०६ साउन, बागलुङ। बागलुङ जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटरहरुले प्रस्तावित ‘संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ सच्याउन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत मुख्य सचिवलाई आइतवार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
प्रस्तावित ऐनका केही दफाले आफूहरुको वृत्ति विकासमा अबरोध गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले प्रस्तावित ऐन सच्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
“संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक“ को दफा ३३ (जेष्ठताद्वारा हुने बढुवाको आधार) को उपदफा (१) मा साविकको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ १ क (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उपदफा (१) रहेको व्यवस्था भन्दा (सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूह) थप हुन गएकाले आफूहरुको वृत्ति विकासमा असर पर्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ । वृत्ति विकासमा असर पार्ने प्रस्तावित विधेयकको केही दफा नसच्याइए आन्दोलनमा जानेबाहेक अरु विकल्प नभएको निष्कर्षमा देशभरका सरकारी कम्प्युटर अपरेटर र सहायक अपरेटरहरु पुगेका छन् ।
‘हामी भविष्य देखेरै सरकारी सेवामा लागेका हौं तर प्रस्तावित ऐनका कारण वृत्ति विकासमै असर पर्ने देखिएको र निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० मा नेपाल विविध सेवाको कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अप्राविधिक सेवातर्फको प्रशासन सेवामा बढुवा हुँदै आएको मा सरकारले पाइराखेको सेवा सुविधा कटौटी हुने गरी नयाँ ऐन ल्याउन नमिल्ने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर श्याम कुमार थापा मगरको भनाई छ ।
नयाँ विधेयकमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूह थप हुन गएकाले कम्प्युटर अपरेटरहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्ने देखिन्छ । त्यसकारण यो दफाबाट सेवा, समूह वा उपसमूह भन्ने शब्दहरू हटाउनुपर्ने वा विधेयकको दफा ८ को उपदफा (६) मा अर्को उपदफा थप गरी नेपाल विविध सेवा अन्तर्गतको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटर पद र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदलाई नेपाल प्रशासन सेवा र सामान्य प्रशासन समूहमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको थापाले बताउनुभयो ।
यसका लागि कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरूले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला जिल्लाहरूबाट ज्ञापनपत्र बुझाइ रहेका छन् ।
