कुनै कसूरको अभियोग लागेको ब्यक्तिलाई त्यस्तो कसूर गरेको प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन । यो व्यवस्था मुख्यतया राज्यका निकायहरुले कसैलाई कानून उल्लङ्घन गरेवापत कारवाही गर्दा निष्पक्ष भएर काम गर्नको लागि राखिएको व्यवस्था हो । यो अबधारणा अनुसार राज्यका निकायले कानूनी कारवाही यसरी शुरु गरेकी त्यो मानिस निर्दोष हो तिमीले उसलाई दोषी देखाउन प्रमाण संकलन गर‚निष्पक्ष भएर संकलन गरिएका प्रमाणहरुबाट उसलाई दोषी देखाउ अनि अभियोग लगाउ‚यसरी अभियोग लगाउदैमा पनि उ दोषी हुँदैन‚उसले तिम्रो अभियोगको विरुद्धमा आफ्नो कुरा भन्न पाउँछ । तिमिले संकलन गरेका प्रत्येक प्रमाणहरुको परीक्षणमा सहभागी भै त्यसमा आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ । आफू निर्दोष हुँदाहुदै राज्यले दोषी बनायो भनी आफ्ना निर्दोषिताका पक्षहरुको बारेमा उल्लेख गर्न सक्छ ।त्यसैले पहिले नै दोषी देखाएर कारवाही गर्ने होइन भन्ने सिद्धान्त्लाई यसले आत्मसाथ गरेको देखिन्छ तर यसमा कसूर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने भन्ने भाषा राखिनुपर्नेमा कसुर नमानिने भन्ने भाषा परेको देखिन्छ । संविधानमा यही व्यवस्था भएकोले यसमा पनि राखिएको हो । अर्कोतर्फ प्रमाण कानूनमा अनुमान अन्तर्गत केही शाश्वत मान्यताहरु रहेका छन । ती शाश्वत मान्यता अन्तर्गत हरेक मान्छे सद्धे हो भन्ने अनुमान तथा हरेक मानिसले आफूले गरेको कामको परिणाम थाहा भएर नै काम गरेको हुन्छ भन्ने अनुमानहरु गर्दछन् । त्यस्तै कुनै कुराको प्रारम्भिक तथ्य स्थापित भएपछि अर्को अनुमानित तथ्य स्वतः आउने हुन्छ ।जसअन्तर्गत गरेको वा कुनै अपर्झट कुराले आहत भएको कारणले रुदै हिडेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यहाँ प्रारम्भिक तथ्य भनेको बालिग सद्धे मानिस रुदै हिडेको देख्नु हो तर कानूनको शासनमा केही अनुमानहरु कानूनले नै गर्न भनी अदालतलाई भनेको छ । त्यहाँ पहिलो वा प्रारम्भिक तथ्य स्थापित हुनुपर्ने हुँदैन । यसै अन्तर्गत यो निर्दोषिताको अनुमान पर्दछ ।त्यसैले कसूर प्रमाणित नभएमा दोषी भन्ने अनुमान हुदैन । निर्दोष भन्ने तर्फ अदालत जानुपर्छ किनकी निर्दोष भन्ने कुरा जहिले पनि अनुमानमा आधारित हुन्छ भने दोषी भन्ने कुरा प्रमाणले पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो कसूर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्नु पर्ने अनुमान प्रमाण कानूनको नियमको रुपमा आएको छ । कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने भन्ने संविधानको व्यवस्था पनि प्रकारान्तरले कसूरदार नभएसम्म निर्दोष मान्ने कुरा नै हो भन्न सकिन्छ ।
