-अधिवक्ता इश्वर गिरी
कुनै व्यक्ति समक्ष अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने कारवाहीमा स्वच्छ सुनुवाईबाट बञ्चित हुने छैन । यो व्यवस्थाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई औल्याई मानव अधिकारको सम्मान गर्दै प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त सँग न्यायिक कारवाहीलाई जोडेको देखिन्छ । स्वच्छ सुनुवार्य कानूनको शासनको मुलभुत विशेषता हो । स्वच्छ सुनुवाई बिना कानुनको शासन र न्यायपलिका प्रतिको जनआस्था समाप्त भएर जान्छ । स्वच्छ सुनुवाई वर्तमान समाजको कोशे ढुङ्गाको रुपमा रहेकोले संवैधानिक रुपमै मान्यता दिएको छ । सार्वभौम जनतालाई स्वच्छ सुनुवाई गरेर मात्र प्रतिवादीको स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गर्न सकिनेछ भन्ने संवैधानिक अठोटसँग सामिप्यता राख्दै यो दफाको बनौट भएको पाइन्छ । यसमा सक्षम अदालत वा न्यायिक नियकाबाट हुने कारवाहीमा स्वच्छ सुनुवाई हुन्छ भन्ने प्रण गरिएको पाइन्छ । तर न्यायिक निकाय वा अदालत बाहेकका निकायहरुबाट हुने कारवाहीमा भने यो अधिकारको व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । यो मान्यताको पछाडी राज्यका अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायहरु कतिपय अवस्थामा न्यायिक कारवाहीकै विस्तारीत क्षेत्रमा पर्ने भएकोले यसो भनिएको हो । अदालत वा न्यायिक निकायको कारवाही मात्र यसमा पर्ने भएकोले अनुसनधान गर्ने विभिन्न नियकाले व्यक्तिलाई आफ्ना कारवाहीको जानकारी माग्ने र कारवाही भै सकेका कागजातमा आफ्ना कुरा राख्न पाउने अवसर दिनुपर्ने भन्ने व्यक्तिको अधिकार अदालतमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने सहजै बुझ्नको लागि संविधान तथा यो दफाको व्यवस्था नै पर्याप्त एको अवस्था छ । कुनै पनि अपराधको अनुसन्धानको चरणमा आरोपीतले आफ्नो भनाई राख्ने र त्यसको पुष्टिका प्रमाणहरु पेश गर्न सक्ने हुँदा अनुसन्धानको चरणमा स्वच्छ सुनुवाई सिद्धान्तको पालना नहुने वा नगरिने भनने कुरा कानुनको शासन प्रतिकुल हुन जान्छ । यस अघिको संविधानमा पनि यो व्यवस्थाले स्थान पाए पनि अपराध अनुसन्धानकर्ताले आरोपित भनाई आफूखुशी लेख्ने र सोही अपराधमा अभियोग तयार पार्ने गरिएको पाइन्छ । अनुसन्धानको चरणम आरोपितले भनेको प्रमाणहरु बुझ्ने गरेको पाइदैन । आरोपितले मेरा प्रमाण बुझिएन भनी कही फिराद लिएर अदालत जाने अयास पनि देखिदैन । साँच्चीकै मेरा प्रमाण मैले देखाएकोमा बुझिएन मैले यी साक्षी बुझि पाउँ भनी अनुसन्धानमा भनेकोमा बुझिएन भन्ने कुरा लिएर व्यक्ति अदालतमा जानुपर्ने हो । अनुसन्धान भई आएका अभियोग हेर्दा पनि आरोपितलाई आफू उपरको आक्षेपमा खण्डनको लागि केही कुरामा मात्र आफ्नो संलग्नता भएको भए त्यसको लागि साक्षी वा प्रमाण दिनु भनेकोमा निजले दिएन भनी कहि कतै उल्लेख गर्ने गरेको पाईदैन। बरु उल्टै वकिलसँग सल्लाह लिएको वा लिनु परेमा लिन्छु भन्ने कुरा लेखाउने गरिएको पाइन्छ । जसले मुद्धाको प्रमाण संकलन र परिक्षणमा कुनै महत्व नै रहँदैन । त्यसैले व्यवहारमा यो अधिकार यो दफा आउनु अगाडीका संविधानले गरेपनि केवल‘लेटर अफ ल’ मा मात्र केन्द्रीत रहेकोमा अव यो दफाले सबै ठाउँमा स्वन्त्र र स्वच्छ रुपमा काम हुन्छ, प्रतिवादीको कुरा सुनिन्छ भन्ने मान्यतालाई अझ बढी जोड दिएको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । अर्को तर्फ विशेष ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व कार्यालय वैदेशिक रोजगार विभाग जस्ता निकायहरुले कुनै व्यक्तिको अफिस, गोदाम तथा घर खानतलासी गरी कागात जिम्मा लिई अनुसन्धान गर्ने गरेको पाइन्छ । यी निकायहरुले यसरी कागजात संकलन गरी ती काजगातमा आरोपितलाई गढाउ गर्ने कुराहरु मात्र एकतर्फी उल्लेख गरी आरोप लगाई ती आरोपितको बयान गर्ने गरिएको व्यवहारमा पाइन्छ । यसो हुँदा स्वच्छ सुनुवाईको हक संरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न कानूनि पेशाकर्मी समक्ष उठ्ने हुन्छ । यही बयान वा संकलित कागजातबाट कुनै व्वक्ति उपर आरोप लाग्ने र ती व्यक्तिको उपरमा सोही प्रमाणको आधारमा कतिपय अवस्थामा दोषी वा निर्दोशताको निष्कर्ष निकालिन्छ । तर प्रतिवादीको निर्दोषताको