दोश्रो जनआन्दोलन पछि मुलुकलाई गणतन्त्रमा लैजाने संकल्प गरेर अगाडी बढेको र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पछिको पहिलो बैठकले गणतन्त्रलाई अनुमोदन गरेको थियो । नेपालमा जेठ १५ लाई दुई हिसाबले महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । पहिलो हो गणतन्त्र दिवस भने अर्को हो त्यही गणतन्त्र दिवसकै दिनमा सरकारले आगामि आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने गर्दछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने नेपाल सरकारको पूर्व निर्धारीत कार्यक्रमहरु हुने भएकाले पनि अहिले जेठ १५ को महत्व बढ्दो छ । जेठ पछि आउने वर्षात् अनि अन्य विविध पक्षले पनि यसको महत्व हुँदा हुँदै पनि अहिले पछिल्लो समय राज्यले नै बजेट बक्तव्य ल्याउने तिथि र गणतन्त्र दिवसको संयोग एउटै दिन पर्ने भएकाले यसलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ ।
२०६५ जेठ १५ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले नेपालमा चलिरहेको २३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा नेपाललाई प्रवेश गराएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा सशस्त्र युद्धरत माओवादी र मुलधारको राजनीतिमा रहेका ७ राजनैतिक दलहरुको एकै स्थानमा उभिएर जनआन्दोलन थालेपछि शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर बसेका तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै फर्काउने जुन कदम चाले त्यो निकै महत्वपूर्ण कदम थियो । राज्यमा अन्य कुनै विद्रोह र विरोध नगरी राजनैतिक दलहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जुन ज्ञानेन्द्रको कदम थियो त्यो सराहनीय नै मान्नु पर्छ । हुन त २०६१ माघ १९ गते पुरै राज्य सत्तालाई आफ्नो हातमा लिएका थिए । त्यस पछि २०६२ चैत देखिको आन्दोलनले राजालाई घुडा टेकाएको थियो ।
२०६५ जेठ १५ गते घोषणा भएको गणतन्त्रको अब दुई दीन पछि ११ वर्षको हुदै छ । नेपालमा गणतन्त्र आएपछि के फेरियो र के उस्तै छ भन्ने सवाल जवाफ हुदै आएका छन् धेरै पटक तर पनि खासमा के चाँही फेरीयो भन्ने सन्दर्भमा नेपालमा एक राजा हटेर धेरै राजाको उदय भएको आरोप नलाग्ने गरेको पनि पक्कै छैन । तर आजको अवस्थामा बालक रहेको गणतन्त्रको विजलाई मलजल गरेर हुर्काउदै बढाउदै कालन्तर सम्म पनि गर्विलो इतिहास बोकेको अबस्थामा पु¥याउन पर्छ । नेपाल धेरै सम्भावना भएको मुलुक भएको कारणले पनि नेपाली उत्पादन र यहाँका प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोग गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि तर्फ लैजान सोच्नु पर्नेछ ।