कसूरसँग सम्वन्धित केही नेपाल कानूनहरुले केही तथ्यहरु वा तथ्यहरुको सृङ्खला मुद्दामा देखिन्छन् भने कानूनले अनुमान गर्न सक्ने अनुमति प्रधान गरेको छ । यस अन्तर्गत लागू औषध ऐनको दफा १२ ले कुनै ब्यक्तिको साथमा लागू औषध फेला परेमा ऐन कानून बमोजिम राखेको हो भन्ने कुराको प्रमाण दिनु पर्ने त्यस्तो प्रमाण दिन नसकेमा अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक ऐन बमोजिम सजाय हुने अपराध गरेको मानिन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यहाँ ब्यक्तिको साथमा लागू औषध हुन र ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको वा अन्यथा प्रमाणित नभएको कुरा यसमा दिइएका तथ्यहरु हुन । त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वभाविक देखिन आएकोमा वा उच्च जीवन स्तर अस्वभाविक रुपमा यापन गरेमा वा हैसियत भन्दा बढी दान दातब्य दिएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो श्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा निजले प्रमाणित गर्नुपर्ने‚नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको मानिने ब्यवस्था गरेको छ । यसले पनि उच्च जीवन स्तर हाँसिल गरेको‚अस्वभाविक वा हैसियत भन्दा बढी दान दिएको जस्ता प्रारम्भिक तथ्य हुनुपर्ने अनि त्यसको प्रमाण दिन नसकेको अवस्थामा ऐन बमोजिम कसूर गरी आर्जन गरेको भन्ने अदालतले अनुमान गर्नसक्ने कुरासम्म विस्तार गरेको देखिन्छ । यसैले सन्दर्भपरक तथ्यहरु मुद्दामा देखिएमा केही फौजदारी मुद्दामा कसूर गरेको कुरा पनि अनुमान गर्न सकिने उक्त कानूनले परिकल्पना गरेको पाइन्छ । यद्यपी यसैको परिसीमा भित्र यी ब्यवस्थाहरु कानूनमा आएका पाइन्छन् । यस्तै केही अन्य विशेष कानूनहरु विशेषतः मानव बेचबिखान ऐन २०६४ जस्ता कानूनहरुमा पनि यो व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यो व्यवस्थाले यो निर्दोषताको अनुमानलाई केही कसूरसँग सम्बन्धित तथ्यहरु मुद्दामा आएका भएमा यो अनुमानलाई बाहेक गरी दोषिताको अनुमान गर्ने दृष्टिकोण दिएको छ । त्यसैले यो यो तथ्यबाट तिम्रो निर्दोषिता खण्डन भयो वा दोषी देखियो हैन भने यसको ऐन बमोजिम प्रमाण देउ भन्ने दृष्टिकोणकोणले यी व्यवस्थाहरु कानूनमा बनौट भएको देखिन्छ । यहाँ भने संविधानले कसूर प्रमाणित नभएसम्म वा अनुमानबाट कसूर गर्न नमिल्ने प्रमाण कानूनको सिद्धान्त उक्त कानूनी व्यवस्थाले केही हदसम्म धरापमा परेको देखिन्छ ।
कुनै पनि ब्यक्ति अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निज बेकसूर मानिनेछ भन्ने फौजदारी न्याय सिद्धान्तको मुलभूत मान्यता रहि आएको सन्दर्भमा अभियोग लाग्नसाथ त्यो ब्यक्तिलाई कसूरदार भएको मानी अग्रसर हुनु न्यायोचित होइन । प्रतिरक्षा गर्न पाउने र आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कुरा प्राकृतिक न्यायको मुलभूत सिद्धान्त हो भने शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ भन्ने सर्वमान्य फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्त अनुसार शंकाविहिन तरिकाबाट कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहन जान्छ । त्यस्तो प्रमाणको भार पु-याउन नसके प्रतिवादीलाई कसूर र स्थितिको लाभ पुग्दछ भन्ने हो । यस्तो द्धिविधाको स्थितिमा नै शंकाको सुविधाको प्रसंग उठने हो ।