कुनै पनि निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेका कामहरु कसूर मानिने छैन । देशका प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा अरु कसैको ज्यान वा सम्पत्तिलाई कुनै पनि गैरकानूनी क्षतिबाट बचाउने अधिकार हुन्छ । यस दफा बमोजिम निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा तत्काल कुनै काम नगरेमा आफ्नो वा अरु कसैको ज्यान वा सम्पत्तिलाई गैरकानूनी तवरबाट हुने क्षतिलाई बजाउन सकिदैन भन्ने मनासिव विश्वास गर्नु पर्ने कारण भए मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुनै पनि ब्यक्तिको ज्यान वा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । राज्यले यस्ता दायित्वहरु पुरा गर्न प्रहरी प्रशासन जस्ता निकायहरुको ब्यवस्था गरेको छ । यी निकायहरुले ब्यक्तिका ज्यान तथा सम्पत्तिको रक्षाका लागि आफ्नो तर्फबाट डिउटी गरिराखेका हुन्छन् । डिउटी गर्दा कही कतै कुनै ब्यक्तिको ज्यान वा सम्पत्तिमा आक्रमण हुन लागेको सूचना पाएमा यस्ता निकायहरुलाई रोक्ने अधिकार दिएको छ । यदि कुनै व्यक्तिले यस्ता अपराध गरेमा त्यस उपर अनुसन्धान गरी कार्वाही समेत गर्ने अधिकार राज्यले दिएको छ । यी अपराधमा सामान्य बल प्रयोग गरी पक्रउ गर्न राज्यमा शान्ती सुरक्षा अमनचैन कायम राख्ने कामका लागि खटिएकाम प्रहरीबाट कोही कसैलाई केही हुन गएमा समेत प्रहरीहरुलाई कसूरदार हुनु नपर्ने राज्यले ब्यवस्था गरेको छ ।यस्तो कार्यलाई सार्वजनिक प्रतिरक्षा पनि भनिन्छ । तर सबै समय‚स्थान‚परिस्थिति र अवस्थामा राज्यका तर्फबाट प्रहरीहरु उपस्थित हुन सम्भव नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कोही ब्यक्तिले आफ्नो जिउ‚ ज्यान वा सम्पत्ति उपर धावा बोलेमा वा केही गरेको खण्डमा त्यसको बचावट गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता समय‚ परिस्थिति र अवस्थामा कुनै पनि ब्यक्तिले आफ्नो जिउ‚ज्यान वा सम्पत्तिको संरक्षण गर्दा आक्रमणकारीको जिउ‚ज्यान केही भएमा निजी रक्षाको लागि काम गरेको मानिन्छ । यस्ता अवस्था र परिस्थितिको ब्यवस्था राज्यले गरेको छ । यस कानून बमोजिम रहेको तथ्यमा केही गर्दा अपराध नभई कानून बमोजिम काम भएको कुरा ठहर हुन आउछ । यस्तो अबस्थामा राज्यको तर्फबाट प्रत्येक नागरिकलाई दिएको अवस्यम्भावी खतरामा परेको अवस्थामा आक्रमणकारीबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि केही गर्न दिएको कानूनी अधिकार हो । यो अधिकारको प्रयोगको विषय पनि तथ्य‚अवस्था र परिस्थितिमा आवस्यक हो वा होइन भन्ने कुराको केलाउने काम वकिल‚न्यायाधीशले गर्दछन् । प्रत्येक तथ्य‚अवस्था र परिस्थितिहरुको विवरण निकाली यसैको आधारमा निष्कर्ष दिनु पर्ने भएकाले फराकिलो विषय पनि देखिन्छ । प्रति रक्षको सम्बन्धमा संहिताले यसरी ब्यक्त गरेको छ “मानिसको जिउ‚ज्यान वा सम्पत्तिको रक्षा गर्नु फौजदारी कानूनको प्राथमिक उद्देश्य हो । यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि फौजदारी विधिशास्त्रले फौजदारी कानूनी संरचना र सो कानूनको कार्यान्वयनका लागि निति र संस्थागत संरचनाको लागि व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर अपराधिक कार्यका वारदातहरु कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि समयमा घटित हुन सक्ने घटना भएकाले राज्यले व्यवस्था नगरेको संरक्षात्मक प्रावधानहरु त्यस्ता अपराधिक कार्यहरु रोक्नको लागि सक्षम नहुन सक्ने समेत हुन्छ । मानिसलाई जिउ‚ज्यानको संरक्षण गर्ने अधिकार प्राकृतिक रुपमा नै प्राप्त भएको मानिन्छ र चाल्स डाविर्नका विकासवादी सिद्धन्तले समेत जीवनको लागि सङ्घर्ष गर्नु कुनै पनि प्राणीको प्रकृतिक स्वभाव भएको पुष्टि गरेको छ ।