भक्तपुर – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले नागरिकलाई दोहोरो कर नलगाउने बताएका छन् ।
रफत संचार क्लबले भक्तपुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नागरिकलाई सहजता हुने गरी सरकारले काम गर्ने बताएका हुन् । मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘दोहोराे कर नागरिकले तिर्नु पर्दैन, त्यस्तो कर छ भने सरकारले हटाउँछ, करको दायरामा नआएकालाई दायरामा ल्याउन खोज्दा कतिपय समस्या आउँछन्, यद्यपी दोहोरो करकोबारेमा सरकारले रिपोर्ट संकलन गरिरहेको छ, त्यस्तो पाइएमा त्यस्ता कर हटाउछ ।’
पराराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिपक्षले सरकारकाविरुद्ध कथाकथित अधिनायकवादको कृतिम हल्ला गरी भ्रम फैलाउने कार्य भइरहेको बताएका छन् । उनले तातो चियाको बाफ उडे जस्तै कृतिम हल्ला उडेको टिप्पणी गर्दै यस्ता हल्लाले सरकारलाई असर नपर्ने बताए ।
उनले सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट्याउँदै देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, सुशासनको प्रत्याभूति दिन र देशलाई समृद्धितर्फ लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सरकारको काममा ढिलाई भन्दै गरिएको आलोचनालाई सरकारले सुझावको रुपमा लिएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट र समस्यालाई समाधान गर्नै सरकारलाई ५ महिना लाग्यो, अनि कसरी देखियोस सरकारका प्रभावकारी कामहरु ?, अब सरकारले नयाँ बजेट अनुसार काम सुरु गरेको छ, अब काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्छ ।’
प्रतिपक्षको रुपमा नेपाली कांग्रेसले विरोधका लागि विरोध मात्रै गरेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘सत्ताबाट बाहिरिनु परेको, पार्टी खुम्चेको पीडाले स–साना कुरामा पनि विरोध गरेर प्रतिपक्ष चर्चामा आउन खोजेको छ ।’ उनले कांग्रेसलाई विरोधभन्दा पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।
सरकारले प्रभावकारी रुपमा कुटनीतिक प्रयास गरिरहेको बताउँदै उनले भारतसँग विश्वासको आधार निर्माण गरिसकेको, चीनसँग बृहत्तर विकास साझेदारीको खाका तयार पार्न सफल भएको उनको भनाई थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको व्यापार घाटा घटाएर सन्तुलित बनाउन र वैदेशिक लगानी अभिवृद्ध गर्न, आयातमा कर छुट गर्न र नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन आफ्नो पहल भइरहेको बताउँदै अहिले परिपक्क, अनुकुल र राम्रो बाह्य सम्बन्ध विस्तार गरेको बताए ।
अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ती बदर गर्दै प्रतिशोध साध्ने काम सरकारले नगरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकारले देउवा सरकारले गरेको नियुक्ती बदर गरेको होइन, देउवा सरकारले माओवादीका मन्त्रीहरुलाइ बिना विभागिय बनाएर सत्ताको दुरुपयोग गरी निर्वाचन आचार संहिता विरुद्ध निर्वाचनलाई नै प्रभावित पार्ने गरी काम गरेको नियुक्ती बदर गर्न खोजेको हो ।’
सरकारले गरेको बदरलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट उल्टाउने प्रयास गरे पनि अन्ततस् अन्तिम फैसलामा सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको ज्ञवालीले बताए ।