कुनै पनि ब्यक्तिलाई शंकाकै भरमा नै पक्राउ गर्ने हो र निजसँग अपराध अनुसन्धान गर्ने क्रममा सोधपुछ गर्ने‚बयान गराउने र अभियोग लगाउने प्रक्रियाहरु अवलम्वन गरिदा पक्राउ परेको व्यक्ति दोषी वा निर्दोष के हो भन्ने कुराको ठहर अनुसन्धान गर्ने निकायले गर्न मिल्दैन । पक्राउ गरेको वा हिरासतमा रहेको जीवन‚स्वतन्त्रता एवं प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी कुनै व्यवहार गर्नु हुँदैन । निजलाई निष्पक्ष एवं स्वच्छ सुनुवाइको मौका समेत उपलब्ध नगराइ एकैचोटी दोषी वा कसूरदार वा अपराधी ठहर गर्न वा प्रचारप्रसार गर्नु वा गराउन समेत हुदैन । कानून बमोजिम दोषी‚ अपराधी‚कसूरदार भनी कुनै व्यक्ति विरुद्ध आदेश वा निष्कर्षमा पुग्ने अधिकार अदालत वा न्यायिक निकायलाई मात्र रहन्छ । निर्दोषताको अनुमान सिद्धान्तले मुलभूत रुपमा अदालत वा न्यायिक निकायले मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा कुनै पनि अभियोक्तालाई निर्दोष मानेर ब्यवहार गर्नु पर्ने कुराको मात्र व्यवस्था नगरी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनको दौरानमा समेत निर्दोष मान्नु पर्ने कुरालाई निर्देश गर्दछ । यस सिद्धान्तले अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायले अपराध अनुसन्धान बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउदा शंकित ब्यक्तिको नाम‚निजको गिरफ्तारी‚निजले आरोपित कसूर वा अपराध स्वीकार गरेको अवश्था र निज दोषी देखाएको आधार र कारणहरु प्रकाशमा ल्याई अभियुक्तलाई प्रदान गरिएको निर्दोषितको अधिकार उल्लङ्घन गर्न वा गर्न लगाउन नहुने मान्यता समेत राख्दछ । यो सिद्धान्तको परिपालन गर्न अर्धन्यायिक‚प्रसासनिक‚कानून कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण निकायहरु‚अधिकारी‚अभियोजनकर्ता‚अन्य न्यायिक निकाय तथा अदालत समेत बाध्य रहन्छन् । निर्दोषिता अनुमानमा आधारित हुन्छ भने दोषिता तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्छ । फौजदारी मुद्दामा दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिनु पर्ने प्रतिद्धन्दात्मक प्रणालीको मुलभूत मान्यता रहेको पाइन्छ । त्यसैले कुनै पनि शंकित व्यक्तिलाई अदालतले दोषी नठहराएसम्म निर्दोष हुन्छ । जब दोषी हुने प्रमाण नभएमा वा ती प्रमाणहरुले अभियुक्तलाई दोषी गढाउ गर्न पर्याप्त नभएमा निज निर्दोष हो भन्ने मान्यता रहने कारणले निर्दोषिता शंकित व्याक्तिमा नै रहिरहको हुन्छ । आफूलाई निर्दोष हुँ भनी प्रमाणबाट निजले पुष्टि गर्नु पर्दैन । निजमा नै यो निर्दोष हो भन्ने अनुमान राज्य ब्यवस्थाले गर्ने हो । त्यसैले निर्दोष हो भन्ने कुराको प्रमाण दिनको लागि भन्नु पर्ने वा निर्दोष हो भन्ने ठोस प्रमाण दिन निजलाई भन्नु पर्ने होइन भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । यसै अन्तर्गत दावीकर्ताले फौजदारी अभियुक्त दोषी हो भन्ने कुरा कुनै शंका वा दुविधा नराखी पुष्टि गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले फौजदारी मुद्दामा अपराध भएको हो भन्ने कुराको पुष्टि पहिला वादीले गर्नुपर्ने र त्यसपछि उक्त अपराध अभियुक्तले नै गरेको हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुपर्ने मान्यता रहन्छ ।
