स्वतन्त्रता नपचेको स्थानीय तह

-तारानाथ शर्मा
“स्वतन्त्रता सबैभन्दा डरलाग्दो विषय हो ।”– जाँ सार्ल पार्त
अस्तित्ववादी चिन्तक जाँ सार्ल पार्तले किन यसो भने होलान् भन्दै बीसौं वर्षदेखि प्रश्न उठाउँदै आएको यस पङ्क्तिकारले हाम्रा स्थानीय तहको काम गर्ने शैली देखेर बल्ल उनको भनाइको रहस्य बुझेको छ । संघीयतासँगै शक्तिशाली स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको थियो । जसमा आफ्ना तहका पूर्वाधारको प्राथमिकता तथा अन्य सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरु तय गर्ने अवसर जुटेको थियो । यसरी नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुले स्थानीय वस्तुगत आधार अनुरुप आफ्ना योजना बनाइसक्नु पर्ने समयमा पुरानै शैलीको दाइँ हालिरहेको देख्दा स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने र त्यसको जवाफदेहिता लिने समय अझै आई नपुगेको हो कि भन्ने शंका लागिरहेको छ । न त दलले नै आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई परिवर्तित अवस्था अनुरुपको तालिम र अभिमुखीकरण गरे न त जनप्रतिनिधिमा त्यस्तो सिर्जनशीलता देखा प¥यो । बरु पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता दिनको लागि पुराना कार्यक्रमको नक्कल गर्ने र भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै ध्यान दिँदा ती पूर्वाधारको आवश्यकता र दीगोपन भुलिएको छ । सामाजिक विकासका लागि धारणागत परिवर्तन र नयाँ दृष्टिकोणसहित आफ्ना गाउँपालिकाप्रतिको अपनत्व जगाउन सकिएन भने गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या क्रमिक रुपमा घट्दै जाने र पूर्वाधार विशेषगरी सडकमा खनाएको पैसाको प्रतिफल नआउने पक्का देखिन्छ ।
प्रदेश र संघको चुनावभन्दा पहिलो नै स्थानीय तहको चुनाव भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नो परिवेश अनुसार योजना बनाउने पर्याप्त अवसर थियो । स्थानीय तहले बनाएका यस्ता आयोजनाहरुको लागि रातारात रुपान्तरण हुने त होइन, तर पनि दस वर्षमा कहाँ पुग्ने भन्नेसम्मको प्लानिङ गर्न सकिन्थ्यो । भोट माग्दा सप्पै आफैं गर्दिन्छु भन्ने आश्वासनले स्थानीय तहका मतदाता आशे मात्र भए । स्थानीय तहको कुनै पनि श्रेणीको जनशक्तिलाई आफ्नै ठाउँमा परिचालन गर्ने गरी प्रोत्साहन गरिएन भने अलिअलि कमाउने मानिस आफ्नो थातथलो छोडेर ठूला सहर र बजार झर्दछन् । गाउँका विद्यालय खाली हुन लागेका छन् । गाउँमा बस्ने समझदार नागरिकको कुनै महत्व र सम्मान नभएको महसुस गरिरहेको अवस्थामा सहर नै झर्नु जीवनको एक मात्र लक्ष्य बनेको देखिन्छ । आर्थिक हैसियत नभएका मानिस गाउँमा बस्दा उनीहरुले गरेको हीनताबोधलाई हेर्दा हैसियत बनाउँदावित्तिकै सहर बजार झर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।
चिमखोलाको विद्यालयमा निलम्बित २२ जना विद्यार्थीको मनोविज्ञान र निलम्बन गर्ने विद्यालय प्रशासन एवम् व्यवस्थापन समितिको हुँकार हेर्दा हाम्रो समाजको अनुहार हेर्न अर्को ऐना चाहिँदैन । त्यही घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा भएका ठिक र बेठिकका दोहोरीले चिमखोला मात्रै होइन, बेनीको चित्त पनि झल्किन्छ । त्यसैले विषयगत शिक्षकको माग गर्ने विद्यार्थीलाई निरंकुश शासनकालमा जस्तै देश निकाला गर्नुपर्ने ‘सामाजिक वाध्यता’ भित्र संवाद गर्ने, छलफल गर्ने गरी समाधान खोज्ने संस्कृतिको विकास भएको छैन । यस्तो समाजमा स्वतन्त्रता कसरी टिक्छ ? त्यसका लागि स्वतन्त्रता डरलाग्दो विषय छ भन्ने देखिन्छ नै । स्थानीय तह अन्तर्गत आएको माध्यमिक तहको शिक्षाको हालत यस्तो छ भने हामी कहाँ पुग्छौं र कहाँ पुग्ने गरी हिँडिरहेका छौं भन्ने न कुनै ठेगान छ, न कुनै होश छ ।