यही कारणले फौजदारी विधिशास्त्रले जिउ‚ज्यानको रक्षाको लागि गरिने प्रत्याक्रमण अपरिहार्य भएको अवस्थामा जीवनका लागि गरिने सङ्घर्षलाई फौजदारी दायित्वको अपवादको रुपमा स्वीकार गरेको छ । सम्पत्ति माथि व्यक्तिको स्वामित्व रहने आफ्नो सम्पत्तिलाई रक्षा गर्ने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राप्त भएकोले सम्पत्तिको रक्षा निजी रक्षाको अधिकारको विस्तारको रुपमा फौजदारी विधिशास्त्रले स्विकार गरेको हो ।” यस दफामा कुनै पनि व्यक्तिले कोही कसैलाई नचिनेको मानिसको ज्यान समेत धरापमा परेको अवस्थामा प्रत्याक्रमण गरी उद्दार गर्न सक्ने फराकिलो व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा तत्काल कुनै काम नगरेमा आफ्नो वा अरु कसैको जिउ‚ज्यान वा सम्पत्तिलाई कुनै गैरकानूनी क्षतिबाट बचाउन सकिदैन भन्ने मनासिब विश्वास भई वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण विद्यमान हुनुपर्ने आवस्यक हुन्छ । यो दफाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कारण मानवको जिउ‚ज्यान रक्षा गर्ने कुरा प्राकृतिक रुपमा नै प्राप्त भएको भन्ने र जिउ ज्यानका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने सिद्धान्तले पनि कुनै न कुनै रुपमा निजी रक्षाको ब्यवस्था हुनु जरूरी देखिन्छ । स्वभाविक रुपमा कुनै जनावरले अर्को जनावरलाई आक्रमण गरेमा या त प्रत्याक्रमण गर्ने या त भाग्ने जनावरको स्वभाव हुन्छ । यस्तो अवस्था मानव स्वभावमा समेत देखा पर्ने हुन्छ । यस्तो समय परिस्थिति र अवस्थामा मानवले पनि या त प्रत्याक्रमण गर्ने या त भागेर ज्यान बचाउने भन्न खोजिएको हो । यसरी भाग्ने‚ उम्केर ज्यान बचाउने अवस्था नभएमा तत्काल केही काम नगरी ज्यान बचाउन सकिदैन भन्ने प्रत्याक्रमणकारीलाई लाग्नु पर्ने अवस्था हो । यस्तै भाग्न वा उम्कन सक्ने अवस्था रहेकी प्रतिवादी हरिमाया लिम्बुनीको मुद्दामा प्रतिरक्षा दिएको पाइदैन । रातको समयमा लोग्ने स्वास्नीको झगडा हुन्छ । दुबैले रक्सी खाएको अवस्था छ । सुतेकै ठाउँमा लोग्नेले श्रीमतीलाई धारिलो दाउ दिई कि तैले मलाई यो दाउ घाँटीमा प्रहार गर कि म तलाई यो दाउले दुई टुक्रा पारिदिन्छु भनेकाले अब प्रतिवादीले नकाटे आफू काटिनु पर्ने अवस्था भएकाले सोही बमोजिम लोग्नेलाई काटी मारे पछि आफूले नकाटे श्रीमानले काट्ने हुँदा मैले बाध्य भै काटेको कुरा स्वीकार गर्दै प्रहरीमा पुगेकी थिइन । यो मुद्दामा केही नगर्दा आफ्नो ज्यान बच्न नसक्ने अवस्थामा प्रतिवादी पुगेको देखिदैन । यिनका हातमा दिएको हतियार फाल्न सक्ने थिइन । घरमा बालबच्चा समेत भएकाले गुहार माग्ने र भाग्न सक्ने अवस्था समेत रहेको थियो भन्ने आधारमा प्रतिरक्षाको सुविधा नदिएको हो । यसमा अदालतले दिएको निष्कर्ष र प्रतिवादीले दिएको बयानमा कति सम्मको तालमेल देखिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हो । यसमा “कि मलाई काट‚कि म तलाई दुई टुक्रा पारिदिन्छु ”
भनेकाले आफू नै काटिनु पर्ने वा आफूले काट्नु पर्ने विश्वासमा परी यो घटना घटेको देखिन्छ । यहाँ यस बारे मन्थन गरेको पाइदैन । केवल हतियार फाल्न सक्ने थियो भन्ने तर्फ अदालतको निष्कर्ष देखिन्छ । प्रतिवादीले सो हतियार फाल्ने तर्फ सोच विचार आई हतियार नै फ्याकेको भए यस्तो घटना नै हुने थिएन । अन्य घटना हुन सक्थे होला भन्ने तर्फ कुरा गर्नु भन्दा पनि प्रतिवादीले कुन कुरा दिमागमा खेलेर सो कार्य गरिन भन्ने तर्फ जानु पर्ने जस्तो लाग्छ । यहाँ प्रतिवादीले आफुले केही नगरे लोग्नेले काट्ने भयो भन्ने विश्वासमा परेको अवस्था हो वा होइन भन्ने तर्फ अदालतको निष्कर्ष गएको देखिदैन । न्यायमूर्तिले देखेको हतियार फाल्ने अवस्था प्रतिवादीको दिमागले नदेखेको पनि हुन सक्छ । त्यती सुझबुझमा प्रतिवादी नरहेको अवस्था पनि हुन सक्छ । प्रतिवादीको दिमागमा कि मर्नु पर्ने कि मार्नु पर्ने अवस्थाको सोचमा परी यो घटना भएको हुन सक्छ । त्यसैले प्रतिवादीको विश्वास के छ । त्यसलाई हेरी निर्णय हुनु पर्ने हो । यसतर्फ अदालत नबोली आएको निष्कर्षले यो समग्र तथ्यमा प्रतिवादीको विश्वासको प्रतिनिधित्व भएको पाइदैन ।
प्रतिक्रियाको लागि सम्पर्क मो.नं ९८५७६२६७१८