सन्दर्भलाई भने ती कागजातमा लेख्ने गरिएको पाइदैन । यी कुराहरुलाई नै समेट्दै यो दफा आएको भन्ने यसको ब्याख्यामा देखिन्छ । संहिताले अपराधको अनुसन्धान, अपराधी उपर सुनुवाई हुदाको चरण र अपराधमा दण्ड निर्धारण हुने तिनैचरणमा यो स्वच्छ सुनुवाईको अवलम्बन हुने गरी यसमा राखेको पाइन्छ । त्यसै अन्तगृत अपराध पूर्वको चरणमा मानव अधिकार र संविधान समेतले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको फेहरिस्ता जस्तै अनुसन्धानमा यातना दिन नहुने, पक्राउ र अभियोग बारेमा तुरुन्त जानकारीपाउने, आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन नपर्ने कानूनी सहायतापाउने, प्रमाण संकलनमा रोहबरमा बस्ने न्यायधिश समक्ष उपस्थित हुने, कानुन सम्मत प्रमाण संकलन गराई पाउने मुद्धा यथोचित समयमा चलाउनु पर्ने, सम्पर्क विहिन थुनामा बस्नु नपर्ने, प्रतिरक्षाको लागि पर्याप्त समय रसुविधा प्राप्त गर्ने र गोपनियताको अधिकार जस्ता अधिकार राखिएको पाइन्छ । त्यसैगरी सुनुवाईको चरणमा सक्षम अदालतबाट सुनुवाई हुनुपर्ने, सुनुवाईमा उपस्थित हुन पाउने, निर्दोषताको अनुमान गरिनु पर्ने, गैर कानुनी प्रमाणलाई बन्देज गराउने जस्ता अधिकारहरु राखिएका छन् भने सुनुवाई पश्चातको अधिकारमा तर्कपूर्ण र न्यायोचित फैसला पाउने हक, क्षतिपुर्तिको अधिकार, पुनरावेदनको अधिकार जस्ता कुराहरु राखिएको भन्ने यो व्याख्यात्मक टिप्पणीहरु अध्ययन गर्न फाइन्छ । एउटै ऐन अन्तर्गतका अपराध पनि फरक फरक चरित्रका हुन्छन् ती अपराधमा कति गम्भिर कसुरमा अभियुक्तहरुको संलग्नता रहेको छ भन्ने आधारमा कति गम्भिर कसुरमा अयिुक्तहरुको संलग्नता रहेको छ भन्ने आधारमा फरक फरक सजाय अभियुक्त उपर हुन्छ स्वच्छ सुनुवाई भनेको अदालतमै प्राप्त हुने र प्रमाणको लेखाजोखा गर्ने प्रक्रिया बाटै दोषी तथा निर्दोष यकिन गरिनेहो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । त्यसै गरी अभियुक्तका अधिकारहरु अनुसन्धानमा र सुनुाईमा पनि रहेका हुन्छन् भन्ने तर्क गरेका पाइन्छ । कानुन त्रुटी र प्रमाणको मूल्याङ्कनका त्रुटी आदिलाई केलाएर हेरी अदालले पुर्पक्ष गर्न नपाउने हो भने अभियुक्तका हकहरु ओझेलमा पर्ने र न्याय पनि यान्त्रिक हुन्छ भन्ने पनि अदालतको ठम्याई रहेको छ । यो मुद्धाको अदालती विश्लेषणले फौजदारी मुद्धामा अभियुक्तको संलग्नताको आधारमा सजाय निर्धारण हुने तथ्यलार्य उजागर गर्दै सुनुवाईको हक र अदालतले इन्साफ गर्दा हेरिदिनु पर्ने कुराहरुलाई औल्याइएको पाइन्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोणमा फौजदारी मुद्धाको अनुसन्धानमा ठूलो संख्यामा कागजातहरु जफ त हुने कुरा सामान्य भएता पनि संकलित कागजातलाई अभियोजनलाई समर्थन गर्ने र आरोपितलाई समर्थन गर्ने छुट्याई दुई वर्गमा राखिन्छ । अनुसन्धान अधिकारीले ती लिखतको मुल्याङ्कन गर्दा आवश्यकता देखेका आरोपितलाई त्यही अवस्थामा रिहा गर्नु अनुसन्धान अधिकृतको कर्तव्य हो । तथापाी अधिकांश अवस्थाहरुमा आरोपितलाई सहायता गर्ने कागजातहरुलाई अस्वीकार गरी केबल आरोपलाई सहायता गर्ने कागजातहरु मात्र अदालत समक्ष लाने काम गरिन्छ । यदी यो अवस्थाको बारेमा आरोपितले प्रश्न उठाएमा र यसको बारेमा माग गरेकोमा अभियोजनाले अदालतमा अभिलेख नभए ती कागजातहरु उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन । यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको छैन भने अदालतले यस बारेमा केही पनि सहयोग गर्न वा जवाफ दिन सक्दैन । सुरु अदालतमा प्रस्तुत आरोपलाई समर्थन नगर्ने लिखतहरुको प्रतिलिपि लिन वा हेर्न आरोपितले चाी लिखतका प्रतिलिपि आरोपितलाई उपलब्ध गराउने वा हेर्न दिने कुरा उचित, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान सुनुवाईको आयामको रुपमा हुन्छ । यसरी अदालतले आफू समक्ष आएको विवादमा सिद्धान्तको प्रयोग नगर्ने तर अमुर्ततामा सबै कुराहरु गर्नुले न्याय पर्ने नभै न्याय तुहिन जाने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले यस्ता दृष्टिकोण क्रमशः हटाउँदै न्याय व्यवस्था सुधार ै तथ्यको र्गमा यो सिद्धान्त लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ । श्रोत सामग्री ः केदार दाहल द्वारा लिखित मुलुकी अपराध संहिता
