक धारका पार्टी हुन् । एउटा सशस्त्र युद्धको अभ्यासबाट आएको भने अर्को शान्तिपूर्ण राजनीति हुँदै कम्युनिष्ट पार्टीमा विश्वमै फरक अभ्यास सहित जनताको बहुदलिय जनबादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गरेर अगाडी बढेका थिए । विगतमा फरक धारबाट आएकाहरु एक ठाउँमा आउँछन् भनेर कल्पना कसैले गरेका थिएनन् तर तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आँट गरेर पार्टी एकता गरेर करिब दुई तिहाइ सीट सहित पहिलो पार्टी बन्न सक्यो । तर कार्यगत एकताबाट शुरु भएको पार्टी एक हुने मार्गमा गएर पार्टी एकता घोषणा भएको दुई वर्ष र केही महिना पछि दुई पार्टीको एकता भित्र आएको माओवादीले एमालेकै केही नेतालाई लिएर गरेको भाँडभैलोले दुइ कित्तामा पार्टी हिडेको छ । अब माओवादी नेतृत्वका नेताको शिर मुनी केही एमाले नेताहरु गएका छन् भने तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा माओवादीका सच्चा नेताहरु सानदार उपश्थिति सहित आएका छन् । राजनैतिक भन्दा पनि कानुनी उपचारबाट आधिकारीकता आउला । जे जस्तो भए पनि आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष माथि आरोप लगाउँदै विभिन्न लाञ्छना युक्त कार्यमा उद्दत नेतृत्वबाट जनताले के अपेक्षा गरेका होलान् र पाउलान् भविष्यले पक्कै देखाउने छ ।