संघको सरकार गठन नहुँदै संविधानको मक्सद अनुसार स्थानीय तहले दुई कदम अघि बढेको भए सायद त्यही नै ऐन, कानुन र नियमावलीमा एउटा नमुनाका रुपमा आउँथ्यो होला । तर स्वतन्त्रता आएको पत्तै नपाउने तर अन्य कुरामा गुनासो गरिरहने प्रवृत्तिले नीतिगत स्वतन्त्रताको चेत नआउने बेलासम्म हामी पुरानै दाइँ घुमाइरहेका हुनेछौं । सबैभन्दा पहिले आफ्नो तहको लगत चाहिन्छ । तथ्याङ्क विभागले १०÷१० वर्षमा गर्ने जनगणना र कृषि गणनाको तथ्याङ्क आफ्नो तहसँग कति मेल खान्छ, त्यसको लेखाजोखा गर्नका लागि प्रतिवर्ष तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अघि बढाइरहनु पर्दछ । मुख्य गरी आफ्नो गाउँपालिकाबाट कुनै शैक्षिक तहको उपलब्धी गर्ने जनशक्तिको लगत, विदेशमा गएर काम गर्ने युवाको लगत, आफ्नो गाउँठाउँबाट बाहिर गएर रोजगारी गरिरहेको व्यक्तिको लगत तयार पार्न प्रत्येक वार्डले गर्ने काम हो । सबै ठाउँमा मोटरबाटो नै चाहिन्छ भन्ने होइन । त्यसको लागि घरको लगत तयार गरी निश्चित समयावधिभित्र एकीकृत वस्ती विकासको धारणा अघि बढाउँदा सहरीकरणको आकर्षण आफ्नै जनतामा छाउने थियो । त्यसैगरी गाउँपालिका स्तरको गौरवको आयोजना छनोट गरी आफ्ना गाउँपालिकाका नागरिकलाई सपना देखाउनु र गाउँपालिकाको सवल पक्ष स्थापित गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
शिक्षातर्फ आफ्ना गाउँपालिकाका प्रावि तहका शिक्षकको गुणस्तर वृद्धि गर्न र क्षमताको दोहन गर्न छुट्टै कार्यक्रमको घोषणा गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि शैक्षिक परीक्षणको व्यवस्था गरी प्रावि तहमा विद्यार्थीले सिक्नु पर्ने आधारभूत कुरा छ कि छैन भन्ने जाँच गरी पुरस्कार र दण्डको प्रावधान नराख्ने हो भने शैक्षिक सुधार हुनै सक्दैन । एउटा बच्चाको प्रावि तह कमजोर हुनु भनेको उसको जीवन मात्रै होइन, भविष्यको सामाजिक जीवन पनि कमजोर हुनु हो । यो यति मात्र जोडिँदैन, यसले राष्ट्रिय रुपमै सवल र सक्षम नागरिकको आवश्यकतामाथि चोट पु¥याइरहेको हुन्छ । त्यसैले आफ्नै गाउँपालिकामा प्रावि तहको शैक्षिक गुणस्तरलाई उन्नयन नगरी आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था हुन सक्दैन ।
प्रत्येक गाउँपालिकामा पालिका वा नगरका वार्डले प्रावि तहको शिक्षालाई सुधार गर्नु ठूलो समस्या होइन । विद्यमान जनशक्तिले नै यसमा वाञ्छित सुधार ल्याउन सक्दछ । त्यसैले यस्तो कार्यक्रममा ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्दैन । बालबच्चाको शैक्षिक गुणस्तरको खोजी गर्दै प्रत्येक अभिभावक बजार झर्ने हुँदा प्रावि तहको शिक्षालाई ध्यान दिनै पर्छ । व्यक्तिको सीप, अनुभव र क्षमता अनुरुपका आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रम अति आवश्यक छ । बाटोघाटोले पारवहनको सुविधा त दिन्छ तर ग्रामीण भेकका जनताको जीवन महँगो पनि बनाउँछ । उनीहरुको स्वाबलम्बनलाई परावलम्बन बनाउँछ । त्यसैले त्यहाँबाट उत्पादन हुने सामग्रीको बजार सुनिश्चित नभईकन व्यावसायिक कृषि अघि बढ्दैन । तर गाउँमा दुःखजिलो गरी बसेका जनताको रोजाई भन्दा पनि बसाइँ सरेका व्यक्तिहरुको रोजाई अनुरुप पूर्वाधारमा ध्यान दिँदै आएको पाइन्छ । जति चाँडो बाहिरी संसारसँग सम्बन्ध बढ्छ, त्यसले अविकसित ठाउँलाई आफ्नो पन्जामा पार्दछ । ग्रामीण भेकको संस्कृति र जीवनशैलीमा रुपान्तरण नभई विस्थापनको समस्या आउने हुँदा बाटो मात्रै विकासको सूचक होइन । पहिलो कुरा चेतना हो, आत्मविश्वास हो र आत्मसम्मान हो । वाह्य परिवेशसँग आफ्नो तुलना गरी आफू अविकसित, पाखे र दुःखी सम्झिने मनोविज्ञानले गाउँका जनतालाई बसाइँ सर्ने बाध्यता परिरहेको छ । