राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोडिभ–१९ ले पारेको प्रभाव र त्यसक कारण कारागारका कैदी बन्दीहरुमा के कस्ता प्रभाव परेका छन् भन्ने विषयमा कारागारको निरीक्षण गरेको छ ।
आयोगका सदस्य सुदीप पाठकलगायतको टोलीले बेनीमा रहेको म्याग्दी कारागारको निरीक्षण गरेका हुन् । देशका विभिन्न २७ कारागारको अनुगमनका लागि निस्केको टोलील म्याग्दी भन्दा पहिला १६ कारागारको निरीक्षण गरी १७ औं कारागारका रुपमा म्याग्दी निरीक्षण गरेको थियो । आयोगले बन्दीको अवस्था र सेवा सुविधा अनि कोभिडका बारेमा भएका सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको थियो । कारागार अनुगमन भन्दा पहिला जिल्लाका सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतको सर्वपक्षीय अन्तरक्रियामा पाठक सहभागी भएका थिए ।
अन्तरक्रियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जिल्लाको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले जिल्लामा कोरोना संक्रमण, रोकथामका लागि गरीएको प्रयास र समग्र जिल्लाको मानवअधिकारको बस्तुस्थीतीका बारेमा जानकारी गराउनुका साथै जिल्लाको तयारीका बारेमा पनि अवगत गराएका थिए ।
सरकारी वकिल कार्यालय म्याग्दीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश कोइरालाले न्याय सम्पादन र सजायका सन्दर्भमा सकेसम्म न्यून गिरफ्तार र कैदलाई कम गर्नका लागि प्रयास भएको बताउँदै राज्यले गरेको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार कैदलाई पनि जरिवानामा कन्भर्ट गर्न मिल्नेहरुलाई त्यसै अनुरुप गरिएको बताएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका डिएसपी किरणजंग कुबरले अपराध अनुसन्धान र गिरफ्तारीलाई कम गर्दा ब्यापक अनुसन्धान र हिरासतमा पनि सकेसम्म कम राख्ने प्रयासमा जुटेको बताए । डिएसपी कुबरले कुनै पनि मुद्दामा गिरफ्तारी नै गर्ने भन्दा पनि अनुसन्धानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गर्नै पर्ने बाहेक अरु गिरफ्तारीलाई कम गरिएको बताएका थिए । साथै कोरोना भाइरसको जोखिमलाइ ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाइएको कुबरको भनाइ थियो ।
अन्तरक्रियामा नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दीका संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम खड्काले यदि संक्रमण बढेकै हो भने हाइप्रोफाइल र अनावश्यक भिडभाड र अनावश्यक भ्रमणले गर्दा जोखिम भएको बताए । खड्काले राजनैतिक दलले गर्ने पार्टी प्रवेश जस्ता कार्यक्रम पनि जोखिम बढ्ने कारण रहेकाले यस तर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।
इन्सेक प्रतिनिधि अमृत बास्कुनेले २०७२ पछि कुनै पनि मानवअधिकारका टोलीले कारागार अनुगमन नगरेको बताएका थिए । इन्सेकले वार्षिक रुपमा कम्तिमा ४ पटक कारागार भिजिट गरेको भएपनि अन्य कसैले पनि कारागार अनुगमन नगरेको बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले २०७२ सालमा बेनी कारागारको अनुगमन गरेको र त्यस पछि आफूलाई आयोगको टोलीले अनुगमन गरेको जानकारी नभएको बास्कुनेको भनाइ थियो ।
कारागारका जेलर राजेन्द्र शर्माले कारागारको बस्तुअवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै कारागारमा रहेको कारखानालाइ कम गरेर अहिले क्वारेन्टीन बनाइएको र पिसिआर पछि मात्र कैदी बन्दीलाई भित्र राख्ने गरेको बताए । शर्माले आफू जेलर भएर आएपछि इन्सेक बाहेक अन्य मानवअधिकारका संघसंस्थाले कारागार अनुगमन नगरेको बताएका थिए ।
मानवअधिकार आयोगले गर्यो कारागारको निरीक्षण
