भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनको फौजदारी संहिताको इलाजसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ ।
सोमबार आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्रकुमार यादवबीचको वार्तामा सरकार संहिता संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएको हो ।
‘हामी उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न तयार छौं । तर यस विषयमा हामीले कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ । हामी ड्राफ्ट बनाएर कानुन पठाउँदै छौं । भोलिसम्म उहाँहरूले आन्दोलन फिर्ता लिने आशा छ,’ राज्यमन्त्री यादवले भने ।
चिकित्सकहरूले कारबाहीको प्रक्रिया उल्लेख गर्नुपर्ने र उजुरी दर्ताको हदम्याद तोकिदिन पनि माग गरेको राज्यमन्त्री यादवले बताए ।
आन्दोलनरत चिकित्सक संघले वार्ता सकारात्मक भएको तर संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछिमात्र आन्दोलन फिर्ता लिने बताएको छ ।
आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले सरकारले माग पूरा गर्ने बित्तिकै आन्दोलन फिर्ता गर्ने बताएका छन् । उनीहरुले आजकै बैठकबाट भने आन्दोलन फिर्ता नहुने दाबी गरेका छन् ।
ऐन बनाउँदा आफूहरूलाई एक पटक पनि नसोधिएको र बद्नियतपूर्ण तरिकाले कानुन ल्याएको भन्दै चिकित्सकहरूको आइतबारदेखि देशव्यापी आन्दोलन थालेका थिए ।
आइतबार उनीहरूले आकस्मिकबाहेक सेवा बन्द गरेका थिए । सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक कामहरू बन्द गरिएका छन् ।
सरकराले पनि चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता लिएर नियमित काममा नर्फकिए ६ महिना जेल हाल्ने चेतावनी दिइसकेको छ । यद्यपी उनीहरुले सरकारको चेतावनीका बाबजुद आन्दोलन जारी राख्ने निष्र्कर्षमा पुगेको बताए ।
Source : kathmandutoday