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दा कस्तो हुन्छ ? स्थानीय उत्पादन दैनिक खानाको सूचीबाट विस्थापित हुँदै ठूलो मिलमा प्याक भएका चामलका बोरा र चाउचाउका प्याकेट गाउँमा पुगेपछि मानिस यसैलाई सुख मानेर दुःख बेसाइरहेका छन् । अब प्रत्येक गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रबाट बसाइँ सर्ने नागरिकको लागि उसको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने मात्र होइन, उसको धारणा र चिन्तन परिवर्तन गर्नतिर लाग्नु पर्दछ । अन्याय, अत्याचारको अनुभूति नहुने गरी स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवालाई घरदैलोमा पु¥याउँदै उनीहरुको निर्णय क्षमतामा विकास गर्ने गरी सोच र कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । आफ्नो तहबाट बसाइँ सर्दा गाउँपालिकाले लज्जा महसुस गरेन भने उसले जनताका लागि काम गरेको छ भन्ने देखिँदैन । हिजो योजना आयोगले बनाउने कार्यक्रमले दूरदराजलाई सम्बोधन गरेन होला । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आम्दानी गर्ने, खर्च गर्ने तथा नपुगेको संघले दिने गरी आफ्ना योजना छनोटको स्वतन्त्रता दिँदादिँदै पनि त्यसको उपभोग गर्न नसक्ने कमजोरी जनप्रतिनिधिकै हो ।
म्याग्दी जिल्लाको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा आशा लाग्ने गरी काम अघि बढेको देखिएको छैन । बेनी नगरपालिकाको आवश्यकता र धौलागिरि गाउँपालिकाको आवश्यकता स्पष्ट रुपमा फरक हुने भए । प्रशासकीय अधिकृतका भरमा योजना बनाउने परिपाटीको सट्टा दीर्घकालीन भिजन बनाउँदै जनप्रतिनिधि अगाडि नबढी हुँदैन । बाध्यताले गाउँपालिका तहमा हाँजिर भएको सरकारी कर्मचारी आफ्नो पहुँच पुगेसम्म एक वर्षभन्दा बढी बस्न चाहँदैन । त्यसैले पाँच वर्षे, दस वर्षे, पन्ध्र वर्षे यस्ता भिजन बनाई त्यहाँका जनतालाई आशा जगाउने गरी नीति निर्माण गर्ने काम एक वर्षका लागि रहेका कर्मचारीले गर्दैन भन्ने हेक्का राख्नै पर्छ । शिक्षाबाट सुधार गर्ने कार्यक्रमले धेरै कुरालाई सच्याउँछ । अहिले सेक्टरल विकासको कन्सेप्ट अघि बढाउन आवश्यक छ । एउटा क्षेत्रको विकास गर्दा त्यसले अरु क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सकोस् । विदेशमा पसिना बगाएका नागरिकले कमाउनुको उद्देश्य सहरबजारमा महँगो घडेरी किन्नु र आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बाँझै छोड्नु हो । अहिलेको समयमा अपरिहार्य बनेको बसाइँसराइको उद्देश्यमा परिवर्तन गर्ने हो भने मात्रै गाउँको विकास सम्भव छ । बेनी नगरपालिका भन्दा धौलागिरि गाउँपालिका पर्यटनको र जडिबुटीको सम्भावना बढी छ । यसका लागि चाहिने जनशक्ति र पूँजीको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहले प्रादेशिक र राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरु सोच्ने र निर्माण गर्ने त्यसका लागि प्रदेश र केन्द्रसँग बजेट माग गर्ने हक सुरक्षित छ । आफ्नो बजेटले भ्याउने साना आयोजनाहरु तर्फ मात्रै ध्यान दिनुको सट्टा ठूला आयोजनाको बारेमा सोच बनाउने स्वतन्त्रतासँग स्थानीय तह डराउनै हुँदैन ।
अब स्थानीय तहका सचेत वर्गले बहस चलाई आम मानिसको धारणा परिवर्तन नगरेसम्म स्थानीय तहले पाएको स्वायत्त शासनको अधिकार उपयोग हुन सक्दैन । जनप्रतिनिधिले पनि फरक शीराबाट आफूलाई तयार गर्नु आवश्यक छ । पहिलो कुरा स्थानीय तहले आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्य निर्धारण गर्दा देशभरिकै ७ सय ५४ वटा लक्ष्य तयार हुन्छ । आआफ्ना तहका जनताको जीवनस्तर उकास्ने र सामाजिक विकास गर्ने कार्यक्रम पक्कै पनि फरक हुन्छ नै । त्यो भिन्नतामा मौलिकता र यथार्थता दुबै गाँसिएको हुनेछ । जसको परिणाम देशले खोजेको वाञ्छित सफलता र संघीयताको प्रयोजन सार्थक पनि हुनेछ । आगे स्थानीय तहकै मर्जी ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा म्याग्दीका अध्यक्ष हुन् ।)