सङ्घीयता आफ्नो शासन आफै सञ्चालन गर्ने प्रणाली हो । आफ्नो कानुन आफै बनाउने, जति सकिन्छ, जे आवश्यकता छ त्यहीबाट सुरु गर्ने पद्धति हो । प्रतिव्यक्ति आय, कुल राष्ट्रिय आय र कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन अत्यन्तै न्युन रहेको देशमा सङ्घीयता आवश्यक थियो, थिएन धेरै बहस गरियो । भए तर अब छ । छैन को छलफल गर्नुमा कुनै तुक छैन । किनकी अपरिवर्तित ढङ्गले संविधानमा कुदिइसकेको छ । त्यसकारण, अब राजनीतिक रुपमा, संवैधानिक रुपमा संस्थागत र सङ्घीय शासनप्रणालीका रुपमा यसैसँग सम्बन्धित बनाएर स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक शिक्षाको, शैक्षिक प्रणालीको र शैक्षिक व्यवस्थापनका विषयमा छलफल ज्यादा चलाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
यथार्थता अलि फरक छ, नेपालको संविधान–२०७२ ले परिकल्पना गरेको तीन तहको शासकीय स्वरुपबीच शिक्षासम्बन्धी तादाम्यता गहिरिएर बुझ्न आवश्यक छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनको सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय ऐन, कानुनहरु आउनुपूर्व नै स्थानीय चुनावसम्पन्न गरियो, स्थानीय सरकारहरु गठन भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन आदेश–२०७४ जारी भयो । तीनै तहका कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनहरु स्वीकृत भए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ संसदबाट स्वीकृत भयो । उक्त स्वीकृत संरचना अनुसार स्थानीय तहहरुमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको स्थापना भयो । यस कार्यले स्थानीय तहलाई निम्न पक्षहरुमा भ्रमित तुल्याइदियो ।
कानुन बाझिएका हकमाः धेरैजसो स्थानीय तह एक प्रकारका प्रारम्भिक कानुन र प्रथा सुरु गरिसकिएको अवस्थामा छन् । कुन क्षेत्रलाई कुन प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने तय भैसकेको छ तर, प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकार आफ्नो प्रदेश र समग्र देशमा कस्तो किसिमको शिक्षा रणनीति, कार्यनीति र व्यवस्था अबलम्बन गरिने भन्ने विषयमा छलफलमा समेत प्रवेश गरेका छैनन् । सङ्घीय संसद बनेको लामो समयसम्म यिनी शिक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण दुईवटा ऐनहरु सङ्घीय शिक्षा ऐन र शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन ऐन अहिलेसम्म दर्ता मात्र भएका छन् र अन्य व्यवस्थापन र सरकारको स्पष्ट समाजवादउन्मुख नीति जनमानसमा नपरेसम्म उनीहरुले विश्वास नगरेसम्म यी ऐनहरु उपर छलफल गर्न स्वीकृत गर्न हतारो गर्न नहुने शिक्षामन्त्रीले मनसाय व्यक्त गरिरहेका छन् । यतिबेला आर्थिक ऐनभित्र करनीति गाउँपालिकापिच्छे, नगरपालिकापिच्छे र स्थानीय जनप्रतिनिधि चयन भएका मातृ पार्टीपिच्छे नीतिगत फरकपनाको महशुस ‘आफ्नै जोतारो, आफ्नै हल्लुडो’ भनेजस्तै भए भने स्थानीय आवश्यकताको जनशक्ति त उत्पादन होलान् नहोलान् तर राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने जनशक्ति उत्पादन नहुन करिब निश्चित प्रायः ठहर्दछ । अतः अब शिक्षासम्बन्धी छलफलको नेतृत्व गर्न स्थानीय तहले नै अग्रसरता देखाउनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ ।
सङ्गठन स्वरुपताको बहसः स्थानीय सरकार ऐन २०७४ को दफा १२० मा ‘प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिए तापनि यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यही अनुसार हुनेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ । तर, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसम्मको साङ्गठनिक स्वरुप मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश, समन्वय, पालिका र स्थानीय वा अन्य कस्तो हुने र ती स्थानका तहहरुले शिक्षाको कुनकुन विषयवस्तुमा ध्यान दिने वा आफूलाई अधिकारसम्पन्न सावित गर्ने । सबभन्दा प्राथमिकतामा हुनुपर्ने विषय शिक्षक दरबन्दी मिलान, सरुवा, बढुवा र दैनिक विद्यालय सञ्चालनतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व मात्र जो स्थानीय तहको सर्वाधिकारसम्पन्न सम्झन्छ उसलाई फुकुवा गरिएको छ । साविकका जिशिकाबाट अस्थायी रुपमा काज खटिएका जनशक्तिको भरमा कामहरु मात्रै सञ्चालनका लागि सञ्चालन गरिएको अवस्था छ । स्थायी प्रकारको सङ्गठन, संरचना र सो अनुसारको दरबन्दी वर्गीकरण विना पठाउँदा थप समस्या सिर्जना भएका छन् । हुन त अमेरिकामा सुरुका दिनहरुमा जोन डिबेले ‘बरु तन्नामा बसेर छलफल गर्नोस्, आकाशको परिधिसम्म पुग्ने निर्णय र संसार चकित पार्नेगरी कार्यान्वयन गर्नुस् ।’ भनेका थिए भन्ने भेटिन्छ । तर, यहाँ छलफल, बहस आवश्यकता निदानको कुनै छाँट छन्द नहुँदा ढिला भयो कि भन्ने मात्रै हो ।
