मञ्जुरी बिना विवाह गर्न नहुने

अधिवक्ता इश्वर गिरी
विवाह गर्ने व्यक्तिहरुको मञ्जुरीविना कसैले कसैलाई विवाह गर्न गराउन हुँदैन । मञ्जुरीविना भएको विवाह बदर हुनेछ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यस दफामा विवाह गर्ने उमेर पुरा नभएको व्यक्तिले दिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन । नेपाली समाजमा विवाह गर्ने केटा केटीले आफू खुसी मञ्जुरी लिई विवाह गर्ने भन्दा पनि दुवै परिवारका बाबुआमा, आफन्त नाता, कुटुम्बहरुले एक अर्काको विषयमा सहमति लिनेदिने गरी परम्परागत विवाह गर्ने चलन छ । परिवारका आफूभन्दा माथिका व्यक्तिहरुको भनाइ र सुझावका आधारमा विवाहमा सहमति लिनेदिने कुरा हुन्छ । यस्तोमा परिवारको सहमति नै विवाह गर्ने केटा वा केटीको सहमतिको रुपमा मानिन्छ । यस्तोमा केटा केटीको सहमति एजेन्सीसरह परिवारले प्रयोग गर्ने केटा वा केटीको सहमतिको रुपमा मानिन्छ । परम्परागत रुपमा लोग्ने मानिसलाई उसको स्वास्नीउपर जुनसुकै अवस्था वा असहमतिमा पनि यौन सम्पर्क गर्न सक्ने छुट विवाहबाटै हुने भएको भन्ने मान्यता राखिएको थियो । तर, पछि केटा र केटी दुवै बराबर जोडीको रुपमा रहेकाले स्वास्नी मानिसको असहमतिमा यौन सम्पर्क लोग्नेले गरेमा पनि वैवाहिक बलात्कारको अपराध हुने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । अब विवाह सहमतिमा भएको आधारमा लोग्नेले स्वास्नीउपर स्वास्नीको अनिच्छामा यौन सम्पर्क गरेमा अपराध हुने मान्यता कानुनले स्थापित गरिदिएको छ । अर्कोतर्फ लामो समयसम्म पति पत्नीझैं बसेको अवस्थामा विवाहको आवश्यकता नठानी आएका महिला र पुरुषबीच विवाहको प्रश्न उठेमा विवाह मान्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि आउने हुन्छ । यस्तै सन्दर्भ रहेको निवेदिका चामुन्याको मुद्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको पाइन्छ । निवेदिकाले रामशरणसँग विवाह गरी दुईवटी छोरी जन्माएकी थिइन् । त्यसपछि रामशरणको मृत्यु हुन्छ । समाजको प्रचलन र प्रथामा विधवा भएपछि देवरसँग विवाह जबरजस्ती गर्नुपर्ने रहेको कारण यी निवेदिकाले देवर प्रतिवादी विरेन्द्र सिंहसँग स्थानीय प्रथा अनुसार कथा र सिन्दुरबाट विवाह गर्छिन् । निवेदिकाको अनुसार यी दुवै लोग्ने स्वास्नी भैरहे बसेका र एक अर्काका आवश्यकता पुरा गर्दै आएका रहेछन् । केही समयपश्चात् निजलाई हिंसा र यातना दिई निजको भरणपोषण गर्न छाडे । परिणामस्वरुप भरणपोषणको कारवाही निवेदिकाले सुरु गर्छिन् । निजले दाम्पत्य जीवनको अधिकारको पुनस्थापनाको लागि हिन्दु विवाह कानुनको दफा ९ बमोजिम दावी लिन्छिन् । सुरु अदालतले दाम्पत्य जीवनको आदेश दिने निष्कर्ष दिँदै दाजुको मृत्युपछि देवरसँग निवेदिकाले पुनः विवाह गरेपछि प्रतिवादीले त्याग गरेको देखिएकाले अब निवेदिकासँग बस्नु र दम्पतिप्रतिको दायित्व पुरा गर्नु भन्ने निर्णय गरेको हुन्छ । त्यसपछि प्रतिवादी उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान्छन् । यहाँ प्रतिवादीले वैधानिक रुपमा यी निवेदिकासँग विवाह गरेको प्रमाण के छ भन्ने प्रश्न उठाउछन् । त्यसपछि उच्च अदालतले हिन्दु विवाह सम्बन्धी कानुनको दफा ७ बमोजिम यी प्रतिवादीसँग विवाह गरेको स्थापित हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष दिन्छ । यो आदेश दोहो¥याई हेर्न निवेदिकाले निवेदन गर्छिन् । सो कुरालाई अदालतले निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिएको भनी इन्कार गरेपछि विशेष निवेदनमार्फत निवेदिका सर्वोच्च अदालत गएको पाइन्छ । यहाँ मुख्य रुपमा यो मुद्दामा लामो समयसम्म यिनीहरुसँगै बसेकोमा कानुनी रुपमा तिनीहरुबीच विवाह भएको अनुमान गरी भरणपोषण हुनुपर्ने हो वा होइन ? अर्कोतर्फ स्वास्नी भनेको व्याख्याको दफाले केलाई मानेको छ ? यस्ता धेरै लामो समयसम्म यिनीहरु सँगै बसेको अवस्थामा