सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अत्यत्नै महत्वाकांक्षी – अर्थविद

काठमाडौँ, ७ जेठ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वार्षिक नीतिभन्दा पनि पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित जस्तो देखिन्छ । अधिकांश लक्ष्य पाँच वर्षमा पूरा गरिने भनिएको छ । यसै विषयलाई लिएर हामीले विभिन्न अर्थविदसँग कुरा गरेका छौ । उनीहरुले ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई उच्च महत्वाकाँक्षी नीति भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रस्तुत छ अर्थशास्त्रीहरुको टिप्पणीः
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै महत्वाकांक्षी छ- अर्थविद डा.शंकर शर्मा 
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निकै महत्वाकांक्षी छ । जुन पूरा हुनै सक्तैन । आगामी एक वर्षमै दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर भनिएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि दोब्बर बनाउने भनिएको छ । यो अलि–अलि मात्रै होइन, अत्यन्तै महत्वाकांक्षी छ । कृषि उत्पादनमा अहिले पनि ७५  प्रतिशत भूमि सिँचाइको पहुँचभन्दा बाहिर छ । २५ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । यसकारण शतप्रतिशत भूमिमा सिँचाइ पुर्याउन सक्नुपर्छ तर त्यो अवस्था देखिदैन । आर्थिक बृद्धिदरका लागि औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसको निकै कमजोर स्पेस देखिएको छ । आर्थिक बृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर त भनियो तर त्यसको आधार प्रस्तुत गरिएन । कसरी यो पुग्छ भनेर । यस्तै मदन भण्डारी राजमार्गको कुरा उठाइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदाहुँदै यसको आवश्यक छकि छैन भनेर अहिलेको सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । लागतको फाइदा नहेरी कतिपय नीति सरकारले पेस गरेको छ ।
महत्वाकांक्षीका साथसाथै अर्थतन्त्र रुपान्तरण गर्ने खालको छ- अर्थविद प्रा.डा डिल्लीराज खनाल
सरकारले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्वाकांक्षी योजनाका साथसाथै आफ्नै नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती हुने खालका  नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक बृद्धिदर दोब्बर, कृषिको बृद्धि, उर्जाको उत्पादनमा बृद्धि जस्ता महत्वाकाँक्षी नीति ल्याएको छ । जुन कार्यन्वयनमा  चूनौती पनि देखिन्छ । विगतका भन्दा फरक खालको नीति आएकाले अबको अर्थतन्त्र रुपान्तरण हुन्छ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ ।  अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचना र परिपाटी नीतिगत विरोधाभाष ढङ्गले अघि बढेको सन्दर्भमा यो नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा अब नयाँपन आउँछ र अर्थतन्त्रमा ब्रेक थ्रु हुन्छ भन्ने संकेत मिलेको छ ।  सरकारले  जुनसुकै सिण्डिकेट, कालाबजारी हटाउने नीति लिएको छ । यो सह्रानीय छ ।  व्यापारिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको चरित्रलाई पनि सहि ढंगले अघि बढाउने नीतिलाई राम्रै मान्न सकिन्छ ।
सरकार केहीमा नियन्त्रण र केहीमा नियमन गर्ने हिसाबले प्रस्तुत हुने देखिन्छ- पूर्व अर्थसचिव डा.शान्तराज सुवेदी
सधै नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक हिसाबले आउने गरेको छ । अहिले पनि झट्ट हेर्दा राम्रो देखिन्छ । सरकार केही क्षेत्रमा नियन्त्रण र केही क्षेत्रमा नियमनकारीको भूमिकामा प्रस्तुत हुने छनक यो नीतिले दिएको छ । शुरुमा नै राष्ट्रपतिले देशभक्ति, एकता जस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिएको देख्दा सबै दलमा साझा एकताको धारणा हुनुपर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । ठुला अयोजनालाई समय दिएर सम्पन्न गर्ने भनेकोले सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिन्छ भन्ने देखिन्छ ।  आयोजना तर्जुमादेखि प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयनमा जान सक्नेलाई मात्र बजेट दिने भनिएको छ । यसले –साना खुद्रे आयोजना सरकारको प्राथमिकताबाट हटेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि उर्जाको बृद्धि,कृषि क्षेत्रको बृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयको बृद्धिजस्ता विषय भने अलि बढी महत्वाकांक्षी होकि जस्तो देखिन्छ ।