मार्गचित्र, हामी को हौं ? बहस गर्ने कसले ! सङ्घीय कानुनको मूल आधार र आत्मा स्थानीय सरकार हो । मात्र हामील शब्द जे प्रयोग गरेपनि विकेन्द्रीकरण, सङ्घीयता, स्थानीय स्वायत्तता वा अरु तर हामीले खोजेको स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताको जनशक्ति उत्पादन र सुशासन नै हो । तर, हामीले लिएको बाटो विदेश पढेका घगडान ‘राष्ट्रिय विज्ञ’ ल्याएर आफैमा ऊर्जावान् र क्षमतासिल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई हलभित्र राखी दिनभरी बन्द प्रशिक्षण दिने एनजिओ तथा आईएनजिओहरुलाई गुहारेर सहजकर्ता बनाउने, केन्द्रकै भरमा वा अन्य जिल्लाका अन्य पालिकाहरुका नीति नियमहरुलाई जस्ताको तस्तै कपी, पेष्ट गरेर स्थानीय कानुन निर्माण गरिएको अवस्था भएको हुनाले अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा छ्यापछ्याप्ती रसिद र नियमन निकायका सर्कुलहरु जुधिरहेका छन् । केही राष्ट्रिय नीतिमा मात्र केन्द्रलाई सोधनी पुछनी हुनुपर्नेमा स्थानीय मापदण्ड निर्माण गर्दा शीर्षक उही विवरण मात्र फरक पार्ने कसरतले एकवर्ष भन्दा बढी बितिसक्यो । कुनै पार्टीले सबैलाई केन्द्रमा बोलाएर तिम्रो पालिकामा यसो उसो गर्नु भनेको भरमा हस् जजमान गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको बानी बस्न थालेको छ । यसकारण शिक्षा टेको मात्र बन्यो खम्बा बन्न सकेन । नयाँ मुल्यको स्थापना, नयाँ नजिरको थालनी भन्दापनि पुरानै छानो र पुरानै जगभित्र रङ मात्र फरक दलिएको स्थानीय तहका घरहरुले सोही तहमा घरघरमा र वस्तीवस्तीहरुमा रहने व्यक्तिहरुको आवाज र आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने नभई सिंहदरबारमा सोधेर ल्याइएको सिंहदरबार गाउँघरमा कार्यान्वयन हुँदैछ । पुराना खिया लागिसकेका मगज अनि केन्द्रीयता अझ बिक्षिप्त रुपमा हाम्रा थाप्लामा स्थानीय तहको नियमका रुपमा लादिँदैछ । त्यसकारण यस विषयमा छलफल हुनु आवश्यक छ ।
यी महत्वपूर्ण विषयहरु सँगसँगै अझ सकेसम्म स्थानीय शिक्षाको मजबुत आधार निर्माण गर्नका लागि निम्न थप विषयहरुमा गहिरो बहसको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
– विद्यालय सङ्ख्या, समायोजन, विद्यार्थी सङ्ख्या, सञ्चालन अनुमति कक्षा थप र तह वृद्धि ।
– न्युनतम सङ्ख्याको जनशक्ति परिचालनमा अधिकतम उपलब्धि ।
– निःशुल्क उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन कति सम्भव, कति असम्भव ?
– निजी संघसंस्थाहरुसँग सामुदायिक निकायहरुको हुनसक्ने हातेमालो ।
– वार्षिक योजना समयसीमा तोकेर स्थानीय शैक्षिक क्यालेण्डरको निर्माण ।
– केन्द्रले अबलम्बन गरेको लेटरग्रेडिङ सोही तहमा मात्रै कि तल्लो वा माथिल्लो तहमा पनि ?
– कक्षा ११ को पाठ्यक्रम परिवर्तन राष्ट्रिय इच्छा कि स्थानीय आवश्यकता ?
यसरी अन्त्यमा ‘विदेशका पाहुना हाम्रा गहना’ भन्ने भनाइलाई हामीले पनि उसले गर्दा हुन्छ, मैले गर्दा किन हुँदैन ? भन्ने सोचले अगाडि बढ्यौं भने शिक्षा क्षेत्रको दुर्घटना सम्पूर्ण क्षेत्रको क्षति सावित हुनेछ । अझै विषय शीर्षकले नदिएता पनि कक्षा ११ को भर्ना १ दशमलव ६ जिपिए सक्षमता तर लोकसेवा आयोगको आवेदन २.०० जिपिए न्युनतम आवश्यकताले शुन्य दशमलव ४ को जिपिए अन्तरसँगै बन्ने जनशक्तिको खाडलले भोली नयाँ नेपालको निर्माणका लागि कस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौं भन्ने स्पष्ट पार्दछ । यसकारण दुरगामी प्रभावका विषयमा अब छलफल र बहसको सुरुवात गरेन भने हाम्रा भावी सन्ततीलाई धिक्कार्न बाध्य बनाइनेछ ।