भरणपोषणको प्रश्न पुरा हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने समेत प्रश्नको सम्बन्धमा अदालतले हाउस अफ लडको मुद्दाको खोजविन गर्दै भनेको छ । विवाहको वैधानिकताको बारेमा अरु तथ्यमा जस्तो अनुमान आउने हुँदैन । यसमा बरु विवाह भएको अनुमान स्थापित हुन्छ । यदि त्यसको विरुद्धमा दह्रो र सन्तुष्ट हुने प्रमाण छैन भने विवाह भएको अनुमान लागू हुन्छ । गुप्त रुपको सम्बन्ध जो लोग्ने र स्वास्नीको रुपमा छ । त्यो नै प्रमाण हुन्छ । यहाँ पक्षहरु आफै वैवाहिक सम्बन्धमा आपसमा सम्बन्धित छन् । सुरुवातमा कुनै सम्बन्ध जारीको रुपमा भएता पनि पछि आफै नै वैवाहिक सम्बन्ध स्वतः सहमतिमा भएको स्थापित हुन्छ । यो एक आदत र प्रतिष्ठाको प्रमाण हो । यो मुद्दामा वादी र प्रतिवादीहरु एउटै घरमा बसेका छन् र निजहरुको परम्पराबाट नै लोग्ने र स्वास्नीको रुपमा व्यवहार भएको छ । तिनीहरुको विवाहलाई सिन्धुर र कथाबाट आधिकारिकता प्रधान भई आएको छ । त्यसैले हाउस अफ लडका अनुसार खास विवाह भएको महत्वपूर्ण अनुमान मान्न सकिन्छ । अन्य तथ्यभन्दा विवाह भएको अनुमान ओजपूर्ण हुन्छ । मुद्दामा थप भनिएको छ महिला र पुरुषले विवाह नगरी बसेको भए पनि आफूहरु लोग्ने र स्वास्नीको रुपमा बसेको प्रमाणित गरेमा कानुनले यो अनुमान गर्छ की तिनीहरु वैध रुपमा विवाह बन्धनमा रहेका छन् । यही सिद्धान्त भारतमा पनि लागू भएको पाइन्छ । यदि एउटै वासस्थानमा विवाह नगरी धेरै समयदेखि दुवैजना लोग्ने स्वास्नीको रुपमा बसेका छन् भने यसमा भरणपोषणको लागि विवाहको आधिकारिक प्रमाण पूर्वशर्त हुन सक्तैन । यो विवाहको वैधताको बारेमा अर्को गम्बीर प्रमाणले मात्र अन्यथा हुने हुन्छ । त्यस्तै देवर र विधुवा भाउजु बीचको विवाहलाई हाम्रो सन्दर्भमा अस्वीकार गरिएको छ । वादी तारादेवीको श्रीमान् भारतीय सैनिक भएको र निजको श्रीमानको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको र देवरसँग विवाह गरेमा भारतीय पेन्सन पाउने व्यवस्था भएकोले दुवैको इच्छा बमोजिम विवाह हुन्छ । बाहिरी व्यक्तिले हाडनातामा विवाह गरेको भनी उजुरी हालेको रहेछ । यस मुद्दामा समानताको कुरा समेत उठेको र दिदी बितेमा भिनाजुले साली विवाह गर्न पाउने तर दाई वितेमा देवरसँग किन नमिल्ने भन्ने प्रश्न समेत उठेको देखिन्छ । यसमा सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष छ ।‘ सामान्य कानुन मुलुकी ऐनका कतिपय व्यवस्थाहरु धर्मशास्त्रको प्रभाव पनि रहेको कुरा यसको प्रस्तावनाको अध्ययनबाट बोध हुन्छ । लोग्नेसँग नाता सम्बन्ध रहिरहेको अवस्थामा लोग्नेको सहोदर भाई देवरसँग विधवा भाउजुको पहिलेकै जस्तै भाउजु नाता नरहेको भन्न कानुन सङ्गत हुने देखिँदैन । श्रीमतीको मृत्युपछि विधुर पुरुषले श्रीमतीको बहिनीसँग विवाह गर्न निषेध नगरेको कारण आधारमा उक्त ४ नं को व्यवस्था पुरुष र महिलाबीच भेदभावपूर्ण छ भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा परलोक भएको श्रीमतीकी त्यस्ती बहिनी विधुर पुरुषको परिवारभित्रको कुनै किसिमको हक पुग्ने सदस्य तथा सगोत्री रहेको हुँदैनन् । अर्थात् विदुर पुरुष र विधवा महिला यस कुरामा समान स्थितिको मान्ने अवस्था देखिएन । यी दुई मुद्दामा उठेका सम्बन्धहरु हिन्दु कानुनी व्यवस्था बमोजिम नै सम्पन्न भएका कामको सन्दर्भमा भए पनि स्थान विशेष र परम्परा विशेष फरक–फरक देखिन्छ । नेपालमा लोग्नेसँग बस्न पाउँ र वैवाहिक दायित्व पुरा गराई पाउँ भन्ने आशयका मुद्दाहरु अदालतमा आएका देखिदैन । कुनै दम्पत्तिमा एक अर्काले हिंसा गरेमा हिंसा गर्ने व्यक्ति पीडित रहने बस्ने स्थानमा जान नपाउने तथा गएमा अदालतको आदेश उल्लङ्घन हुने, लोग्ने वा श्रीमतीका साथ बसी जीवन सञ्चालन गर्ने आदेश पाउँ भन्ने मुद्दा हामीले गर्नको लागि कानुन बाधक भएको भन्ने देखिँदैन । तर पनि यो आदेश माग गरी अदालतमा भने विवाद जाने गरेको छैन ।