वर्तमान प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेपछि त्यसका पक्ष र विपक्षमा बहसहरु भैरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशका निम्ती लिने निर्णय सवैधानिक र लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने सर्वव्यापी मान्यता हो । किनकी प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदमहरु संविधानमै उल्लेखित छन् । संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई राजकीय सत्ता सञ्चालन गर्ने र देशको बारेमा सोविचार गर्ने तथा राज्यको उन्नतिका लागि कदम चाल्ने भन्ने म्याण्डेट दिएको छ । पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीलाई घेराउमा पारी काम गर्न नदिने, त्यसै बहानामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र हटाउने हुँदा हुँदा सम्मानित सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिलाई समेत महाअभियोग लगाउने जस्ता अत्यन्तै आपत्तिजनक कार्यहरु हुने खालको वातावरण बनेपछि प्रधानमन्त्रीका सामु निर्वाचनमा जानुबाहेक अर्को विकल्प सायद थिएन् । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका निम्ती सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन तयार पारेको र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने गृहकार्य गरेको सूचना पाएपछि त्यो दुर्घटना टार्न जनतामा जाने निर्णय लिनु प्रधानमन्त्रीको उत्कृष्ट कदम नै थियो ।
लोकतन्त्र तथा प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नै जनमत हो । त्यही जनमत बुझ्ने निर्णय र घोषणा उत्तम लोकतान्त्रिक विधि मान्नु र जनमत लिन जनताको माझमा जानु नै सच्चा नेतृत्वको कसी हो । प्रधानमन्त्रीको यो कदम स्वागतयोग्य मान्दै आफ्नो तयारी गरेर निर्वाचनमा पुगी जनताबाट चुनिएर नेतृत्व लिने र कसलाई हटाउने हट्ने र राज गर्नेभन्दा पनि छानिएर आएरै राज गर्दा उचित हुनेछ । सबै राजनीतिक दल अब निर्वाचनका लागि तयार हुनु र त्यसको गृहकार्यमा लाग्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । जसरी सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनसर््थापित गर्ने, चुनावमा जानै नपर्ने भन्ने जस्ता बयानबाजीमा उत्रनुभन्दा आफ्नो हैसियत र जनताको विश्वास लिने र जनविश्वास लिनका लागि जनताको सामु गएर आफूले गरेका काम र गर्ने कामका योजना सुनाई जनतालाई मनाएर आउनुको विकल्प अब कुनै पनि दलहरुलाई छैन । विधि र पद्धतिबाट चल्ने सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई स्वभाविक रुपमा अन्यथा प्रश्न उठाउने भन्ने विषयमा सोच्न समय लाग्छ नै । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी मध्यावधिका लागि गरेका निर्णयलाई सर्वोच्चले अनुमोदन गर्दै ताजा जनादेशका लागि बढ्न उत्प्रेरित गरेको नजिरहरु स्थापित छन् ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानसम्मत लोकतान्त्रिक र प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिलाई नाजायज ढंगले प्रतिस्थापन गर्ने खालका षड्यन्त्रमूलक कदमहरुलाई रोक्नका निम्ती मात्रै यो खालको गम्भीर निर्णय लिनुपरेको यथार्थ हो । यसबारे आम नागरिक जानकार नै छन् र सर्वोच्च अदालतले पनि यो घटनाक्रमप्रति उपयुक्त जानकारी प्राप्त गरेकै हुनुपर्दछ । विकास र समृद्धिका निम्ती जसरी नयाँनयाँ सोचहरुलाई कार्यान्वयन गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले धेरैपटक त्यसको सुनिश्चिताका लागि पहल गरेका पनि छन् । अब चार महिनापछि आउने पार्टीको महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्ष नबन्ने र दुई वर्षपछि हुने संसदीय निर्वाचनमा सांसदमा पनि नलड्ने सार्वजनिक उदघोष नै गरिसकेका प्रधानमन्त्रीलाई कम्तीमा अबको दुईवर्ष काम गर्न दिँदा कुनै ठूला प्लेनहरु दुर्घटना पक्कै पनि हुने थिएनन् । बरु सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्ने र जनताका सामु आफ्नो पार्टीको सरकारले गरेका कामहरुको जानकारी गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने वर्तमान अवस्था हो । अहिले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउने र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअधियोग लगाउने भूमिगत गृहकार्यलाई रोक्नका लागि बाध्यतापूर्वक प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय लिएको हुनुपर्छ । यदि आफूमा कुनै दम छैन भने चुप बस्ने होइन भने आफूमा भएको क्षमता र जनताले पत्याउँछन् भन्ने लाग्छ भने जो कोही पनि निर्वाचनमा गएर आफ्नो अवस्थालाई जनमतको कसीमा लगाएर परीक्षा दिई पास हुनेतर्फ लाग्दा नै उचित देखिन्छ ।
