प्रत्येक पटक विरोधका लागि विरोधमा मात्रै उत्रने हामी नेपालीहरुमा बानी परेको छ । नेपालमा २०४६ सालको आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य ग¥यो त्यस पछि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएको थियो । त्यही आन्दोलनको बलमा मुलुकमा आएको परिवर्तनले गर्दा बनेको एउटा जुन नमेटिने छाप थियो त्यो हो जे सुकै प्रसङ्गमा पनि बिरोध गर्ने परिपाटी । जुनसुकै काण्ड भएपनि त्यसको बिरोधमा उत्रनै पर्ने । घरमा परेको झगडा होस या गाडीले कुखुराको भाले मारेको कुरा या त अहिले देखिएका विभिन्न न्याय सम्बन्धी परीपाटी । जुनसुकै अवस्था सृजना भए पनि सडकमा निस्कनै पर्ने र बिरोध गर्नै पर्ने भन्ने जुन मानसिकता नेपालीमा हुर्कीरहेको छ त्यसले कालन्तरमा निकै समस्या पर्न सक्ने आँकलन पनि गर्न थालिएको छ ।
विरोधका लागि सडकमा उत्रनु पर्ने सामान्य कारण केही भएपनि केही भने अहिले जटिल नै देखिएका छन् । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मलाको हत्या प्रकरण दुई महिना विति सक्दा पनि कानुनी दायरामा हत्यारा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बिराटनगरमा मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अध्ययरनत सौरभ उपाध्याय मृत भेटिएको घटनामा पनिपरिवार आन्दोलनको मानसिकतामा पुगेका छन् । सामान्य घटनाहरुमा निकै राम्रो अनुसन्धान भए जस्तो देखिए पनि अलिक जटिल प्रकृतिको घटनाको छानविनमा नेपाल प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान नै निकै फितलो हुने गरेको जस्तो देखिदा सर्वसाधारण आन्दोलीत हुनु स्वभाविक नै हो । तर कहिले सम्म आन्दोलन गर्ने र त्यस पछि मात्र अनुसन्धान तथा कारवाहीको काम अगाडी बढ्ने जस्तो कार्यले नै मानिसहरु आन्दोलन नै गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकतामा पुग्ने गरेका छन् । किन त सँधै आन्दोलन बिना समस्याको समाधान नै ननिस्कने ? गोरखाका कृष्ण अधिकारीको चितवनमा भएको हत्या प्रकरणमा पनि पटकपटक अनसन बसेपछि केही तात्ने नत्र सेलाए जस्तो गर्ने पनि समस्या नै हो ।
राज्यले आफ्नो मुलकमा भएका कानुन तथा देशको संविधानले गरेको मार्गनिर्देशन अनुसार अगाडी बढेको खण्डमा कुनै पनि हालतमा कोही पनि व्यक्ती आन्दोलन गर्न पर्दैन । तर बलात्कार पछि हत्या हुन्छ त्यो घटनाका दोषीलाई समात्न प्रहरीले सक्दैन । कसैको अपहरण हुन्छ सब थाहा छ भनिन्छ तर त्यसलाई कारवाही गरिदैन अनि त कारवाहीको माग गर्दै आन्दोलन हुने हो । नेपालको संविधान अनि नेपालको मुलुकी ऐन(संहिता)ले तोके अनुसारको काम सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट गर्ने हो भने कुनै पनि नागरिकले आन्दोलन कहिल्यै पनि गर्न पर्दैन । त्यसैले नेपालको संविधान र मुलुकी ऐन तथा कानुनहरुको पालना गर्न र गराउन तर्फ राज्य लागेको खण्डमा नागरिकले कहिल्यै आन्दोलनका नाउमा सडकमा निस्कन पर्ने छैन ।
